काठमाडौं— झापा गौरादहका गंगा बरालले काठमाडौंबाट १२ वर्षदेखि आलोचना साप्ताहिक पत्रिका चलाउँदै आएका छन् ।

२२ वर्षदेखि पत्रकारिता पेसामा रहेका बराल सुरुवाती दिनहरुदेखि नै स्वरोजगारमुलक सञ्चार माध्यममा काम गर्दै आएका छन् । आमसञ्चार तथा पत्रकारितामा स्नातकोत्तर पूरा गरेका बराललाई अहिले भने स्वरोजगारमुलक पत्रिका चलाउन वास्तवमै कठिन भएको छ । “वास्तवमै कोभिडपछिका दिनहरु कठिनमात्र होइन, अति कठिन क्षण हुन्,” उनी भन्छन्, “मैले २२ वर्षको पत्रकारितामा यति असामान्य अवस्था भोगेको थिइनँ ।”

बरालमात्र होइन कोभिड महामारीपछि स्थानीय र स्वरोजगारमुलक सञ्चार माध्यमले एकपछि अर्को समस्याहरु भोग्दै आएका छन् । कोरोना संक्रमणको प्रभावले साना लगानी तथा स्वरोजगारमूलक मिडियाहरु धरासायी हुँदै गएको बताउँछन् मोरङबाट प्रकाशित अनमोलमणि साप्ताहिकका सम्पादक मिलन के राउत । २४ वर्षअघि भित्ते पत्रकारिता सुरु गरेका राउतको दुई दशकभन्दा बढी समय साप्ताहिक पत्रिकामा नै बितेको छ । तर, कोभिडपछिका दिनहरु भने पत्रिका प्रकाशनका लागि सहज छैनन् ।

साना लगानी तथा स्वरोजगारमूलक मिडियाहरुलाई जोगाउन हाल प्रदान गरिँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन वापतको रकमलाई वृद्धि गर्नुपर्नेमा गएको बजेटले यथास्थितिमा राखेकोमा उनले दुःख प्रकट गरे । “समग्रमा स्वारोजगारमूलक तथा साना लागानीका सञ्चार माध्ययमा निराशा पैदा गराएको छ,” उनी भन्छन्, “लोककल्याणकारी विज्ञापनबाट १० प्रतिशत नकाटी थप ५० प्रतिशत वृद्धि नगरे धेरै स्वरोजगारमुलक पत्रिका बन्द हुनेवाला छन् ।”
पत्रपत्रिकालाई प्रदान गरिदै आएको लोकल्याणकारी विज्ञापनबापतको रकम नियमित नहुने र अझ पछिल्लो महिना कटौती भएको खबरले झन् स्वरोजगारमुलक सञ्चार माध्यम प्रभावित भएको राउतको भनाइ छ ।

मोरङबाट तीन दशकदेखि प्रकाशन हुँदै आएको पाथीभरा साप्ताहिकमा सम्पादक दुर्गा भट्टराई पनि साना लगानीमा सञ्चालित स्वरोजगारमुखी मिडियाहरूको प्रवर्द्धनका लागि तीनै तहका सरकार गम्भीर हुनु पर्ने बताउँछन् । साना लगानीका मिडियामैत्री कानुन हरेक तहका सरकारले निर्माण गरी त्यस्ता मिडियाहरूलाई बचाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । “साना लगानीका पत्रपत्रिकाहरूले व्यावसायिक एकरूपता कायम गर्न सक्नुपर्छ,” उनको भनाइ छ, “अन्यथा डिजिटल युगमा साना मिडियाको अस्तित्व वास्तवमै संकटमा छ ।”

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष गोविन्द आचार्यले नेपालका ठूला मिडियाहरू कर्पोरेट क्षेत्रको हातमा पुगेको बताउँदै साना मिडियामैत्री नीति जारी गरिनुपर्ने बताउँछन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष गोविन्द आचार्यले नेपालका ठूला मिडियाहरू कर्पोरेट क्षेत्रको हातमा पुगेको बताउँदै साना मिडियामैत्री नीति जारी गरिनुपर्ने बताउँछन् । “मिडियामा केही कमीकमजोरी सच्चाउने तत्परता हुनुपर्छ,” उनको भनाइ छ, “समानुपातिक विज्ञापन लागू गराउन मेरो कार्यकालमा यथेष्ट प्रयत्न नभएको होइन, तर सकिएन ।”

नेपाल पत्रकार महासंघका सचिव गोविन्दप्रसाद चौलागाईंले राजनीतिक अवस्था परिवर्तनमा साना लगानीबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यमहरूले खेलेको भूमिकाको मूल्यांकन हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ । “स्थानीय तहमा सञ्चालित साना लगानीका सञ्चार माध्यमहरूको अवस्था नाजुक छ,” उनी भन्छन्, “स्वरोजगारमुलक सञ्चार माध्यमको प्रवर्द्धनका लागि राज्यबाट विशेष पहल हुनुपर्छ ।” लोककल्याणकारीका विज्ञापनको समेत वृद्धि गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै चौलागाईंले समानुपातिक विज्ञापन लागू गर्न माग गरे ।

प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले साना लगानीका मिडिया र स्वरोजगारमूलक मिडियालाई पनि फरक ढंगबाट हेरिनु पर्ने बताउँछन् । “सहरबाट प्रकाशित पत्रपत्रिका र विकट जिल्लाबाट प्रकाशित पत्रपत्रिकाको आकार, कलर र विषयवस्तुहरुलाई एकै आँखाबाट हेरिनु हुँदैन । कर्णाली, सुदूरपश्चिमलगायत देशका दुर्गम जिल्लाबाट प्रकाशित हुने पत्रपत्रिकाले अनेक समस्यासँग जुध्नुपर्ने हुन्छ,” उनले भने । अध्यक्ष बस्नेतले प्रेस काउन्सिलले पत्रपत्रिका वर्गीकरण गर्दा आकार रंग र विषयवस्तुसँगै स्वरोजगारमुलक मिडियालाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति अबलम्बन गरेको जानकारी दिए ।

समस्या
प्रेस काउन्सिल नेपालले प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा १० बमोजिम पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण समितिको प्रतिवेदनका आधारमा पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण मूल्यांकन नतिजा सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।

काउन्सिलले पछिल्लो पटक २०७९ साल चैत ३० गते सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नतिजा अनुसार ७५७ पत्रपत्रिकाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । तीमध्ये अधिकांश स्वरोजगारमुलक पत्रपत्रिका छन् । पत्रपत्रिकामात्र होइन, पछिल्लो समय बढी प्रभावकारी रहेको अनलाइन सञ्चारमाध्यम बढी स्वरोजगारमुलक रहेका छन् ।

स्वरोजगारमुलक मिडियाले भोगिरहेको ठूलो समस्या भनेको विज्ञापन बजार नै हो । समस्याका साथ चलिरहेका साना मिडियाले कोभिडपछि झनै ठूलो समस्या भोग्न थालेका छन् । उद्योग व्यवसाय नै थला परेको अवस्थाका कारण मिडियाले विज्ञापन पाउन छाडे । नेपाली मिडियामा उसै पनि सीमित विज्ञापन बजार, अर्कोतिर भएका उद्योग कलकारखाना बन्द भएपछि बजार खुम्चियो । कोभिडको असर आजका दिनसम्म पनि उस्तै छ । विज्ञापनको आधारमा पत्रिकाहरुका नियमित स्रोत शून्यको स्तरमा पुगेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

कोभिडको असर मिडियामा यति ठूलो पर्‍यो कि कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने पनि यकिन छैन । अझ कोभिडपछि नै विज्ञापन बजार सामाजिक सञ्जालतर्फ मोडिएको छ । मोडिएको विज्ञापन सञ्चारमाध्यममा फिर्ता भएको छैन ।

“घिटिघिटी चलेको नेपाली छापा मिडियाले कोभिडपछि झनै ठूलो समस्या भोग्यो । सीमित विज्ञापन बजारका कारण सामान्य अवस्थामै पनि चल्न नसक्ने परिस्थिति भोगेको नेपाली छापा पत्रिकामा कोभिड भयंकर समस्याको रुपमा देखियो,” नेपाली छापामाध्यम राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालको अध्ययन प्रतिवेदनले भनेको छ, “यही बीचमा नेपाली छापा मिडियामा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरुले रोजगारी गुमाउनुपर्‍यो र कतिपय सन्दर्भमा नेपाल पत्रकार महासंघले पत्रकार पुनर्स्थापनाका लागि आन्दोलन पनि गर्नुपर्‍यो ।”

समाधानका उपाय
साना लगानीमा सञ्चालित स्वरोजगारमुखी मिडियाहरूको प्रवर्द्धनका लागि तीनै तहका सरकार गम्भीर हुनु पर्ने देखिन्छ । साना लगानीका मिडियामैत्री कानुन हरेक तहका सरकारले निर्माण गरी त्यस्ता मिडियाहरूलाई बचाउन सञ्चारकर्मीहरुले जोड दिएका छन् ।

विज्ञापन बोर्डका सदस्य चेतन अधिकारी नेपाल सरकारले अहिले दिँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन रकम बढाउन आवश्यक रहेको बताउँछन् । लोककल्याकाकारी विज्ञापनबापतको १० प्रतिशत रकम कट्टा गर्नुको साटो ५० प्रतिशत वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाको साना लगानी तथा स्वरोजगारमूलक मिडिया समन्वय विभागका संयोजक रमेशकुमार बोहरा स्वरोजगारमुलक मिडियाका आमसञ्चारमाध्यमले उठाउँदै आएको समानुपातिक विज्ञापन तत्काल लागू गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले साना आमसञ्चारमाध्यमलाई पनि सहुलियतमा २० लाख रुपैयाँसम्म ऋण सुविधा दिनुपर्ने, नवीकरण दस्तुर र रोयल्टीमा छुट हुनुपर्ने बताउँछन् ।

विज्ञापन बोर्डका सदस्य चेतन अधिकारी पनि सरकारले साना तथा स्वरोजगारमुलक मिडियालाई इन्टरनेट, टेलिफोन, क्यामेरा, ल्यापटप खरिदका लागि छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।

साना तथा स्वरोजगारमुलक मिडिया प्रवर्द्धनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गरी प्रदेश र स्थानीय स्तरका पत्रिकाहरुले निश्चित रकमको विज्ञापन र टेन्डरका सूचनाहरु छाप्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, जिल्लाभित्र सञ्चालित उद्योग र कलकारखानाले स्थानीय पत्रपत्रिकालाई प्राथमिकतामा राखी विज्ञापन दिन आवश्यक निर्देशन जारी हुनुपर्ने स्वरोजगार मिडिया सञ्चालकहरुको माग छ ।