मन्त्रिपरिषद् विस्तार ढिलाइमा ७ बहाना

लोकप्रिय

प्रधानमन्त्रीले एकीकृत समाजवादी र जसपाको भागका मन्त्रालय बाँकी राखेर पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सक्थे तर आफ्नै ढिलाइका कारण उनले अझै केही दिन अपजस बेहोरिरहनुपर्ने देखिन्छ ।

काठमाडौँ — असार २९ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका शेरबहादुर देउवाले सोही दिन नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट दुई–दुई जना मन्त्री नियुक्त गरे । संसद् पुनःस्थापनाका लागि बनेको पाँचदलीय गठबन्धनमा सामेल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरे पनि मन्त्रीको नाम पठाएन । राष्ट्रिय जनमोर्चाले बाहिरै बसेर सरकारलाई सघाउने निर्णय सुनायो भने तत्कालीन एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले पार्टीमा छलफल गरेर निर्णय लिने बतायो । तर गठबन्धन सरकार बनेको ८२ दिन बित्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन ।

संसद् पुनःस्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका नेता नेपालले सर्वोच्चबाट मागअनुसार आदेश आएपछि ‘पार्टीमा छलफल गर्छु’ भन्नु रणनीतिमात्र थियो । एकीकृत समाजवादीका एक नेताका अनुसार पार्टीबाट कारबाहीमा पर्ने निश्चित भएपछि उनी नयाँ दल दर्ताका लागि गृहकार्यमा थिए । दल विभाजन नभई सरकारमा जाँदा सांसद पद खारेज हुने भएकाले नेपालकै आग्रहमा गठबन्धनमा समेत राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएरमात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री देउवाका लागि मन्त्रिपरिषद् विस्तार ढिलाइमा यसका साथै अन्य आधा दर्जन बहाना बनेका छन् । भदौ २ मा राष्ट्रपतिबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश जारी भएपछि भदौ ९ गते नेकपा (एमाले) विभाजित भई नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी स्थापना भयो । त्यसपछि पनि एकीकृत समाजवादी सरकारमा सामेल भएन । उसले विभाजनपछि प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि दल रोज्ने समय (भदौ २२) माग्यो । सरकार विस्तारको झमेलामा लाग्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रदेशका सांसदलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन पर्याप्त समय र मिहिनेत नपुग्ने उसको तर्क थियो ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा एकीकृत समाजवादी र जसपासँग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगमा परेका मुद्दा पनि बहाना बने । देउवाले शपथ लिएकै दिन जसपाले सरकारमा सामेल हुने निर्णय गरे पनि उसले सुरुमा निर्वाचन आयोगमा परेको आधिकारितासम्बन्धी मुद्दाका कारण नाम पठाउन नसक्ने बतायो । तत्कालीन अवस्थामा जसपामा रहेका नेता महन्थ ठाकुरले आफ्नो समूहको आधिकारिकता दाबी गर्दै आयोगमा उजुरी दिएका थिए । आयोगबाट आधिकारिता पाएपछि भने यादव नेतृत्वको जसपाले २० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्यले दल विभाजन गर्न सक्ने प्रावधानसहितको अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने माग गर्‍यो । असोज पहिलो साता कान्तिपुरसँग अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भनेका थिए, ‘टाउकोमाथि तरबार (राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश) झुन्ड्याएर कसरी सरकारमा जान सकिन्छ ?’ आफ्नो दलमा मन्त्रीका धेरै आकांक्षी भएकाले असन्तुष्टले दल विभाजन गर्ने भय उनमा देखिन्थ्यो । उनले अध्यादेश फिर्ता भएसँगै सरकार विस्तार हुने बताएका थिए ।

एमालेले सर्वोच्चमा नेपालसहितका १४ सांसदको पद खारेजीको माग गर्दै दायर गरेको मुद्दा पनि सरकार विस्तारमा बहाना बन्यो । ‘आज त मन्त्री भइएला, भोलि सर्वोच्चले सांसद पद खारेज गरिदियो भने के गर्ने ?’ एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य विरोध खतिवडाले कान्तिपुरसँग भनेका थिए, ‘त्यसैले सर्वोच्चले बाटो नखोल्दासम्म सरकारमा जान मुस्किल छ ।’

पछि एकीकृत समाजवादीको मागअनुसार दल विभाजन गर्न सहज हुने अध्यादेश जारी भयो । अर्को साझेदार जसपाको मागअनुसार उक्त अध्यादेश खारेज पनि भयो । निर्वाचन आयोगले यादव नेतृत्वको जसपालाई आधिकारिता दियो भने सर्वोच्चले एमालेको मागअनुसार १४ जना सांसदलाई पदमुक्त गर्न इन्कार गर्‍यो । एकीकृत समाजवादीले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म आफ्नो पक्षका जनप्रतिनिधिको कित्ता पनि स्पष्ट पारिसक्यो । तर पछिल्लो समय गठबन्धन सञ्चालनका प्रमुख दुई नेता एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल र कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का बिरामी परी अस्पताल भर्ना भएपछि सरकार विस्तार प्रक्रियाले गति लिन सकेको छैन । यो पनि सरकार विस्तारको अर्को बहाना हो । ‘सबै समस्या सुल्झिएर मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने बेलामै नेताहरू बिरामी परेर गठबन्धनको बैठक बस्न सकेको छैन,’ एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य खतिवडाले भने, ‘हाम्रो पार्टीमा भने अध्यक्षले उपाध्यक्ष (राजेन्द्र पाण्डे) र महासचिव (बेदुराम भुसाल) लाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिसक्नुभएकाले समस्या छैन ।’

मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न गठबन्धनलाई सातौं बहाना बनेको छ, शपथग्रहणसम्बन्धी कानुनको अभाव । शपथग्रहण ढाँचामा प्रश्न उठेपछि पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत अर्को ढाँचा ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेश अहिले निष्क्रिय भइसकेको छ । यही अवस्थामा गत साता परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कालाई कानुनी ढाँचाबिनै शपथ खुवाइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । सरकारले भने सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट शपथग्रहणसम्बन्धी विधेयक स्वीकृत गरी कानुन बनाउने प्रक्रिया थालेको छ । कानुनविद् टीकाराम भट्टराई शपथग्रहणसम्बन्धी कानुन नभएको र सर्वोच्चमा समेत रिट परेको अवस्थामा सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुअघि कानुनी प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘अध्यादेश जारी गर्न सक्ने अवस्था छैन भने कुनै कार्यकारी आदेश जारी गरेर तत्कालका लागि शपथग्रहणको बाटो खोल्न पनि सकिन्छ,’ उनले भने ।

महाधिवेशनको चटारो

एकीकृत समाजवादी र जसपालाई सरकारमा जान केही हदसम्म कानुनी र राजनैतिक प्रतिकूलता भए पनि सरकार विस्तारमा प्रधानमन्त्रीलाई बाधा थिएन । प्रधानमन्त्रीले अग्रसरता लिएको भए यी दुई दलको भागका मन्त्रालय बाँकी राखेर कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सक्थे । तर १६ मन्त्रालयको जिम्मा अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको काँधमा छ । राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्मा जुनसुकै कारणले सरकार ढिलाइ भए पनि त्यसको अपजस प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने बताउँछन् ।

सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्नुमा प्रधानमन्त्रीका साथै दलहरू पनि उत्तिकै कारक बनेका छन् । गठबन्धन दलबीच मन्त्रालयको भागबन्डा अझै टुंगो लागेको छैन । दलले पाउने मन्त्रीको संख्याबारे सामान्य सहमति भए पनि कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्नेबारे कुरा मिलेको छैन । दलहरूबीच प्रभावशाली मन्त्रालय लिनका लागि रस्साकसी छ । ‘दलहरूको सांसद संख्याअनुसार फरक–फरक हैसियत भए पनि सबैले ठूलो भाग खोजिरहेका छन्,’ प्रधानमन्त्री देउवानिकट कांग्रेस नेता रामहरि खतिवडा भन्छन्, ‘त्यसैले पनि केही विलम्ब भएको होला तर प्रधानमन्त्रीले छिट्टै मन्त्रिमण्डल विस्तारको तयारी गर्नुभएको छ ।’

दलहरूबीचको आन्तरिक किचलो पनि सरकार विस्तारमा ढिलाइको अर्को कारण बनेको छ । कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा सहभागी पाँचै जना देउवानिकट छन् । देउवाले थप पाउने मन्त्रीमध्ये एक जना आफ्नो समूहलाई राखेर बाँकी वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला समूहलाई दिने योजना बनाएका छन् । तर पौडेलले असन्तुष्टि जनाउँदै नाम दिन अस्वीकार गरेका छन् । महाधिवेशनको चटारोले पनि कांग्रेसका लागि सरकार विस्तार प्राथमिकतामा परेको छैन । माओवादी र एकीकृत समाजवादीभित्रको विवाद सतहमा आएको छैन । जसपाले भने अझैसम्म सरकारमा कसलाई पठाउने भन्नेबारे निर्णय गरिसकेको छैन । उक्त पार्टीका नेता एवं सांसद मोहम्मद इस्तियाक राईले २ महिनाअघि नै मन्त्री छान्ने जिम्मा अध्यक्षसहित वरिष्ठ नेतालाई दिए पनि नाम अझै नटुंगिएको बताए ।

एकीकृत समाजवादीले केन्द्रीय सदस्य विरोध खतिवडाको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने ‘निर्णय’ गरेको एक नेताले जानकारी दिए । ekantipur

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

भर्खरै

जिल्लास्तरीय रनिङ शिल्डको उपाधि बेसीसहरलाई

लमजुङ । १३ औँ जिल्लास्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिताको उपाधि बेसीसहर नगरपालिकाले हात पारेको छ । १६ देखि १७ असारसम्म...

छुटाउनुभयो कि?