घनश्याम भूसालको ‘प्रि–इन्ट्रान्स’

लोकप्रिय

काठमाडौंकेन्द्रित उखु किसानको आन्दोलनले सरकारको परीक्षा लिइरहेको छ । अझ सरकारका परम्परागत आलोचक कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भूसालको परीक्षा हो । सरकारमा भर्खरै सहभागी भएका भूसालका लागि उखु किसानको आन्दोलन ‘प्रि–इन्ट्रान्स’ पनि हो ।

सरकारमा सहभागी भएको महिना दुई महिना नबित्दै आएको उखु किसानको समस्या समाधानका लागि भूसालले चाल्ने तत्कालिन र दीर्घकालिन रणनीतिले उनको सत्तायात्राको सम्भावित सफलता मापन गर्नेछ ।

काठमाडौं आएका किसानका प्रमुखतः तीन माग छन् । उखु किसानको भुक्तानी, बलजफ्ती चिनी मिलद्वारा आफूखुसी कायम गरेको मुल्य (५ सय रुपैयाँ) खारेज गरी नेपाल सरकारद्वारा निर्धारित प्रति क्विन्टल मूल्य (५३६.२८) रुपैयाँ कायम गर्ने र उखुको तौलमा प्रति क्विन्टल २० प्रतिशत सुख्खा कटीको नामका काटिएको रकम भुक्तानी गर्ने ।

६ वटा उखु उद्योगले १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ । यो भुक्तानी यसै वर्षको होइन, २ देखि ५ वर्षसम्मको बाँकी रहेको छ ।

सरकारले उखु किसानका लागि दिएको ‘सब्ससिटी’ धेरै नगण्य छ, जति भारत र पाकिस्तानका किसानलाई त्यहाँको सरकारले दिएको छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको पक्षमा बलियोगरी उभिएको सरकारका लागि सहुलियत ऋण र अनुदानबिना लगानी गरेका उखु किसानले भोगेका समस्याहरुले झस्काउनुपर्ने हो । सरकारको प्रयाप्त अनुदानले चिनी साम्राज्य फैलाएका भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशका किसानसँग नेपाली उखु किसानले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् ?

अनुदान पनि नदिने, लगानीको प्रतिफल पनि नपाउने स्थितिमा उखु किसानले कहिलेसम्म मार खेपिरहनुपर्ने हो ? ‘प्रोएक्टिभ सोलुसन’मा सुरुमै चुकेका मन्त्री भूसाललाई संसदीय समितिको निर्देशन नै कुर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु दुःखद छ ।

कृषि मन्त्री भूसालले उद्योगी भागेर किसानको भुक्तानी गर्न सकिएन भनेर टक्टकिने अवस्था रहन्न । चिसोमा काठमाडौं आएका बृद्ध किसानलाई भुक्तानी दिने ग्यारेन्टी भूसालले गरिदिनुपर्छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

भर्खरै

जिल्लास्तरीय रनिङ शिल्डको उपाधि बेसीसहरलाई

लमजुङ । १३ औँ जिल्लास्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिताको उपाधि बेसीसहर नगरपालिकाले हात पारेको छ । १६ देखि १७ असारसम्म...

छुटाउनुभयो कि?