काठमाडौँ, – बलियो चुनावी दलीय गठबन्धनलाई पाखा लगाउँदै स्वतन्त्र उम्मेदवारका हैसियतले प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनावको नतिजा आफ्ना पक्षमा पार्न सफल किरणकुमार साह संसद्को पहिलो बैठकमा बेग्लै पहिचान स्थापित गरी चर्चामा आए । अधिकांशले नेपाली र केहीले आआफ्ना मातृभाषामा सपथ लिइरहेका बेला उहाँले प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा संसारको पुरानो संस्कृत भाषामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर आश्चर्यमा परे ।

धार्मिक व्यक्ति जहिले पनि सत्य, न्याय र समानताका पक्षमा हुने तर्क दिँदै नेता साहले आफूले नेपाली भाषाको जननी संस्कृतमा शपथ लिएर सारा नेपालीलाई आफ्नो संस्कार र सस्कृति संरक्षणका लागि प्रेरित गरेको जिकिर पनि गरे । उनले भने, “अरूलाई सम्मान गर्ने हाम्रो संस्कार थियो, नैतिक शिक्षा पढाइन्थ्यो, सामाजिक शिक्षाले समाजलाई बुझ्ने अवसर दिलाएको थियो । हाम्रा सबै गौरव हटाउँदा अनेकौँ विसङ्गति र विकृति जन्मिएको छ ।”

निर्वाचनपछि नेकपा (एमाले) लाई समर्थन गर्दै आउनुभएका साह रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सदस्य हुन् । विसं २०५६ देखि नेकपा (माओवादी) मा आबद्ध उहाँ २०७० मा संविधानसभा र २०७४ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यका प्रतिस्पर्धी हुन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनमा सरकारको प्रभावकारिता नदेखिएको आरोप लगाउँदै उहाँले अपराधीलाई राष्ट्रिय दिवसमा मुक्त गर्ने परम्परा उचित नभएको ठोकुवा गरे । उनले भने, “परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलन र सङ्घर्षमा जनतालाई गाँस, बास र कपास सुनिश्चित गर्छाैं भनियो तर सत्तामा गएपछि नेताका बुद्धिमा बिर्काे लाग्यो, सुशासन कायम गर्न तिनको सोच, विचार र आचरण सुध्रिनुपर्छ, कानुन कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।”

रौतहटबासीसँग गरिएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनलाई मूर्तरूप दिन दृढ सङ्कल्पका साथ आफू अघि बढेको जनाउँदै उनले त्यही जगमा उभिएर देशलाई नै समृद्धिका बाटामा हिँडाउन आफूले अरूलाई दबाब र प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास दिलाए ।

प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति सभापति साह कानुन निर्माणका अतिरिक्त निर्वाचन क्षेत्रका प्राथमिकता सम्बोधन गर्नु आफ्नो मूल सङ्कल्प भएको बताए । प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेर आएकाले विधि तर्जुमासँगै निर्वाचन क्षेत्रका समग्र विकास निर्माण र जनताको पीरमर्का सम्बोधन गर्नु आफ्नो पहिलो कर्तव्य भएको उनले ठम्याइ छ । नेता साहले भने, “चुनाव लड्दा जनताका माग पूरा गर्छाैं भनी विश्वास दिलाएकाले जितेर आएको हुँ । मैले जनतालाई त्यस बेला पढाइ, कमाइ, दबाइ, सिँचाइजस्ता एजेन्डामा प्रतिबद्धता दिलाएको थिएँ ।”

बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा रोजगारी, ज्येष्ठ नागरिकलाई औषधिसहितको वृद्धाश्रम, किसानका लागि सिँचाइजस्ता विषयमा गरिएको प्रतिबद्धता पूरा गर्न मन्त्रालय जानु र नेतृत्वसँग भेट गर्नुलाई अन्यथा लिन नहुने उनको तर्क छ । सांसद साहले मन्त्री र सचिवको ढोका ढकढक्याएर चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न योजनाका लागि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा करिब रु ३२ करोडको योजना लैजान आफू सफल भएको जानकारी दिए ।

स्वतन्त्र विधायक साहले सांसदलाई मुख्य जिम्मेवारीमा संलग्न गराउन सरकार, सदन र संसदीय समितिले विधेयकमाथिको छलफललाई प्राथमिकता दिँदै निरन्तर बहस चलाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “गएको एक साताभित्र विषयगत समितिको बैठक बस्न सदस्यलाई तीन पटक आह्वान ग¥यौँ तर गणपूरक सङ्ख्या नपुगेर स्थगन हुँदैआएको छ । यसले सांसद सदनप्रति जवाफदेही नदेखिएको स्पष्ट हुन्न र ! ” पार्टीले संरक्षण गरिहाल्छ भन्ने आडमा हुने यस्ता कार्यलाई निरुत्साहन गर्दै लैजानुपर्ने बताउँदै सभापति साहले भन्नुभयो, “यस्ता अवस्थामा विधायकले न कानुन, न नीति, न विकास र समृद्धिलाई नै अघि लैजान सक्छ ।”

सकारात्मक सोच र समयमै जिम्मेवारी पूरा गर्ने सङ्कल्प भएमा मात्र देश बनाउन सकिन्छ भन्दै उहाँले यस्ता गतिविधिले अनेकाँै समस्या नित्याएको विचार प्रकट गरे । साहका अनुसार आफूले चुनाव जितेपछि सपथ ग्रहण गर्दैगर्दा राष्ट्रका लागि केही गरौँला भन्ने सोच थियो तर एक वर्षको कार्यकाल हेर्दा धेरै नेताहरू नै भ्रष्टाचार, नातावाद र कृपावादमा जोडिएको देखियो । देश बनाउनेतर्फ कसैको ध्यान देखिएन ।

समानुपातिकका नाममा आफ्ना नातागोतालाई ल्याउने होड चल्यो । अर्थतन्त्र ‘रेड जोन’ मा परेको अवस्था छ । “त्यसको समाधानको सट्टा राजनीतिक स्वार्थप्रेरित कैयौँ विषय दलीय भागबन्डामा टुङ्ग्याउने प्रयास भइरहेको छ । यस्ता घटनाले नेताप्रतिको ओज कमजोर मात्र नभई लोकतन्त्रको खिल्ली पनि उडेको छ ।

देशमा भएका कैयौँ घटनाले आफूहरुलाई सांसद र नेता भन्न लाज लाग्ने स्थिति पैदा भएको छ । देश, जनता र निर्वाचन क्षेत्रमा केही गरौँला भन्ने सपना पूरा सकेन । कानुन बनाउँदा देशको दीर्घकालीन हितलाई ध्यान दिनुपर्नेमा बहुमत र अल्पमत पक्ष पो देखियो । यस्ता अवस्थामा सुधार ल्याउन नेताहरू स्वयं सुध्रिन र सच्चिन आवश्यक छ”, उनले भने ।

देशलाई बनाउने हो भने सत्ता र प्रतिपक्ष मिलेर न्यायालयदेखि विभिन्न आयोगसम्ममा भागबन्डामा भइरहेका राजनीतिक नियुक्ति अन्त्य गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले दलको सिफारिसमा नियुक्त व्यक्तिबाट स्वतन्त्र निर्णयको सुनिश्चितता हुनै नसक्ने तर्क गरे । राज्यका संयन्त्रमा हुने नियुक्ति प्रतिस्पर्धा र मेरिटका आधारमा हुनुपर्छ भन्दै नेकपा (माओवादी) का तर्फबाट लामो राजनीति गर्नुभएका साहले महत्त्वपूर्ण नियुक्ति र कानुन तर्जुमा गर्दा दलीय घेराभन्दा माथि उठ्नुपर्ने सुझाव दिए ।

एक वर्षका कार्यकालमा दुई÷तीन वटा मात्रै विधेयक पारित हुनु दुःखद् भएको बताउँदै उनले समयमा कानुन बन्न नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहले आआफ्नो जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन चुनौती खडा भइरहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले मुलुकका बाल सुधार केन्द्रलाई व्यवस्थित गर्न तुरुन्त कानुन संशोधनको आवश्यकता औँल्याउँदै भने, बाल सुधारगृहमा युवा र बालबालिकालाई एकै ठाउँमा राख्दै थप आपराधिक क्रियाकलाप हुँदैआएको पनि बताए ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा मातहतका समितिमा रहेका तथा लोकतन्त्र र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण मानिएका विधेयक आगामी संसद् अधिवेशनमा पारित गर्नुपर्ने औँल्याउँदै उहाँले कानुन निर्माणमा सत्ता र विपक्ष भावना नभई सर्वसम्मति हुनुपर्ने धारणा राखे । नीति र कानुन बनाउने जिम्मेवारी रहेको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद्मा सत्ताको भागबन्डा तथा सत्तामा पुग्ने र टिक्ने प्रतिस्पर्धाले मुुुख्य जिम्मेवारीलाई ओझेलमा पारेको उनले बताए । उनी भन्छन्, “प्रमाणित नै हुन नसक्ने सानो विषयलाई नियतवश फुस्स प्रवेश गराएर सदन अवरुद्ध गराउने प्रचलन पनि देखियो । यस्ता क्रियाकलापले सदन लोकदोहोरी खेल्ने थलो बनेको छ ।”

सदनलाई कसरी प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने भन्नेतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने औँल्याउँदै उहाँले कतिपय अवस्थामा सदन र संसदीय समितिका बैठक छाडेर सांसद अरू नै क्रियाकलापमा संलग्न हुने गरेको उदाहरण प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार, संसदीय मर्यादा र गतिविधि बाहिर गएर जनप्रतिनिधि नै बैठकमा प्रस्ुतत हुँदा मतदातामा गलत सन्देश प्रवाह हुनसक्छ । यो सांसद र संसद्का लागि सुहाउँदो विषय होइन । उहाँहरूले संसद्को गरिमालाई बुझ्नुपर्छ । कतिपय अवस्थामा त्यो देखिन्न । उनले भने,“सबैलाई स्वीकार्य हुने कानुन बनाए मात्र राष्ट्रलाई हित हुन्छ । त्यो भएन भने कार्यान्वयन नहुँदै आन्दोलन हुन्छ अनि लागू गर्न कठिन हुन्छ । सर्वसम्मतिमा कानुन तथा सर्वदलीय आधारमा नीति र कार्यक्रम बनाएर जानुपर्छ ।”