काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरुमा काटिएको बिजुलीको लाइन जोडिदिने निर्णय गरेको छ ।

शुक्रवार बिहान बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९६० औं बैंठकले लाइन काटिएका डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेबापतको महसुल बक्यौता भएका ग्राहकहरूको विद्युत लाइन जोडिदिने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि मन्त्रिपरिषद बैठकले लाइन काटिएका उद्योगहरुमा बिजुलीको लाइन जोडिदिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । साथै मन्त्रिपरिषद बैठकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन सम्बन्धी बिजुलीको विवाद छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोगसमेत गठन गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकको निर्णयसम्बन्धी पत्र बिहीबार ऊर्जा मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको भन्दै शुक्रबार प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगबाट प्रतिवेदन पेश भई नेपाल सरकारबाट निर्णय नभइन्जेलसम्मका उद्योगहरुमा बिजुलीको लाइन जोडिदिने निर्णय प्राधिकरण सञ्चालक समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए ।

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन सम्बन्धी बिजुलीको बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले ६ पुसदेखि उद्योगहरूको लाइन काट्न सुरू गरेको थियो । त्यसविरूद्ध उद्योग सञ्चालक र मजदुरहरू विरोध प्रदर्शनमा समेत उत्रिएका थिए ।

मन्त्रीपरिषद्ले मंगलवार नै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद समाधानका लागि आयोग बनाउने र त्यस आयोगको सिफारिस बमोजिम निर्णय नहुञ्जेलका लागि २४ उद्योगमा काटिएको लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ढिलाई गर्दै आएका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बिहीवार नै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई लाइन जोडिदिन निर्देशन दिएको थियो । बिहीवार दिउँसो नै प्राधिकरणमा मन्त्रालयको निर्देशन सहितको पत्र प्राधिकरण पुगे पनि घिसिङले त्यसको कार्यान्वयन गरेका थिएनन् ।

मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको चार दिनपछि सञ्चालक समिति बैठक बोलाएर उनले यस सम्बन्धी निर्णय गराएका हुन् । जबकि, मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेपछि प्राधिकरणका दुई वटा बोर्ड बैठक बसे पनि यस सम्बन्धी निर्णय गरेका थिएनन् ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा ऊर्जा सचिव तथा उद्योग सचिव सदस्य भएको तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । ऊर्जा सचिव गोपाल सिग्देल र उद्योग मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला सदस्य रहेको आयोगलाई एक महिनाभित्र यो समस्याको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यादेश दिइएको छ ।

त्यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट यस विवादमा विद्युत् लाइन काटिएका उद्योग व्यवसायीहरुको आयोगबाट सिफारिस भई नेपाल सरकारबाट निर्णय नभएसम्मका लागि विद्युत् लाइन जडान गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो ।

आजैबाट लाइन जोड्न शुरु हुन्छः प्राधिकरण

सञ्चालक समितिले निर्णय गरिसकेकाले शुक्रवारबाटै लाइन जोड्न शुरु हुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बताएको छ । ‘सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयका आधारमा क्षेत्रीय वितरण केन्द्रहरुलाई लिखित रुपमा पत्र पठाउनुपर्छ । शुक्रवार विदा भए पनि कर्मचारीहरु बोलाएर काम हुन्छ,’ उनले भने । यसमा विद्युत् वितरण विभागले काम शुरु गर्ने उनले बताए ।