काठमाडौँ, - राष्ट्रिय हित तथा महिला, मधेसी, दलित, आदिवासी जनजाति समुदायका मागलाई सम्बोधन गर्न संविधानमा छुटेका विषयवस्तुलाई कानुनका माध्यमबाट समावेश गर्न अहिले बढी घोत्लिनुपरेको छ । संविधानसभा सदस्य हुँदा संविधानलाई समावेशी बनाउने सन्दर्भमा दिनरात नभनी चापाचापमा काम गरियो भने अहिले हामी त्यही संविधानमा समावेश गर्न छुटेका र बाझिएका प्रावधान र कानुन मिलाउने काम गरिरहेका छौँ…
