आणविक हातहतियार निषेध सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षार गरेको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि नेपालले उक्त महासन्धि संसदबाट अनुमोदन नगरेको भन्दै अभियान्ताहरूले विरोध प्रदर्शन गरेको छ । पारमाणविक अस्त्र निषेध सम्बन्धी महासन्धिको पक्षराष्ट्रको रुपमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सन् २०१७ को सेप्टेम्बर २० मा हस्ताक्षार गरेका थिए ।

नेपालमा यो सन्धीको अनुमोदनको माग राख्दै अभियान चलाइरहेको फोरम फर नेशनल बिल्डिङ नेपालले काठमाडौंको तीनकुनेमा प्लेकार्डसहित उपस्थित भएर विरोध प्रदर्शन गरेको हो ।

उक्त महासन्धिमा आणविक हतियार निर्माण, प्रयोग, परीक्षण र भण्डारणलाई पूर्ण रुपमा निरुत्साहित गरेको अभियान्ता निर्मल उप्रेतीले बताए । उप्रेती इन्टरनेसनल क्याम्पियन टू एबोलिस न्युक्लियर विपन्स(आईक्यान)का नेपाल प्रतिनिधि संस्था फोरम फर नेशनल बिल्डिङ नेपालका अध्यक्ष समेत हुन् ।

आणविक हतियार निर्माण, प्रयोग, परीक्षणलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले सन् २००७मा पहिलो पटक इन्टरनेसनल क्याम्पियन टू एबोलिस न्युक्लियर विपन्स(आईक्यान)ले आफ्नो अभियान नर्वेबाट सुरु गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सन् २०१७ मा पारमाणविक अस्त्र निषेध सम्बन्धीको महासन्धि भएको थियो । यो महासन्धीको पक्षमा एक सय २२ भन्दा बढी राष्ट्र छन् ।

अध्यक्ष उप्रेतीले ट्रिटी अन प्रोहिभिएसन अफ न्यूक्लियर विपन(टीपीएनडब्लू)को नेपाल पक्ष राष्ट्र भएपनि संसद्‍बाट अनुमोदन नभएपछि बाध्य भएर प्रदर्शन गरिएको बताए ।

पारमाणविक अस्त्रको कुनै पनि प्रयोगबाट हुने विनाशकारी मानवीय परिणामप्रति संवेदनशील रहँदै तथा त्यस्ता अस्त्रहरुको पूर्ण उन्मूलनले मात्र भविष्यमा कुनै पनि परिस्थितिमा त्यस्ता अस्त्रहरु पुनः प्रयोग नहुने कुराको सुनिश्च गर्छ । नेपालको सन्धि ऐन, २०४७ अनुसार कुनै पनि सन्धि गर्दा संसदबाट पारित भएपछि मात्रै त्यसले कानुनी मान्यता पाउँछ ।

यो सन्धीले आणविक अस्त्रको विकास, परिक्षण, उत्पादन/निर्माण, भण्डारण आदीलाई निषेध गरेको छ भने आणविक अस्त्रको प्रयोग वा प्रयोग गर्ने धम्कीलाई समेत निषेध गरेको छ ।

पछिल्लो चरणमा सन् २०१७ को जुलाई ७ मा राष्ट्रसंघ आयोजित सम्मेलनद्वारा आणविक हतियार निषेध सन्धि ग्रहण भई २०१७ सेप्टेम्बर २० मा हस्ताक्षरका लागि खुला भएको र २४ अक्टोबर २०२० मा ५० राष्ट्रले अनुमोदन गरेको हुँदा त्यसको ९० दिनपछि अर्थात २०२१ को जनवरी २२ बाट यो सन्धि लागू भएको थियो ।

आणविक अस्त्र भएका राष्ट्रहरु अमेरिका, रुस, चीन, ब्रिटेन, फ्रान्स, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया र इजरायलले भने यो सन्धीमा हस्ताक्षर समेत गरेका छैनन् ।