काठमाडौं– नेपाल औषधि व्यवसायी संघको अध्यक्षमा प्रकाशकुमार खण्डेलवालले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् ।

भदौ २२ र २३ गते वीरगन्जमा हुने राष्ट्रिय अधिवेशनमा खण्डेलवालले अध्यक्षमा उम्मेदवारी गरेका हुन् । उनी हाल संघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष छन् ।

२०३६ सालदेखि औषधि व्यवसायमा संलग्न रहेका खण्डेलवाल २८ वर्षदेखि संघको नेतृत्वमा रहेर काम गरेका छन् । उनले तत्कालिन नारायणी अञ्चलमा विभिन्न पदमा रहेर काम गरेसँगै केन्द्रीय कार्यसमितिमा सदस्य, उपकोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष (आयात) र वरिष्ठ उपाध्यक्षमा रहेर जिम्मेवारी निर्वाह गरेका छन् ।

काठमाडौंमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै खण्डेलवालले व्यवसायिक मुद्दासँगै व्यवसायीको हकहितका पक्षमा विभिन्न योजनासहित उम्मेदवारी घोषणा गरेको जानकारी दिए । ‘आयातको उपाध्यक्ष हुँदा भन्सार लगायतमा रहेका नीतिगत समस्या निराकरणमा काम गरेको थिएँ,’ उनले भने, ‘व्यवसायी र नियामक संस्थाको समन्वयमा व्यवसायीमैत्री संस्था बनाउन मेरो योगदान रहन्छ ।’

खण्डेलवालले औषधि व्यवसायी संघलाई ‘सबैभन्दा ठूलो र सबै अँट्ने’ संस्था बनाउन अधिकतम प्रयास गर्ने जानकारी दिए । ‘मेरो अहंमता छैन, कसैलाई पक्षपात गर्दिनँ,’ उनी भन्छन्, ‘संस्थालाई राम्ररी चलाउन सक्छु । सब साथीहरुलाई मिलाएर काम गर्न सक्छु ।’

औषधि व्यवसायी संघलाई आर्थिक स्वावलम्बन गराउने आफ्नो उद्देश्य रहेको बताउँदै खण्डेलवालले तत्कालै ‘ओभर सप्लाई’ र ‘ओभर डम्पिङ’को समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । ‘हरेक व्यवसायमा समस्या आएको छ । उपभोक्ता धेरै छैनन्, सप्लाई धेरै छ । मेसिनहरु निष्क्रिय हुँदै गएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘व्यवसायीलाई डुब्ने अवस्थाबाट बाहिर निकाल्ने नेतृत्वले बलियो भएर काम गर्नुपर्छ ।’

संस्थामा कानूनी सल्लाहकार राख्ने र विशेषज्ञ फर्मासिस्ट राख्ने, नीति विशेषज्ञ समूह बनाउने आफ्नो योजना रहेको खण्डेलवालको भनाइ छ । उनले औषधि व्यवसायीले आफ्नो पैत्रीक सम्पत्ति र कम्पनीलाई परिवारमा हस्तान्तरण गर्न नपाउने नियमविरुद्ध संघले कदम चाल्ने बताउनुभयो ।

दूरदराजका व्यवसायीलाई ५ दिन लगाएर संस्था नवीकरणका लागि धाउनुपर्ने विद्यमान अवस्था परिवर्तनका लागि घुम्ती सेवा राखने वा स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाउने मागलाई कडाइका साथ उठाउने खण्डेलको भनाइ छ ।
खण्डेलवालले संस्थाका लागि सदस्यहरुलाई सहयोग गर्न विपत् व्यवस्थापन कोष बनाउने, हस्पिटल फार्मेसीको नाममा भएको बेथिति, बिमाका नाममा औषधि व्यवसायीको भुक्तानी रोक्ने जस्ता क्रियाकलापविरुद्ध काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।