काठमाडौं, – संसदीय विषयगत समितिमा रहेका विधेयकहरु अपेक्षित गतिमा अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै सभामुख देवराज घिमिरेले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरू तथा संसदीय समिति सभापतिलाई छलफलमा बोलाएका थिए ।

छलफलमा प्रतिनिधि सभाका संसदीय समितिको प्रगति विवरणप्रति उनले असन्तुष्टि जनाए । सभामुखले राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक र विषयगत समितिका सभापतिहरुको समेत ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।

सिंहदरवार स्थित सभामुखको कार्यकक्षमा बसेको बैठकमा समिति सभापतिहरुले प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए ।

समितिको विवरण प्रस्तुत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिका सभापति राजकिशोर यादवले संसद क्रियाशील हुन नसेकेको र यस्तो हुनुमा सबै जिम्मेवार रहेको बताएका थिए ।

आफ्नो समितिमा अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक दफावार छलफलमा रहेको बताएका थिए । एक वर्षदेखि समितिमा रहेको यो विधेयकमाथि तीन पटक छलफल गरेको प्रगति विवरण सुनाएका थिए ।

अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक १० असार २०७७ सालमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो । २३ माघ २०८० मा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आएको थियो । हाल यो विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा दफावार छलफलमा छ ।

समितिका अन्य सभापतिहरुको समेत प्रगति विवरण सुनेपछि सभामुख घिमिरेले एउटा विधेयक समितिमा एक वर्षदेखि रहेको र एक वर्षको अवधिमा जम्मा तीन पटक छलफल गरेको प्रगति विवरण आफैँमा कति सन्तोषजनक हो भनी प्रतिप्रश्न गरे ।

कानुन निर्माण प्रक्रियामा कि फुल हाउसमै दफावार छलफल गर्ने कि विषयगत समितिमा दफावार छलफल गर्ने अभ्यास रहेको र नेपालमा विषयगत समितिमा छलफल गर्ने ज्यादा अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै सभामुख घिमिरेले विषयगत समितिले विधेयक अड्काइदिएपछि कसरी परिणाम देखिन्छ भनी प्रश्न गरे ।

सभामुख घिमिरेले विषयगत समितिमा रहेका विधेयकहरुमाथि जति सक्दो चाँडो अगाडि बढाउन समेत आग्रह गरेका छन् ।

बैठकपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै सभामुख घिमिरेले आगामी अधिवेशनलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा सबै सहमत रहेको बताए । ‘आज मैले आह्वान गरेको छु– हाम्रो तयारी गरौं, अधिवेशनमा आउने अप्ठ्याराहरूलाई हल गर्नको लागि सबैले भूमिका निर्वाह गरौं’ सभामुख घिमिरेले भने ।

सरकारले अधिवेशन बोलाएपछि संसदलाई विषयका आधारमा अगाडि बढाउनुपर्ने पनि उनले बताए । यसका लागि शीर्ष राजनीतिक नेताहरुका बीचमा समेत आवशयकताका आधारमा छलफल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।