काठमाडौँ, – सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सांसदहरुको संशोधन प्रस्ताव, राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त प्रतिवेदन र समितिमा भइरहेका छलफलको मर्मका आधारमा विधेयक अघि बढाइनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा उहाँले विधेयकमा वैँक नोट छपाइसम्बन्धी स्पष्ट परिभाषा समेट्न उपयुक्त हुने बताइन् ।

मन्त्री शर्माले भनिन्, “अहिले सुरक्षण मुद्रण भनेर प्रकाशन गरेका बाहेक अरु सामग्री पनि छपाइका निम्ति आउन सक्ने भएकाले सरकारले सुरक्षण मुद्रणमा समावेश गरिने मुद्रण सामग्रीबारे स्पष्ट गर्न आवश्यक हुनसक्छ ।”

सङ्घीयतासम्बन्धी विषयमा संविधानले प्रदेशका अधिकार भनेर तोकिदिएका सवारी चालक अनुमति पत्रलगायत मुद्रणसम्बन्धी विषय यसमा परेको छ भने त्यसलाई हटाउन पर्ने बताउँदै मन्त्री शर्माले सुरक्षण मुद्रणको परिभाषामा समेटिएका विषयमा गहन छलफल गरी अघि बढ्न उपयुक्त हुने बताए ।

मन्त्री शर्माले ‘एटीएम’ र ‘रिचार्ड कार्ड’ भने बैंक तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले जारी गर्नसक्ने भएकाले त्यो सुरक्षण मुद्रणमा नसकेटिन सक्छ भनिन् ।

त्यसअघि बैठकमा सांसद देवेन्द्र पौडेलले प्रदेशका अधिकार भित्र पर्ने सवै विषय केन्द्रमै रहने गरी कानुन बनाउँदा सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको औचित्यमाथि प्रश्न उठनेतर्फ ध्यान दिन सुझाव दिए ।

समितिका अर्का सदस्य डा. चन्द्र भण्डारीले भने कतिपय विषय प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएता पनि तत्कालको आवश्यकता र स्रोत साधनको कमीलाई दृष्टिगत गरी चाँडो सेवा प्रवाह गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

संसद् सदस्य छविलाल विश्वकर्माले संविधानको मर्मलाई सम्बोधन गर्ने कानुन आवश्यक भएकाले प्रस्तुत विधेयकले त्यो भावनालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद सुमना श्रेष्ठ र डा. तोसिमा कार्कीले नागरिकता प्रमाणपत्र, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र, विपन्नता परिचयपत्र, रक्त समूहको परिचय, अपाङ्गता परिचयपत्र, मतदाता परिचयपत्रलागयत सबै विषय राष्ट्रिय परिचयपत्रमा समावेश गर्न माग गरिन् ।

सरकारले संविधानबमोजिम सङ्घको एकल अधिकारक्षेत्रभित्र रहेको सुरक्षित छापाखाना स्थापना गर्न तीन वर्ष अघि उक्त विधेयक सदनमा दर्ता गरेको थियो । सुरक्षण मुद्रण देशभित्र नै गर्न सुरक्षित मुद्रण केन्द्र स्थापना गर्ने सोचअनुरुप सरकारले विधेयक दर्ता गरेको हो । सुरक्षण मुद्रण केन्द्र सञ्चालन विधि पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ ।