काठमाडौँ, ३ भदौ : स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले परम्परागत औषधिको विकास र विस्तार गर्न नेपाल सरकारले लगानी बढाउने प्रतिबद्वता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) र भारत सरकारको संयुक्त आयोजनामा भारतको गुजरातस्थित गान्धीनगरमा आयोजना गरिएको परम्परागत चिकित्सासम्बन्धी ‘डब्लुएचओ’ विश्वव्यापी शिखर सम्मेलनको प्लेनरी सेसनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले परम्परागत औषधिको विकास र विस्तारका लागि नेपाल सरकारले लगानी बढाउने बताउनुभयो ।

नेपालमा ८० प्रतिशत जनता अहिले पनि ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएको बताउँदै मन्त्री बस्नेतले उनीहरुले कुनै न कुनै रुपमा परम्परागत औषधिको प्रयोग गर्ने गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “परम्परागत औषधिको विकास र विस्तार गर्ने अहिले उपयुक्त समय हो । यसमा हामीले ढिलो गर्नुहुँदैन ।”

संसारका सबै देशसँग परम्परागत औषधिका क्षेत्रमा आआफ्ना अनुभव भएको बताउँदै मन्त्री बस्नेतले आयुर्वेदिक र परम्परागत औषधिको उत्पादनमा ज्ञान र अनुभव आदानप्रदान गरेर सहकार्य गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनुभयो ।

सम्मेलनमा सहभागी विभिन्न देशका स्वास्थ्य मन्त्री र स्वास्थ्य क्षेत्रका अधिकारीहरुले आयुर्वेदिक क्षेत्रमा उच्चस्तरीय जनशक्तिको छात्रवृत्ति बढाउने, आयुर्वेद तथा प्राकृतिक चिकित्सामा अनुसन्धानमा सहकार्य गर्ने, औषधि उत्पादन गरी आयातनिर्यातमा सहजीकरण गर्नेलगायतका विविध विषयमा गरेको आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागका महानिर्देशक डा वासुदेव उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार विश्वका विभिन्न देशमा आधुनिक र परम्परागत चिकित्साको एकीकृत सेवा प्रवाहको विषयमा विद्यमान अवस्था र नेपालको अवस्थाका विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

सम्मेलनले डब्लुएचओका महानिर्देशक डा टेड्रोस एड्हानोम गेब्रेयेससले परम्परागत औषधि र यसको विकासमा विश्वका सबै देशबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा भारतका केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री डा मनसुख माडविया र केन्द्रीय आयुषमन्त्री सर्वानन्द सोनोवालले आधुनिक औषधिको प्रयोगले मात्र अबको उपचार सम्भव नहुने भएकाले परम्परागत औषधिको विकासमा सर्वपक्षीय साझेदारी आवश्यक रहेको बताउनुभएको थियो ।

सम्मेलनमा डब्लुएचओ सदस्य देशहरुका स्वास्थ्य मन्त्रीहरु, स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी र अनुसन्धानकर्ता सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।