काठमाडौँ, – राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति जयन्ती राईले संविधान जारी भएको मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि तीन वर्षमा बनाइसक्नुपर्ने कानुन नौ वर्षसम्म पनि नबनेको बताएका छन् । महिला, कानुन र विकास मञ्चले आज यहाँ आयोजना गरेको गत आर्थिक वर्षको सामाजिक परीक्षण कार्यक्रममा उनले बनेका कानुन पनि सही रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा जनतामा निराशा बढ्दै गएको…
