पत्रपत्रिका

डोटीमा बस दुर्घटना : तीनको मृत्यु, ३२ घाइते

डोटी- जिल्लाको पूर्वीचौकी गाउँपालिका–१ फुलौटमा बस दुर्घटना हुँदा तीन जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ भने ३२ जना घाइते भएका छन् । जिल्ला...

कूल कर्जाको १५ प्रतिशत कृषिमा लगानी गर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आगामी तीन वर्षसम्म कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भएको छ । कोरोना कारण समस्यामा परेको मुलुकको आर्थिक क्षेत्रलाई विशेष राहत दिने तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई समेत कृषि क्षेत्रमा संलग्न गराउने लक्ष्यका साथ नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषिलाई प्रमुख प्राथमकितामा राखेको हो ।

कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ लगानी बढाउने, कृषि उद्यमको विकास तथा विस्तार गर्ने सोचका साथ केन्द्रीय बैंकले कर्जाको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रुपमा कृषिलाई राखेको हो । सरकारले समेत कृषिमा आत्मनिर्भर हुने गरी चालू आवको बजेटमा विशेष कार्यक्रम समावेश गरेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा यही साउन २ गते सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिमा आधारित रहेर केन्द्रीय बैंकले आज एकीकृत निर्देशिका जारी गरेको हो । निर्देशिकाअनुसार विसं २०८० सम्म कृषि क्षेत्रमा १५ प्रतिशत कर्जा अनिवार्य रुपमा लगानी गर्नुपर्ने छ ।

राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा आधारित रहेर जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका अनुसार २०७८ असार मसान्तसम्म कृषिमा ११ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने भएको छ । यस्तै २०७९ असार मसान्तसम्म १३ प्रतिशत र २०८० सालसम्म १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा अनिवार्य रुपमा नै लगानी गर्नुपर्ने भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका अनुसार २०८१ असार मसान्तसम्म कूल कर्जाको १० प्रतिशत अनिवार्य रुपमा ऊर्जा क्षेत्रमा नै लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिका अनुसार २०७८ असार मसान्तसम्म ६ प्रतिशत, २०७९ असार मसान्तसम्म ७ प्रतिशत, २०८० असार मसान्तसम्म ९ प्रतिशत र २०८१ असार मसान्तसम्म १० प्रतिशत कर्जा अनिवार्य रुपमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बैंकका अनुसार २०८१ असार मसान्तसम्म न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा लघु साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा रु एक करोडभन्दा कम रकमका कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कृषि, घरेलु तथा साना उद्यम, व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा २०८१ असार मसान्तसम्म ‘ख’ वर्गका बैंकले अधिकतम २० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

एकीकृत निर्देशिका अनुसार २०७८ असार मसान्तसम्म ख वर्गका बैंकले १६ प्रतिशत लगानी गर्दा ग वर्गका बैंकले ११ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने छ । यस्तै, २०७९ असार मसान्तसम्म ख वर्गका बैंकले १७ प्रतिशत लगानी गर्दा ग वर्गकाले १२ प्रतिशत अनिवार्यरुपमा लगानी गर्नैपर्नेछ ।

त्यस्तै २०८० असार मसान्तसम्म ख वर्गका बैंकले १९ प्रतिशत लगानी गर्दा ग वर्गकाले १४ प्रतिशत अनिवार्यरुपमा लगानी गर्नुपर्ने एकीकृत निर्देशिकामा उल्लेख छ । यसैगरी २०८१ असार मसान्तसम्म ख वर्गका बैंकले २० प्रतिशत लगानी गर्दा ग वर्गकाले १५ प्रतिशत अनिवार्य रुपमा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान समेटिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकको निर्देशनअनुसार एक वर्षभन्दा बढी ‘ग्रेस’ अवधि भएका ऊर्जालगायतका पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित परियोजनामा प्रवाहित असल कर्जाको ग्रेस अवधिसम्म हेर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक वर्ष समानुपातिक रुपमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरी अन्तिम वर्ष एक प्रतिशत सामान्य कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने भएको छ ।

यस्तै, ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज बनाउन ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको अनुभव हासिल गरेका वाणिज्य बैंकले सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिई उर्जा ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्थालाई केन्द्रीय बैंकले थप प्रष्ट पारेको छ । विद्युत् आयोजना निर्माण गरी ऊर्जा निर्यात गर्न शुरु गरेका परियोजनामा प्रवाहित कर्जालाई निर्यात शुरु गरेको पाँच वर्षसम्म र जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा प्रवाहित कर्जालाई कर्जा अवधिभर आधारदरमा एक प्रतिशत विन्दुसम्म मात्र थप गरी कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने छ । यस्तो व्यवस्थाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा दिगो लगानीको वातावरण बन्ने र थप लगानी विस्तार हुने विश्वास लिइएको छ ।

  •  
  •  
  •  
ताजा समाचारका लागि हाम्रो पेज लाइक गर्न सक्नुहुनेछ ।
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

भर्खरै

डोटीमा बस दुर्घटना : तीनको मृत्यु, ३२ घाइते

डोटी- जिल्लाको पूर्वीचौकी गाउँपालिका–१ फुलौटमा बस दुर्घटना हुँदा तीन जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ भने ३२ जना...

रातको समयमा हिँडडुल गर्न रोक

चितवन- कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढेसँगै जिल्लामा रातको समयमा हिँडडुलमा रोक लगाइएको छ । जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिको बैठकले मङ्गलबारबाट राति ९ बजेदेखि...

उखु किसान स्थानीय निकायमा दर्ता अनिवार्यः उत्पादन घट्ने आशङ्का

सर्लाही- हरिवन नगरपालिका ११ मा रहेको इन्दुशङ्कर चिनी उद्योग लिमिटेडले स्थापना भएयता यस वर्ष सबैभन्दा बढी उखु क्रसिङ गरेको छ । उद्योगले...

७२ वर्षका उमेरमा एकल महिलालाई नागरिकता

भोजपुर- नागरिकता नहुँदा राज्यबाट पाउने सेवासुविधाबाट वञ्चित एक एकल महिलालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय भोजपुरले नागरिकता वितरण गरेको छ । टेम्केमैयुङ गाउँपालिका –८...

नेपाली भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाउन आग्रह

काठमाडौँ- प्रगतिशील लेखक सङ्घले अङ्ग्रेजी भाषामा मोटरगाडीको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाउने व्यवस्था गर्न लागिएकामा विरोध जनाएको छ । नेपाली भाषा विश्वकै प्राचीन...
- Advertisement -

थप समाचार शीर्षक

- Advertisement -
  •  
  •  
  •