काठमाडौं,– निलम्बित सहसचिव चुडामणि शर्मालाई गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगबाट सफाइ दिने विशेष अदालतको निर्णयविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत गएको छ ।

विशेष अदालतको त्रुटिपूर्ण निर्णयका कारण आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शर्मासहित उनकी पत्नी कल्पना उप्रेतीले सफाइ पाएको भन्दै अख्तियारले उनीहरुलाई कसुरदार ठहर गर्न माग गरेको छ ।

१८ जेठ, २०८० मा विशेष अदालतले कर फर्स्यौट आयोगबाट भएको राजस्व चुहावटको मुद्दामा शर्मालाई दोषी ठहर गरेपछि गैरकानुनी सम्पत्तिआर्जनको अभियोगबाट सफाई दिएको थियो । उनीमाथि अख्तियारले १५ माघ २०७४ मा गैरकानुनी सम्पत्तिआर्जनको अभियोग लगाएको थियो ।

विशेष अदालतका तत्कालिन अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरु यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले चुडामणि शर्माले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको पुष्टि नहुने ठहर गरेको थियो ।

अख्तियारको आरोपपत्र अनुसार, चुडामणि शर्माले चार करोड २९ लाख ५४ हजार रुपैंया गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेका थिए । अख्तियारले शर्मासहित उनकी पत्नी कल्पना उप्रेतीविरुद्ध समेत मुद्दा दायर गरेको थियो ।

तीन करोड ६३ लाख रुपैयाँ वैधानिक रुपमा कमाएका उनीमाथि सात करोड ९३ लाख रुपैयाँ जोडेको आरोप थियो । अख्तियारले आरोपपत्रमा ‘वैध आम्दानीको तुलनामा खर्च धेरै भएकाले गैरकानुनी आर्जन गरेको’ निष्कर्ष निकालेको थियो ।

शर्माले पुस्तक लेखन र बिक्रीबाट आफ्नो आम्दानीको ठुलो हिस्सा प्राप्त भएको दाबी गरेका थिए । सेवा अवधिभर २७ लाख ११ हजार आम्दानी गरेका उनले लोकसेवाको किताब बेचेर मात्रै एक करोड ६ लाख आर्जन गरेको दाबी गरेका थिए ।

पुस्तक बिक्रीको आम्दानी, कृषि आय, बील भरपाई तथा कागजातहरुको बस्तुपरक मूल्यांकन नगरी विशेष अदालतले हचुवाको भरमा निर्णय गरेको र त्यसले गर्दा शर्माले सफाइ पाएको अख्तियारको दाबी छ ।

चुडामणि शर्माविरुद्धको अर्को बहुचर्चित कर फर्स्यौट आयोगको राजस्व चुहावटको मुद्दाको पूर्णपाठ पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । आफूले मागदाबी गरे अनुसारको बिगो र जरिवाना अनि कैद सजाय नभएको भन्दै अख्तियारले पुनरावेदन गरिसकेको छ ।

कर फर्स्यौट आयोगको मुद्दाको फैसलाविरुद्ध पनि चुडामणि शर्मा सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छन् । तर बिगो र जरिवानाबापत करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने भएकाले त्यस बराबरको रकम धरौटी राख्ने अवस्थामा शर्मा छैनन् । धरौटी बुझाउन नसक्ने आरोपितहरु थुनामै गएर मुद्दाको पुनरावेदन गर्नुपर्ने हुन्छ ।