Thursday, April 22, 2021

ओलीको अगुवाइमा राष्ट्रिय सहमतिको दुर्लभ दृष्य

धेरै पढिएको

  • चेतन अधिकारी

नेपालको संसदमा ३१ जेठमा एउटा सुन्दर दृष्य देखियो । यो दृष्यले राष्ट्रिय स्वाधिनता, अखण्डता र सीमा रक्षाका लागि नेपालका सबै पार्टीहरु एक ठाँउमा छन् भन्ने सन्देश खासगरी छिमेकी भारत लगायत तेस्रो विश्वमा पनि प्रवाहित गरेको छ । सरकारले संसदमा ल्याएका राष्ट्रिय महत्वका अनेक बिषयमा खोंचे थाप्ने दल तथा सांसदहरुले यस पटक आफ्नो ‘नानी देखिको बानीलाई त्यागेर’ कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भूभाग समेटिएको नयाँ नक्सा नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निसान छापमा समावेश गर्न ल्याइएको विधेयक प्रतिनिधिसभामा सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । यो राष्ट्रिय गौरवको बिषय हो । 

संसदीय मामिलाका जानकारहरुका अनुसार २०६२ /०६३ को जन आन्दोलनपछि  नेपालको संसदमा यस प्रकारको दृष्य कहिले पनि देख्न पाइएको थिएन् । जनआन्दोलनपछि पुनस्थापित प्रतिनिधिसभामा गणतन्त्रको प्रस्तावमा तत्कालिन राप्रपाले विपक्षमा मतहाल्यो । संविधानसभाले संविधानजारी गर्ने बेलामा ३० भदौ २०७२ मा भएको मतदानमा तत्कालिन मधेसवादी दलका ५७ जनाले बहिस्कार गरे । ओली सरकारले २०७२ माघ ९ ल्याएको नागरिकता सम्बन्धि संसोधन प्रस्तावमा पनि तत्कालिन मधेसवादी दलले बहिस्कार गरे । विपक्षमा ७ मत प¥यो । तर ३१ जेठको संविधान संसोधन प्रस्तावमा संविधानलाई नै बहिष्कार गर्ने, गणतन्त्रको विपक्षमा मतदानगर्ने, ओलीलाई सधैं नकारात्मक भावबाट मात्र व्याख्या गर्नेहरु ओलीकै अगुवाइमा ल्याइएको संसोधन प्रस्तावमा एकाकार भएका छन् । जसले गर्दा एक पटक फेरी ओली राष्ट्रिय एकताको मियो भएका छन् ।  

अघिल्लो कार्यकालदेखि नै भारतीय मिचांइ विरुद्ध अविछिन्न कदम बढाइ रहेका प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले दोस्रो पटक नेपाललाई भारतका सामु शिर उचो हुने अवसर दिलाएका छन् । २०७२ सालमा भारतको नाकावन्दी बिरुद्ध जनताको साथलिएर नझुकेका ओलीले साढे चारबर्ष पछि उहि छिमेकीसंग जनताको साथमै आफ्नो गुमेको भूमीफिर्ता ल्याउने पहिलो सिंडी चढेका छन् । नाकावन्दीको बेला तत्कालिन संघीय समाजवादी,लगायतका पार्टी र तिनका सांसद सरकार र जनताको विरुद्ध सीमामा धर्ना बसेका थिए । तर यस पटक ति पार्टीका नेताहरु संविधान संसोधनका लागि संसदमा उपस्थितमात्र भएनन् आफ्नो विगतको छविलाई उजिल्याउने गरी संसदमा मन्तव्य पनि राखे ।  जनताले अहिले २०७२ का राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादव अनि अहिलेका तिदुई नेताका अनुहार झलझली सम्झिरहेका छन् । २०७२ विरगञ्जको सिमावर्ती पुलमा घुर ताप्दै तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीलाई सत्तो सराप गर्ने महतो र यादवहरुले हिजो संसदमा उनै ओलीको पक्षमा यति दमदार भाषण गरे जसका कारण यीदुई नेताले विगतमा राष्ट्रियताका पक्षमा गरेको घातलाई जनताले भूलेका छन् । उनीहरुको आशय छ ‘ओलीको साहसले गुमेको नेपालको भूमी कालापानी र लिम्पियाधुराको नक्सा नेपालमा गाभिएको छ । अब भूमि फिर्ता लिुन पर्दछ । त्यतिमात्र हैन यो भूमी कुन शासकका पालामा भारततिर गयो त्यो पनि सार्वजनिक गर्नु पर्दछ । महतोले त अझ अगाडी बढेर भनेका छन् ‘यो सवाल राष्ट्रियतासँग जोडिएको सवाल हो’ देशको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोडिएको सवाल हो । त्यही सवालका रुपमा आज नेपालको नक्सा त्यो कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई नेपालको नक्सामा राख्ने प्रस्ताव हो । त्यसकारण यो नेपाली जनताकालागि बडा महत्वपूर्ण प्रस्ताव हो । सम्पूर्ण नेपाली हिमाल, पहाड, तराईका जनता आफ्नो भूमिप्रति सजग छ, संवेदनशील छ । त्यो काम हामीले देखाउनुछ, देखाउँला।’

आमजनता सोच्दैछन् केपी ओलीबाहेक अरु कोही प्रधानमन्त्री भएका भए  नेपालको भूभाग आफ्नो नक्सामा पार्ने साहस कसैले गर्दथ्यो ? भाषणमा त सबैले गर्थे होलान् र व्यवहारमा गर्ने थिएनन् । सन् १९५० लगायतका असमान सन्धीको पुनरावलोकन गर्नुपर्दछ भन्ने पुष्प कमल दाहाल दुई पटक प्रधानमन्त्री भए तर कालापानी र लिम्पियाधुरा बहसमा ल्याउन सकेनन् । गणतन्त्रको स्थापनापछि ओली सहित पाँचजना कम्यूनिष्ट प्रधानमन्त्री भए । तर चारजना प्रधानमन्त्रीका लागि कालापानी र लिम्पियाधुरा कहिले प्राथमिकताको बिषय बनेन । समय पाएका थिएभने ओलीले अघिल्लै कार्यकालमा कालापानीको मुद्धा अगाडी बढाउने थिए ।   डडेलधुराका शेरबहादुर देउवा चार पटक प्रधानमन्त्री भए तर उनले छिमेकी जिल्लामा भएको सिमा अतिक्रमणलाई चालनपाए जसरी बिर्सिदिए । खासगरी नेपालका केही कम्यूष्टिहरु राष्ट्रियतालाई मुल मुद्धा बनाएर जनताको भावनाजित्दै सत्तामा उक्लिने तर सत्तामा पुगेपछि ‘तैं चुप मै चुपको’ स्थिती गुज्रने रोग देखिएकै हो । तर यो प्रवृतिको अपवाद ओली भए । ओली सत्तामा नुहंदा राष्ट्रियताका बारेमा जे धारणा राख्थे सत्तामा गएपछि त्यसलाई बिर्सने होइन कार्यन्वयन गर्ने साहस देखाए । ओलीको सधैं एउटै मत छ, राष्ट्रिय स्वाधिनता,अखण्डता, सिमासंग सम्बन्धित बिषय भारतको विरुद्धमा होइनन् नेपालको पक्षमा हुन् । 

छिमेकीसंग दीर्घकालसम्म सुमधुर सम्बन्ध बनाइराख्ने हो भने सबभन्दा पहिला साँध सिमानामा स्पष्ट हुने हाम्रो चलनै छ । सिमामा बार लगाउने वा कुनै चिन्हो लगाएर आफ्नो र छिमेकीको बारी छुट्याउने स्पष्ट संकेत राखेपछि त्यहाँ विवाद हँुदैन । छिमेकी र आफ्नो आंगनको बीचमा पर्खाल लगायो भने त्यहाँं साँध सिमानामा विवाद हुदैन । त्यो पर्खाल छिमेकीका विरुद्ध होइन । त्यो त आफ्नो सुरक्षा र छिमेकीसंग सधैं राम्रो सम्बन्ध कायम गर्नका लागि हो । दुई देशक बीचको सिमामा पनि यस्तै नियम लागु हुन्छ । 

संविधान संसोधनको माग आइरहंदा प्रधनमन्त्री ओलीले अघिल्लै कार्यकालमा पटक पटक भनेका थिए, संविधान संसोधन हुन सक्ने दस्तावेज हो तर यो आवश्यकता र औचित्यको आधारमा मात्र संसोधन हुन्छ । ओलीले आफ्नो त्यो भनाइलाई यस पटक प्रमाणित गरिदिएका छन् । ओलीको यो कदमलाई महतो र यादवहरुले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । उनीहरुलाई लागेको हुनुपर्छ, मधेसको आवाज सुन्ने र सम्बोधनगर्ने कोही नेता छन् भने ओली नै हुन् । हिमालको कालापानी र लिपुलेकको सिमा समस्या समाधान गरेर ओली अब मधेसको सुस्ता र महेशपुर झर्नेछन् । त्यहाँका बासिन्दाले भारतीय अतिक्रमणका कारण बर्षौंदेखि भोग्दै आएको दुख पिडालाई सधैंका लागि अन्त्य गर्नेछन् । संसदमा महतोले भनेजस्तै मधेसका जनता सीमा रक्षक भएर सधैं राष्ट्रियताका लागि डटिरहेका छन् । त्यो कुरा शासकले देख्दैनन् । तर सीमा रक्षाका लागि मधेसीहरुले गरेको योगदान देख्ने प्रधानमन्त्री छन् देशमा । सुस्तामा सीमा रक्षाका लागि रातदिन खटेका गोपाल गुरुङ र लैला बेगमहरु प्रधानमन्त्रीको जानकारीमा छन् । जनताको साथले कालापानी, लिपुलेकजस्तै दक्षिणतिरका समस्या समाधानगर्न सरकारलाई थप आत्मबल पनि मिलेको छ । किनकि राष्ट्रिय सीमा रक्षाको सवालमा संसद मात्र होइन सम्पूर्ण देशबासी नै साथ रहनेछ भन्ने सरकारले महसुस गरेको छ । हिजो ओलीका विरुद्ध मधेसमा फैलाइएका अफवाहको भ्रम धेरै चिरिएको छ तर अब बाँकी रहेको सानातिना थेग्ला ओलीको कदमले मेट्नेछ र मधेसका जनताले थाहा पाउने छन् ओली छन् र देशको सीमा बचेको छ । नेपालको भूमीमा सुरक्षित ढंगले बस्न पाइएको छ । 

संविधान संसोधन भएर संसदबाट बाहिरिदै गर्दा ओलीले सञ्चार माध्यमलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिएका छन् ‘अब भारतसँग वार्ता गर्न थप सजिलो भएको छ ।’ यस भनाइबाट बुझ्न सकिन्छ अब सरकारले कालापानीको भूमीफिर्ता लिेन गरी भारतसँग वार्ता गर्नेछ । वार्ता सफल हुनेछ र नेपाली भूमीमा नेपालकै हकभोग कायम हुनेछ ।

spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

र्भखरै

अख्तियारले ‘स्टिङ अप्रेसन’ गर्न नपाउने

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अबदेखि 'स्टिङ अप्रेसन' गर्न नपाउने भएको छ। आयोगले स्टिङ अप्रेसन गर्न नहुने माग गर्दै दिइएको निवेदनमा...
spot_img

छुटाउनुभयो कि ?