नेपालका मध्य पहाडी क्षेत्रमा भइरहेको मानव बाँदर द्वन्द्वलाई कसरी कम गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले चासो देखाएको छ । यही विषयलाई लिएर आइतबार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, नास्टलगायतका संस्थाहरूसँग मिलेर कोषले राउन्ड टेबल छलफलको आयोजना गर्‍यो ।

उक्त छलफल कार्यक्रममा बाँदरलाई कृषि हानिकरक जीवको रुपमा राख्ने किन नराख्ने विषयमा सरोकारवालाहरूले ध्यानाकर्षण गराएका थिए । छलफल कार्यक्रममा बाँदर विज्ञ कोइरालाले बाँदर जुनसुकै वातावरणमा सजिलैसँग अनूकुलन हुन सक्ने बानी भएकाले गाउँ घरमा आउन थालेको बताइन् । उनले बाँदर जुनसुकै मानव बस्ती भएको ठाउँमा अनूकुल हुन सक्ने भएकाले द्वन्द्व पनि बढेको धारणा राखिन् । वनसँगै गाउँ हुनु र गाँउ खाली हुँदै जाँदा बाँदर बस्ती छिरेको उनको भनाइ थियो ।

गाउँपालिका महासंघका प्रतिनिधि लेखनाथ पोख्रेलले बाँदारले सबैतिर दुःख दिएको सन्दर्भ केलाउँदै देशमा २ सय ९३ वटा पालिकाहरूमा बाँदरको समस्या भएको बताए । उनले बाँदर नियन्त्रणका लागि गरिएका प्रयासहरू काम नलाग्ने बताउँदै बाँदरलाई मार्नुको विकल्प नभएको बताए । ‘ बाँदर नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहहरूले गर्नु भएको प्रयास असफल भएको छ अब कि त मानिस बाँच्नु परो कि त बाँदर, अब बाँदर मार्नुको विकल्प नै छैन,’ पोख्रेलले भने ।

सरकारले हालै वन्यजन्तुबाट हुने क्षति सम्बन्धीको राहत वितरण निर्देशिका जारी गरेको छ । त्यसमा बाँदर र नीलगाईले गरेको क्षतिमा पनि राहत दिने उल्लेख छ । बाँदरले गर्ने क्षतिबाट राहत दिने उल्लेख भएपनि प्रक्रियाहरू झन्झटिलो भएको पृर्व सचिव केपी आचार्यले बताए । उनले बाँदरको वास्तविक विवरण पहिचान गरेर त्यसबारे निर्णय लिँदा उपयुक्त हुने धारणा राखे ।

विभागका महानिर्देशक सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले प्राप्त छलफल र सुझावबाट सरकार अगाडि बढ्ने बताए । उनले बाँदरबाट हुने क्षति र द्वन्द्वको सन्दर्भमा छलफलमा अझ व्यापक रुपमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए । राहत वितरणको विषयमा पनि विभागले इन्सुरेन्समा पनि जाने कि भन्ने सन्दर्भमा छलफल गरिरहेको बताए ।

उपमहानिर्देशक अजय कार्कीले हाल ल्याइएको राहत निर्देशिकाको मुख्य ध्येय नै संरक्षित क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट वन्यजन्तुले क्षति गर्दा पनि राहत दिने व्यवस्था राखिएको बताए । जंगलमा पानी अभाव, जथभावी फोहोर विसर्जन,खानपिनमा परिवर्तन र बाँदरले छिटै सिक्ने बानीका कारण द्वन्द्व बढ्दै गएको उनले उल्लेख गरे । कार्कीले ठूलो सर्भे आवश्यक रहेको बताउँदै कस्तो किसिमको फ्रेमवर्क बनाउने त्यो सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने बताए ।

बाँदरको आतंक बढ्दै गएकाले अब व्यवस्थापनमा नयाँ तरिका अपनाउनुपर्ने विज्ञहरूको जोड

छलफलमा वाग्मती प्रदेशका पूर्व वन तथा वातावरण मन्त्री विशाल खड्काले आफू मन्त्री हुँदा बाँदर नियन्त्रणका लागि गरेका प्रयासहरू सफल नभएको बताउँदै विज्ञहरूले ठोस निष्कर्ष ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए ।

कोषका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत अम्बिकाप्रसाद खतिवडाले बाँदरको आतंक बढ्दै गएको बताउँदै सरकारले नयाँ ढंगबाट सोच्नुपर्ने बताए ।