समावेशी आयोगलाई सुझाव,– ‘आर्थिक र शैक्षिक स्तरको आधारमा आरक्षणको मापदण्ड तोकियोस्’
काठमाडौं- जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष मा. उपेन्द्र यादवले जनताको शैक्षिक र आर्थिक स्तरको आधारमा समावेशी आरक्षणको मापदण्ड तोक्नु पर्ने सुझाव दिनु भएको छ । देशमा समावेशीकरण र आरक्षणको मापदण्ड र यसको उपभोग त्रुटिपूर्ण रहेको टिप्पणी गर्दै उहाँले हालको मापदण्डलाई परिमार्जन गर्नु पर्ने बताउनुभयो ।

काठमाडौंको पुल्चोकस्थित बुधबार राष्ट्रिय समावेशी आयोगको छलफलमा जसपा अध्यक्ष यादवले भन्नुभयो,– ‘हामीले संघर्ष गरेर समाजको जुन वर्ग, समुदाय र व्यक्तिका लागि समावेशी, समानुपातिक र आरक्षण जस्ता प्रावधान ल्यायौं, पीँधमा पारिएका तिनै ब्यक्ति यी सुविधाबाट बञ्चित छन् ।’

समावेशी आयोगले पिछडावर्गको नयाँ परिभाषा र मापदण्ड तय गर्न सुझाव संकलनका लागि जसपा अध्यक्ष यादवसँग छलफल गरेको हो ।

पछाडि पारिएका सीमान्तकृत वर्गभित्रकै हुनेखाने चतुर व्यक्तिले आरक्षणको दुरुपयोग गर्दै आएको अध्यक्ष यादवले टिप्पणी गर्नुभयो । काठमाडौंमा घर भएका, व्यापार व्यवसायमा जमेका, आर्थिक एवं शैक्षिक रुपले बलियो भएका व्यक्ति नै सबैभन्दा बढी आरक्षणको दुरुपयोग गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

‘पिछडा वर्गभित्रका आर्थिक, शैक्षिक र राजनैतिक रुपले सक्षम भएका जुनसुकै जाति वा व्यक्तिलाई आरक्षणको सुविधा दिनुहुन्न’– पिछडावर्गको नयाँ मापदण्ड तोक्ने सवालमा आयोगलाई सुझाव दिँदै अध्यक्ष यादवले भन्नुभयो,– ‘जाति वा वर्ग होइन, गरिबी र शैक्षिक स्तरको आधारमा आरक्षणको सुविधा दिनुपर्छ ।’

भाषा, धर्म र जातिलाई आधार मानेर अल्पसंख्यकको परिभाषा र मापदण्ड तोक्नु पर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

गरिबीको रेखामुनि रहेका बहुसंख्यक जनता राज्यको सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुनु परेको भन्दै अध्यक्ष यादवले भन्नुभयो,– ‘जनसंख्यालाई आधार मानेर अल्पसंख्यकको सुविधा दिनु गलत हो, ऊ संख्याको हिसाबले अल्पसंख्यक हुनसक्छ । तर आर्थिक र शैक्षिक रुपले त्यो वर्ग बलियो छ भने उसलाई पिछडावर्गले पाउने सुविधा दिनहुन्न । बरु उसलाई जातिय अल्पसंख्यक कोटामा राख्न सकिन्छ ।’