काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा असन्तुष्ट बनेका छन् । सरकारको आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा रहेको केन्द्रीय बैंकले आर्थिक नीतिलाई सहयोग गर्ने गरी मौद्रिक नीति नल्याएकोमा प्रधानमन्त्री देउवा र अर्थमन्त्री शर्मा असन्तुष्ट बनेका हुन् । गभर्नर अधिकारीले सरकारलाई नै ‘फेलियर’ बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याए पछि सरकार प्रमुखको असन्तुष्टि बाहिर देखिन थालेको हो ।
पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकले मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा अपेक्षित काम गर्न नसकेको, शोधनान्तर स्थिति पनि घाटामा रहेको, सरकारले लिएका आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई भेटाउन केन्द्रीय बैंकले कुनै प्रसाय नगरेपछि सरकार प्रमुख देउवा गभर्नर अधिकारीसँग असन्तुष्ट हुँदै दुरी बनाएका छन् । हाल एक साताभन्दा बढी समयदेखि गभर्नर कोभिड भएर बिरामी बिदामा छन् ।
केपी ओली सरकारका पालामा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अधिकारीलाई गभर्नर बनाएका थिए । त्यो बेला पनि उनी एक पछि अर्को लाभको पद पाउनेमा परेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरबाट बाहिरिने बित्तिकै अधिकारी लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन पुगेका थिए । त्यहाँ कार्यकाल सकिनै लाग्दा फेरि केन्द्रीय बैंकको गभर्नर नियुक्त भएपछि त्यही बेला उनको आलोचना भएको थियो । खतिवडाले नियुक्त गरेको र अहिले पनि उनैको इसारामा गभर्नर अधिकारी चलेको बालुवाटारको बुझाइ छ ।
गभर्नर अधिकारी सरकारले लिएका आर्थिक लक्ष्यलाई पूरा गर्नेभन्दा पनि सरकारलाई बदनाम गराउने गरी नीति अख्तियार गरेपछि उनीसँग सरकार प्रमुखदेखि अर्थमन्त्रीसम्म शंसकित भएको बालुवाटार स्रोतले क्यापिटल नेपाललाई जानकारी दियो ।
गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा विस्तारलाई रोक लगाएका छन् । बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव गराएका छन् । ब्याजदर बढाउनसमेत गभर्नर अधिकारीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री गभर्नरसँग असन्तुष्ट रहेको प्रधानमन्त्री सचिवालयका एक सदस्यले बताए ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार केन्द्रीय बैंकले लिएका नीतिहरू र सरकारले लिएको नीति विल्कुलै उल्टो छ । ‘सरकारको आर्थिक सल्लाहकार भएपछि सरकारले जे नीति लिन्छ, त्यसलाई सहयोग गर्ने केन्द्रीय बैंकको दायित्व हो । तर, गभर्नर अधिकारीले सरकारलाई कुनै पनि तवरबाट सहयोग नगरेको सम्मानीयज्यूको बुझाइ छ,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘रेमिट्यान्स आप्रवाहमा ठूलो गिरावट आएको छ । शोधनान्तर स्थिति पनि घाटामा छन् ।’
चालू खाता ४७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालू खाता २४ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २० करोड ७७ लाखले बचतमा रहेको चालू खाता समीक्षा अवधिमा ४० करोड २४ लाखले घाटामा रहेको छ ।
विप्रेषण आप्रवाह १८.१ प्रतिशतले कमी आई ७५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २३.० प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १७.५ प्रतिशतले कमी आई ६३ करोड ८२ लाख पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १४.५ प्रतिशतले बढेको थियो ।
‘अर्थतन्त्रका सूचकहरू एकपछि अर्को गर्दै कमजोर भइरहेका बेला गभर्नर अधिकारी गम्भीर नबनेपछि प्रधानमन्त्री रिसाउनु भएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘एमाले सरकारले अधिकारीलाई गभर्नर बनाएको थियो । र, गभर्नर अधिकारीका हरेक क्रियाकलापकले कतै सरकारलाई असहयोग त गर्न खोजेका होइनन् भन्ने आंशका गरिएको छ ।’
गभर्नर सचिवालयका एक सदस्यले गभर्नरलाई विवादमा ल्याउनका लागि मात्र यस्तो हल्ला गरिएको बताउँछन् । अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेकाले राजनीतिलाई धुमिल बनाएर फाइदा लिन खोज्नेहरूको यो काम भएको उनले बताए । ‘गभर्नरले अहिलेको सरकारलाई पुरापुर सहयोग गर्नुभएको, त्यस्तो कुनै दूरी छैन,’ उनले भने ।
राजनीतिक पूर्वाग्रहमा बैंकलाई जोगाउने र कारवाहीको आरोप
प्रधानमन्त्रीसमक्ष राजनीतिक पूर्वाग्रह भएर गभर्नर अधिकारीले ५ बैंकलाई कारबाही गरेको बिफ्रिङ पुगेको छ । केही बैंकलाइ अधिकारीले पाँच वर्षअघिको फाइल खोलेर दुःख दिन थालेको भन्दै व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष कुरा पुर्याएका हुन् ।
गभर्नर अधिकारीले कांग्रेस निकाट प्रवन्धक बैंकमाथि नियत राखेर कारबाही अघि बढाइरहेका छन् । एमालेनिकट प्रबद्र्धक रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ठूलो गल्ती हुँदा पनि कारवाही नहुनु भनेको राजनीतिक पूर्वाग्रह भएको एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । -क्यापिटल नेपाल