काठमाडौँ, – पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट तयार पार्दा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सत्तारुढ दलसँग छलफल गरेर बजेट ल्याएको भए थप परिस्कृत र राम्रो आउने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को राजस्व र व्ययको अनुमान माथि आफ्नो धारणा राख्दै उहाँले सो कुरा उल्लेख गरेका हुन् ।

“अर्थमन्त्रीलाई बजेट निर्माणका बेला निकै व्यस्तता हुन्छ । निश्चित समयभित्र यो काम गर्नुपर्छ । तर सत्तापक्षीय राजनीतिक दलसँग सुझाव लिन उहाँले भ्याउनुभएन”, पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले भने, “यदि भ्याउनुभएको भए बजेट अझ राम्रो आउँथ्यो । सल्लाह लिन पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।”

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाउने उल्लेख भएकामा सो अवधारणालाई सरकारले थप स्पष्ट पार्नुपर्ने पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । “उच्चस्तरीय अर्थतन्त्र सुधार सुझाव कार्यदल बनाउने विषय बजेटमा उल्लेख छ । यसलाई थप स्पष्ट पारिनुपर्छ । कार्यदलमार्फत सुझाव लिनेभन्दा पनि नीतिको स्रोत भनेको राजनीतिक नेतृत्व हो । यसमा राजनीतिक दलबाटै सुझाव आउनुपर्छ”, उनले भने, ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिएको भए पनि चालु आवको तुलनामा आगामी आवको भन्दा बजेट घटेको पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले बताए । कृषिमा लगानी दशक जस्तै सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पनि लगानी दशक घोषणा भएकाले कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न खोजेको हो भन्नेबारे अन्योल देखिएको उनले भनाइ छ । गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिनेबारे विस्तृतमा अध्ययन गरिनुपर्ने र यसका सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्षको विश्लेषण गरिनुपर्ने पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

हरेक प्रदेशलाई कुनै निश्चित वस्तुको उत्पादन हबका रुपमा अघि बढाउने योजना बजेटमा राखिए पनि त्यसमा दोहोरोपना हटाउनुपर्ने सुझाव दिँदै पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले एउटा प्रदेशमा एउटा केन्द्र स्थापना गर्ने विषयमा थप अध्ययन गरिनुपर्ने सुझाव दिए । निर्माण प्रक्रियामा अघि बढिसकेका केही योजना तथा कार्यक्रम बजेटमा छुटेका र पालिकास्तरका आयोजना पनि सङ्घीय सरकारमा परेको उनले उल्लेख गरे । “धेरै अघि बढिसकेका आयोजना बजेटमा छुटेका छन् । दमक औद्योगिक क्षेत्रबारे बजेट बोलेको छैन”, पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले भने, “एक पालिका, एक डाउनटाउन तथा वडावडामा उद्यान बनाउनेजस्ता विषयबारे सङ्घीय बजेटले नबोलेको भए पनि हुन्थ्यो ।”