काठमाडौं, – नेपाली काँग्रेसले महासमिति बैठकमा विवादित जिल्लाका प्रतिनिधिहरूलाई आमन्त्रित सदस्यको रुपमा सहभागी गराउने भएको छ।

सोमवार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले विवादित जिल्ला र सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई महासमिति बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रुपमा सहभागी गराउने निर्णय गरेको हो।

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको सभापतित्वमा बुढानिलकण्ठमा बसेको बैठकले १४ औं महाधिवेशनका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भएर महासमिति सदस्यको निर्वाचन नभएको वा सर्वसम्मत हुन नसकेको वा कारणवश टुङ्गो लाग्न नसकेको सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रका हकमा फागुन ७–१० का लागि आयोजित महासमिति बैठकमा भाग लिने गरी यो पटकका लागि ती क्षेत्रका महाधिवेशन प्रतिनिधि सबैलाई आमन्त्रित रुपमा बैठकमा सहभागी गराउने निर्णय गरेको हो। ती स्थानहरूमा निर्वाचन समितिले यथाशिघ्र महासमिति टुङ्ग्याउने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ।

महासमिति बैठकमा आमन्त्रित गरिने निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लाहरूः

१. बारा क्षेत्र नं.३

२. पर्सा क्षेत्र नं. १

३. सोलुखुम्बु

४. खोटाङ्ग

५. धादिङ्ग क्षेत्र नं. १

६. दोलखा

७. ओखलढुङ्गा

८. काठमाण्डौ क्षेत्र नं.५

९. दाङ्ग क्षेत्र नं. ३

१०. कञ्चनपुर क्षेत्र नं. १

११. बाग्लुङ्ग क्षेत्र नं. २

१२. सिन्धुली क्षेत्र नं. २

यस्तै बैठकले १४ औ महाधिवेशन पश्चात केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गरेका वा नेतृत्व परिवर्तन भएका तपशील बमोजिमका भ्रातृ संघ एवं शुभेच्छुक संस्थाहरुका हकमा अध्यक्ष सहित तीन जना महासमिति सदस्यको रुपमा सहभागी गराउने निर्णय समेत गरेको छ।

भ्रातृ संस्थाहरूः

१. नेपाल विद्यार्थी सङ्घ

२. नेपाल महिला सङ्घ

३. नेपाल तरुण दल

४. नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासङ्घ

५. नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकूल सङ्घ

६. नेपाल किसान महासङ्घ

७. नेपाल थारु सङ्घ

८. राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग सङ्घ

९. नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी सङ्घ

१०. नेपाल दलित सङ्घ

११. नेपाल भूतपूर्व सैनिक सङ्घ

१२. नेपाल मुस्लिम सङ्घ

शुभेच्छुक संस्थाहरू

१. नेपाल ट्रेड यूनियन काँग्रेस

२. नेपाल शिक्षक सङ्घ

३. नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएशन

४. सेन्टर फर डेमोक्र्याटिक इन्जिनियर्स नेपाल

५. प्रजातन्त्रबादी चिकित्सक सङ्घ

६. नेपाल प्रेस यूनियन

यस्तै बैठकले नेपाली काँग्रेसको १४ औ महाधिवेशन पश्चात अधिवेशन सम्पन्न गरेका विदेश स्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिको हकमा विधान बमोजिम महासमिति सदस्यको रूपमा सहभागी गराउने निर्णय गरेको छ।