काठमाडौं– सभामुख देवराज घिमिरेले झापाका विभिन्न भूमि समस्या समाधान गर्न पहल सुरु गर्नुभएको छ । एक साताअघि झापा भ्रमणमा स्थानीयले राखेका माग सम्बोधन गर्ने विषयमा छलफल गर्न सभामुख घिमिरेले आइतबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाउनुभएको थियो ।

भेटमा सभामुखका चासो सम्बोधन गर्न आवश्यक कदम चाल्ने मन्त्री श्रेष्ठले प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । उहाँले बिर्तामोड– ८ स्थित गरामुनी बजारमा विगत ६२ वर्षदेखि बसोवास गर्दै आएका २८ घरधुरीको धनीपुर्जा प्राप्त भए पनि हालसम्म मोठ कायम नभएकाले नापी विभाग र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागसँग आवश्यक छलफल गरि समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । ‘मन्त्रालय स्तरबाट गर्न सक्ने भए गर्ने अन्यथा मन्त्रिपरिषदमा विषय लगेर भए पनि तत्काल समस्या समाधान गर्छु,’ उहाँले भन्नुभयो ।

सभामुखसँगको छलफलपछि मन्त्री श्रेष्ठले देशैभरीका सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरुलाई जग्गा दिँदा तिर्नुपर्ने राजस्व घटाउनका लागि मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले वन ऐन र भूमि सम्वन्धी ऐनबीच बाझिएका विषयलाई सच्याउन वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग छलफल सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

सभामुख घिमिरेले अर्जुनधारा तथा कन्काइ नगरपालिकाभित्र २०२१ सालको नापीमा खोला भएको ठाउँमा बस्ती बसेको र खोलाचाहिँ निजी जग्गामा रहेकाले उनीहरुलाई धनीपुर्जा दिन आवश्यक नीति बनाउन आग्रह गर्नुभएको थियो ।

अर्जुनधारा नगरपालिका वडा नं १ को खारभित्ता क्षेत्रमा ६० वर्षदेखि बसिरहेका करिव ३ सय स्थानीयलाई घर खाली गर्न पत्राचार गरेपछि उत्पन्न समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । जवाफमा मन्त्री श्रेष्ठले खारभित्ता क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि रक्षा मन्त्रालयसँग समेत समन्वय गरेर आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

मन्त्री श्रेष्ठले तीन वर्ष देखि रेलवे परियोजनाका नाममा जग्गा रोक्का गरेका जग्गाधनीको समस्याबारे आफू जानकार रहेको बताउँदै समाधान गर्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँगको समन्वयमा आवश्यक गृहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।