काठमाडौं,– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले शनिबार बिहान बालुवाटारमा संयुक्त रूपमा भेट गरी संविधानले व्यवस्था गरेका सङ्घीय अधिकारहरू कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

भेटमा मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सात बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएका साझा अधिकार सूचि प्रयोगको व्यवस्था मिलाउन, गत असारमा पोखरामा सम्पन्न मुख्यमन्त्री सम्मेलनको निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

मुख्यमन्त्रीहरूले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण नेपाल सरकारको मात्र एकल दायित्व नभएर सङ्घीय संसद र राजनीतिक दलहरूको साझा दायित्व भएकोमा जोड दिँदै राजनीतिक सहमतिका लागि प्रधानमन्त्रीले समन्वय गर्नुपर्ने बताए।

मुख्यमन्त्रीहरूसँग भेट गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सङ्घीयताको परिकल्पनाकार र संविधान निर्माणको समेत अगुवा हुनुको नाताले सङ्घीय कानुनहरू निर्माणका निम्ति आफू गम्भीर रूपमा लागिरहेको बताए।

उनले भने, ‘तपाईहरू सबै जानकार नै हुनुहुन्छ। मैले नै सङ्घीय गणतन्त्रको परिकल्पना गरेको थिएँ, त्यसका निम्ति सङ्घर्ष गरेको थिएँ। त्यसलाई संविधानमा लिपिवद्ध गर्नसमेत मैले भूमिका खेलेको छु, नेतृत्व लिएको छु। त्यसैले सङ्घीयता कार्यान्यवन मेरो सबैभन्दा ठूलो चासो र प्राथमिकताको विषय हो। खाली यो कसरी कार्यान्वयन गर्ने, संसदमा सहभागी सबै दलहरूलाई पनि सहमत गराएर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयले मात्र समय लिएको हो।’

‘मैले सङ्घीय निजामती ऐन, सङ्घीय शिक्षा ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन लगायतका सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी ऐनहरू निर्माणका लागि द्रूतताका साथ काम गरिरहेको तपाईहरूलाई जानकारी नै छ’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘विधेयकहरू प्रस्तुत पनि भइसकेका छन्। अब छलफलको माध्यमबाट त्यसलाई निष्कर्षमा लैजान बाँकी छ। शीर्ष राजनीतिक तहमा छलफल गरेर त्यसलाई टुंङ्गो लगाउन थप पहल गर्नेछु।’