काठमाडौं, – सरकारले संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन माघ १८ गते बोलाउने भएको छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुखसहित संसद् सचिवालयसमेतको परामर्शमा माघ १८ गते दिउँसो ४ बजे बैठक बोलाउने तयारी गरेको हो । यसअघि पुस २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले माघ तेस्रो साता बैठक बोलाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको छ ।

पुसदेखि चैतसम्म चार महिना हिउँदे अधिवेशनको समय मानिन्छ । तर, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका कारण सरकारले अधिवेशन बोलाउन केही ढिला गरेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतको दाबी छ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचन माघ ११ गते हुँदैछ।

गत कात्तिकको १६ गते हिउँदे अधिवेशनको अन्त्य गरे पनि सरकारले यस अवधिमा एउटा पनि नयाँ विधेयक ल्याएको छैन। संसदीय समितिमा रहेका विधेयकलाई पनि समितिहरूले टुंगो लगाउन अझै समय लाग्ने देखिन्छ। जसबाट विधेयक अधिवेशनका रूपमा रहेको हिउँदे अधिवेशनमा बिजनेस नपाएर बैठक स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आउने सम्भावना कायमै छ।

प्रतिनिधिसभामा १८ विधेयक र राष्ट्रियसभामा तीन विधेयक विचाराधीन छन्। यीमध्ये अधिकांश विधेयक समितिमा छन्। त्यसलाई टुंगो लगाउन समितिले सक्रिय भूमिका खेल्न सक्नुपर्दछ। संसद्को बर्खे अधिवेशनले आर्थिक विधेयक बाहेक एक मात्र विधेयक पारित गरेको अवस्था छ।

हिउँदे अधिवेशनले पनि विधेयक पारितमा सक्रियता देखाएन भने सरकार र सभामुख तर्फ प्रश्न उठाउने एक नेताले बताए। अघिल्लो संसद्को कार्यकालमा राष्ट्रियसभामा निष्क्रिय नभई रहेका १२ विधेयक र सरकारले अघिल्लो अधिवेशनमा दर्ता गरेका विधेयक यति बेला प्रतिनिधिसभाका विभिन्न समितिमा छन्।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा समितिमा चार विधेयक अलपत्र छन्। यो समितिमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक २०७६ रहेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७६ र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ पनि यो समितिमा छन् । ७९ कानुनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई कानुन समितिमा छलफलमा छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कानुन समितिमा छन्।

शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक २०७७, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, विश्वविद्यालय विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक छन्। यसै गरी, कृषि तथा सहकारी समितिमा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी विधेयक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७७ छलफलमा रहेको छ।