पत्रपत्रिका

सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभालाई जीवन्त र जनमुखी बनाउनुपर्छः सभामुख सापकोटा

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभालाई जीवन्त र जनमुखी बनाइनुपर्ने बताउनुभएको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयद्वारा आज यहाँ आयोजित...
Spread the love

सरकार र निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकबीचको सहमति अमान्य

Spread the love

काठमाडौं– समस्त चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समिति परिवारले सरकार र निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुबीच भएको सहमतिले आन्दोलनरत अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको आँखामा छारो हाल्ने काम गरेको भन्दै उक्त सहमति आफूहरुलाई मान्य नभएको चेतावनी दिएको छ ।

आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले सरकार र निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुबीच भएको दुई बुँदे सहमति मेडिकल कलेज सञ्चालकको हितमा रहेको र विद्यार्थीको अहितमा रहेको टिप्पणी गरेको छ । समितिले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘यही मंसिर १० गते शिक्षामन्त्री, त्रिविका उपकुलपति, चिकित्सा शिक्षा, उपाध्यक्ष, केयु सहायक डिन, भिसी मातहतमा प्राईभेट मेडिकल कलेजका मालिकहरुसँगको दुई बुँदे निर्णय जसले विद्यार्थीको नभई मेडिकल सञ्चालकको हितमा निर्णय गरेको छ । र, आन्दोलनरत अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको आँखामा छारो हाल्ने काम गरेको छ । त्यसप्रति यस संघर्ष समितिको गम्भिर ध्यानाकार्षण भएको छ ।’

विद्यार्थीहरुको हकहितमा निर्णय नभएसम्म र हरेक मेडिकल कलेजका ८ संकाय र चार वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको माग पूरा नभएसम्म आफूहरु संघर्षबाट एक कदम पछि नहट्ने समितिको चेतावनी छ । समितिले यही मंसिर १७ गतेसम्म आफूहरुको माग अक्षरंश पालना नभए चितवन मेडिकल कलेज, नेश्नल मेडिकल कलेज, युसिएमएस, किष्टलगायत त्रि.वि. र के.यु.का हरेक विद्यार्थीहरुले संघर्षलाई थप सशक्त ढंगबाट चर्काउने र हरेक शैक्षिक कार्यक्रम अनिश्चित् कालसम्म ठप्प पार्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।

समितिले ७ बुँदे मागपनि अघि सारेको छ । जसमध्ये पहिलो माग वार्तामा किन आन्दोलनरत अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई समावेश गरिएन ? कुनैपनि पीडित पक्षबाट संघर्षको जायज मागहरु लिएर उठान भएको हो भने त्यसको सहमति र सम्झौताका लागि पीडित पक्ष, ठगी गर्ने पक्ष र सरोकारवाला पक्ष समावेश हुनुपर्दछ भन्ने रहेको छ ।

त्यस्तै, समितिले संसदीय उपसमितिको ६.४ को बुँदा निर्णय खारेज हुनुपर्ने पनि माग गरेको छ। विज्ञप्तीमा थप भनिएको छ,‘कर, बोनस र डिभिडेण्ट बिना बिल भुक्तानी भएको रकममा कसरी लागु हुन्छ ? कम्युनिटी फिल्डको लागि लाग्ने खर्च हरेक विद्यार्थीले आफ्नै पकेटबाट व्यहोर्ने हुँदा संसदीय उपसमितिले स्थलगत भ्रमण मेडिकल कलेजमै गरेको हो कि होईन भन्ने गम्भिर प्रश्न उठ्छ । सम्बन्धन शुल्क र संस्थागत शुल्क विद्यार्थीहरुलाई नै पर्न आउने हो भने ४२ लाखको बैधानिकता के ? होस्टल शुल्क र खाना शुल्कमा अतिरिक्त रकम लिएको छु भन्ने मेडिकल कलेजहरुले होस्टलमा नबस्ने विद्यार्थीहरुसँग कुन हिसाबमा त्यो रकम असुल गरेका छन् ?’

त्यस्तै, समितिले एम.बि.बि.एस र बि.डि.एस बाहेक नर्सिङ, बि.पि.एच., बि.एम.आईटी, बि. फार्मेसीको शुल्क डिनको कार्यालयले तोकेको हुँदा हरेक संकायका विद्यार्थीहरुसँग लिएको अतिरिक्त शुल्कबिना कुनै मोलतोल तुरुन्त फिर्ता गरिनुपर्ने अर्को माग राखेको छ ।

समितिले आई.ओ.एमको निर्णयबमोजिम ५० प्रतिशत, २५ प्रतिशत र २५ प्रतिशतमा भुक्तानी हुनुपर्ने शुल्क मेडिकल कलेजहरुले एकैचोटीमा पनि लिने गरेको हुँदा त्यसप्रति पनि गम्भिर ध्यानाकार्षण हुनुपर्ने माग तेर्साएको छ । समितिले अघि सारेको अर्को मागमा तेस्रो र चौथो वर्षमा नहुने शुल्कको एकरुपताको वैधानिकता के र ठगी पुष्टि भइसक्दा पनि अझ के छलफल र छानबिनको कुरा गर्दैछ मन्त्रिपरिषद ?

प्रथम र चौथो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई गर्ने भनिएको समायोजनको अर्थ के हो ? भन्दै समितिले प्रश्न गरेको छ । त्यस्तै, समितिले अघि सारेको अन्तिम मागमा एन.एम.सीको विद्यार्थीहरुलाई भईरहेको दमन र शोषणको छानबिन भइ दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने रहेको छ ।

कार्यक्रममा समितिको तर्फबाट सदस्य तथा चितवन मेडिकल कलेजकी विद्यार्थी मान्यता थापाले विज्ञप्ती वाचन गरेकी थिईन् । उनले विद्यार्थीहरु जायज माग राखेर आन्दोलन र संघर्षमा उत्रिएका आज तीन महिना बितिसक्दापनि सरकार गम्भिर नभएको आरोप लगाईन् । उनले भनिन्,‘ह्वाईट एप्रोन लगाउने विद्यार्थीहरुलाई कम्ब्याट लगाउन बाध्य नबनाईयोस् । सरकार विद्यार्थीहरुको हितको लागि किन गम्भिर नबनेको ? म प्रश्न गर्न चाहन्छु ।’

थापाले दिनदाहाडै नेश्नल मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुमाथि कुटपिट गरिएको र दोषीलाई कारबाही नभएकोमा आपत्ति जनाईन् । उनले भनिन्,‘अझै कति दिनसम्म विद्यार्थीहरु कुटिनुपर्ने हो ? हामी विद्यार्थीहरु सरकारलाई साथ दिन चाहन्छौं ।’

थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक टिभी अन्तर्वार्तामा निजी मेडिकल कलेजहरुले सहमति कार्यान्वयन नगरे निजी मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरण गर्ने भनेर बोलेको कुरा सुनाउँदै आफूहरु पनि सोही पक्षमा रहेको सुनाईन् । उनले भने,‘५६ करोड बढि शुल्क लिने माफियाहरुलाई कानून लाग्दैन् ? कि गरिब, दुखीलाई मात्रै कानून लाग्ने हो । विद्यार्थीहरुलाई यसबारेमा सरकारको तर्फबाट जवाफ चाहियो ।’

  •  
  •  
  •  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

भर्खरै

सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभालाई जीवन्त र जनमुखी बनाउनुपर्छः सभामुख सापकोटा

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभालाई जीवन्त र जनमुखी बनाइनुपर्ने बताउनुभएको छ । सङ्घीय...

रु पाँच सयको सामानमा अढाइ लाख जरिवाना

वीरगञ्ज- भारतमा निर्मित अगरबत्तीको १०० थान खाली खोल ल्याउँदा रु दुई लाख ५१ हजार जरिवाना गरेको सुन्दा अचम्भ लाग्छ, तर यो घटना...

शरणार्थीको कोभिड–१९ को उपचार नेपाली नागरिकसरह गर्न निर्देशन

काठमाडौँ- सरकारले विभिन्न देशबाट आएका शरणार्थीलाई कोभिड–१९ को पिसिआर परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गरेको छ । स्वास्थ्य तथा...

तत्काल विद्यालय खोल्न सकिँदैन

काठमाडौँ- काठमाडौँ महानगरपालिकाले कोरोना कहरको अहिलेकै समयमा विद्यालय सञ्चालन गर्न नसकिने जनाएको छ । पहिलेको तुलनामा कोरोना सङ्क्रमणदर कम भए पनि जोखिम...

भतिजको कुटाइबाट काकाको मृत्यु

जलेश्वर- महोत्तरी जिल्लाको मनरासिस्वा नगरपालिका–१ मा गए राति भतिजको कुटाइबाट गम्भीर घाइते काकाको मृत्यु भएको छ । मनरासिस्वा नगरपालिका–१ बस्ने ६० वर्षीय...

थप समाचार शीर्षक

  •  
  •  
  •