काठमाडौँ, – अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान, सोह्रौँ आवधिक योजनाको सोच, गणतन्त्रको डेढ दशकका उपलब्धिको समीक्षा र विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई ख्याल गरिएको बताए ।

उनले सांसदहरूको रचनात्मक सुझाव, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवं अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धतालाई प्रमुख आधारका रूपमा ग्रहण गरी बजेट तर्जुमा गरिएको बताए ।

आव २०८१÷८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सांसदहरूले उठाउनुभएका प्रश्नको जवाफमा अर्थमन्त्री पुनले अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै गएको, निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्दै गएकाले वित्तीय क्षेत्रबाट लगानीयोग्य पुँजी थप परिचालन हुने, भर्खरै सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा व्यक्त प्रतिबद्धताबमोजिम थप वैदेशिक लगानी परिचालन हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

विगतका आवमा पुँजीगत खर्चमा भएको वृद्धि, स्रोत सुनिश्चित गरिएका आयोजना र सिर्जित दायित्व भुक्तानी तथा आगामी वर्ष सम्पन्न हुने आयोजनाका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए । “यीलगायत बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको वृद्धि तथा बाह्य क्षेत्र सुदृढ रहेको अवस्थाले सहज वातावरण सिर्जना भएको हुँदा बजेटमा प्रस्ताव गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु”, अर्थमन्त्री पुनले भने ।

मुलुकको चालु आवको कूल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको आकार, सार्वजनिक वित्तको अवस्था र विगतका बजेटका आकारको तुलनामा बजेटको आकार महत्वाकाङ्क्षी नरही सन्तुलित रहेको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ । बजेटको कार्यदिशा अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रसमेतको मनोबल बढाउने रहेकाले बजेट वितरणमुखी नभई उत्पादनमुखी रहेको उनको दाबी छ ।

आगामी आवका लागि कूल खर्च रु १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड विनियोजन गरिएको छ । यो खर्च अनुमान चालु आवको विनियोजनका तुलनामा छ दशमलव दुई प्रतिशत बढी हो । चालु आव २०८०÷८१ मा चालु खर्च ६५ दशमलव २ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च १७ दशमलव २५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थामा १७ दशमलव ५५ प्रतिशत रहेकामा आगामी आव चालु खर्च ६१ दशमलव ३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १८ दशमलव ९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १९ दशमलव ७४ प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको छ ।

चालु आव २०८०÷८१ को तुलनामा चालु खर्चतर्फ न्यून बजेट विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगत खर्चतर्फ बजेट वृद्धि गरिएको छ । यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँट र अनुदान गरी रु छ खर्ब ६७ अर्बअर्थात् कूल विनियोजनको ३० दशमलव पाँच प्रतिशत वित्तीय हस्तान्तरण गरिने सुनिश्चितता जनाइएकाले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकममा पनि चालु आवभन्दा बढी नै विनियोजन गरिएको पनि अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिए ।

उनले विगतमा सुरु गरिएका आर्थिक सुधारका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै बदलिँदो विश्व अर्थ व्यवस्था र नेपालको वस्तुगत आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी अर्थतन्त्रलाई सबल र उत्थानशील बनाउने उद्देश्य राखिएको बताए । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सम्भाव्यता विश्लेषणका आधारमा आर्थिक वृद्धिका प्रमुख संवाहक क्षेत्र पहिचान गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र एकीकृत आर्थिक करिडोर विकास, डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठनको व्यवस्था गरिएको पनि अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ ।

सरकारका सम्पत्तिलाई मौद्रिकीकरण गर्ने क्रममा विभिन्न मुलुकहरुले ‘सोभेरेन वेल्थ फन्ड’ स्थापना गरी प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेका छन् । नेपालले यस्ता नयाँ विधिमार्फत पुँजी परिचालन गर्न आवश्यक भएको हुँदा नेपालमा प्राप्त हुने विप्रेषणलाई यस्ता फन्डमार्फत परिचालन गर्ने लक्ष्य बजेटमा समावेश गरिएको अर्थमन्त्री पुनले बताए । “सार्वजनिक खर्च घटाउने उद्देश्यले सरकारी कार्यालयको सेवाप्रवाह, जनशक्ति, कार्यक्षेत्र र कार्यबोझलगायतका आधारमा संरचना तथा भौतिक पूर्वाधारको मापदण्ड तयार गरी आवश्यकता र औचित्य आधारमा एकापसमा गाभ्ने वा खारेज गर्ने र सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझाव क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ”, अर्थमन्त्रीले भने ।

आगामी आवको लागि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तथा स्रोत सुनिश्चत गरिएका आयोजनामा स्रोतको कमी हुन नदिने उनको कथन छ । वैदेशिक सहायतातर्फ चालु आवभन्दा सामान्य वृद्धि गरी पूर्वतयारी अवस्थामा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि मात्र सहायता रकम प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । विकास सहायताबाट सञ्चालित आयोजनालाई केन्द्रित गरी सघन अनुगमनको प्रणाली विकास गरिएको एवं विकास सहायतामा हाम्रो उपयोग क्षमता बढाउन ‘प्रोजेक्ट रेडिनेस फिल्टर’ उपयोग गरी आयोजना सम्झौता गर्दा नै आयोजना कार्यान्वयन कार्ययोजना समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाइने हुँदा वैदेशिक अनुदान र ऋण परिचालनमा गुणात्मक फड्को मार्ने अपेक्षा गरेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।

निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सबै प्रदेशलाई विशिष्टीकृत आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको जानकारी दिँदै उहाँले एकीकृत विकासको अवधारणाअनुरूप नमूना विकास अभियान सञ्चालन गर्न भरतपुर–बुटवल–पोखरालाई तीनवटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना कार्यक्रम ल्याइएको बताए । सो कार्यक्रमबाट यातायात पूर्वाधारको निर्माण, निजी क्षेत्रको साझेदारीमा औद्योगिक विकास निर्माण हुनुका साथै प्रचुर सम्भावनामा क्षेत्र ऊर्जा, कृषि तथा पर्यटनको विकास एवं रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

चालु आवको विनियोजनभन्दा आगामी आव शिक्षा क्षेत्रमा करिब रु छ अर्ब र स्वास्थ्य क्षेत्रमा करिब रु तीन अर्ब बढी बजेट विनियोजन गरिएको हुँदा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च महत्व एवं प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए । “पश्चिम रुकुम र जाजरकोट जिल्लामा गएको भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनःनिर्माण, उत्पादन तथा रोजगारी कार्यक्रम साथै एमसिए नेपालअन्तर्गत विद्युत् प्रसारण आयोजनासमेतका लागि अर्थ मन्त्रालयको अर्थ विविध शीर्षकमा केही थप बजेट रहन गएको हो । उक्त बजेट अर्थ मन्त्रालयले नै खर्च गर्ने भने होइन”, अर्थमन्त्रीले भने ।

उनले जलवायु परिवर्तनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जलवायु परिवर्तनबाट परेका असरलाई एकीकृत र सन्तुलितरूपमा सम्बोधन गर्न राष्ट्रपति जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए । वातावरणीय न्यायको सिद्धान्तअनुरूप अधिकारमुखी अवधारणामा उपलब्ध हानि तथा क्षति कोषलगायत जलवायु कोष तथा सुविधाका आधारमा सहायता परिचालन गरिने व्यवस्था मिलाइएको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ ।

कूल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा कूल सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४० प्रतिशतमुनि रहेको हुँदा सार्वजनिक ऋणको उपयोग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गर्ने व्यवस्था मिलाइएकाले यसले मुलुकको समृद्धिमा टेवा पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरे ।,

सरकारले गर्ने लगानी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा हुने थप वृद्धि र निजी क्षेत्रले परिचालन गर्ने लगानीका कारण थप रोजगारीका अवसर सिर्जना भई विदेश पलायन हुने युवालाई स्वदेशमै रोजगारी गर्ने गरी वातावरण निर्माण हुने अर्थमन्त्रीको विश्वास छ ।

उत्पादन र रोजगारीमा योगदान गर्न सक्ने सम्भावना रहेका रुग्ण उद्योग तथा बन्द रहेका उद्योगलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए । चुरेको उपल्लो तटीय क्षेत्र र क्षतिग्रस्त भूमि तथा नदी उकास जग्गाको संरक्षण तथा हरियाली वृद्धि गर्न संरक्षणका कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको, तराई क्षेत्रको पानीको मुहानको रूपमा रहेको चुरे क्षेत्रको संरक्षण तथा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।

औषधीय प्रयोजनको लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादनमा प्रवर्द्धन गर्ने तथा यसको गलत उपयोगबाट हुने जोखिम नियन्त्रण गर्ने व्यवस्थासहितको कानुनी एवं नीतिगत व्यवस्था मिलाउने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको छ । आगामी आव राजस्व परिचालन एवं अनुमानलाई अझ बढी यथार्थफरक बनाउने प्रयासस्वरूप राजस्व अनुमान चालु आवभन्दा न्यून गरिएको उनले बताए ।

कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गरिने मन्त्री पुनको भनाइ छ । चालु आवको राजस्व सङ्कलनको तुलनामा आगामी आवको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य सन्तुलित रहेको उनले उल्लेख गरे । “अर्थतन्त्र चलायमान गराउने, स्पष्ट कार्ययोजनासहित राजस्व सङ्कलन एवं सघन बजार अनुगमन बढाउने र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई समन्वयात्मक ढङ्गले सञ्चालन गर्दा राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्न सकिने विश्वास दिलाउन चाहन्छु”, अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो । राजस्व प्रशासनको दक्षता र व्यावसायिकतामा अभिवृद्धि गरी कर प्रशासनको क्षमतामा विकास गरी प्रणालीमा सुधारको माध्यमबाट कर प्रशासन सुधार हुने अर्थमन्त्रीले अपेक्षा व्यक्त गरे ।

मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिइएका वस्तु र सेवाको सुची घटाउँदै लगिएको, सूचना प्रविधिको उपयोगमा वृद्धि, कर प्रणालीमा सुधार एवं छुट सहुलियत, व्यापार सहजीकरण, लगानी प्रवर्द्धन र करदाता शिक्षा एवं सचेतनामूलक कार्यक्रमको माध्यमबाट करको दायरा विस्तार हुने अर्थमन्त्रीले विश्वास व्यक्त गरे ।

सुर्तीजन्य र मदिराजन्य वस्तुमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरी अन्य देशसँग तुलानात्मक रूपमा समानता कायम गरिएको छ । हाल मदिरा, बियर र वाइनको बजार मूल्य छिमेकी सीमावर्ती बजारभन्दा बढी छ । सीमावर्ती बजारभन्दा बढी राख्दा चोरी पैठारीको सम्भावना बढ्ने भएकाले सो समेत विचार गरी दरहरु निर्धारण गरिएको छ भने कार्बन उत्सर्जन घटाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरूप पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको पैठारीमा हरित कर सुरुआत गरिएको अर्थमन्त्रीले बताए ।

करका दरमा समसामयिक बनाउन सामान्यरूपमा परिमार्जन तथा थपघट गरिएको उनले बताए । गत वर्ष आलु, प्याज र स्याउलगायतका तरकारी एवं फलफूलमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइएकोमा प्रशासनिक हिसाबले आयातमा मात्र कर लगाउन जटिल भएकाले आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण दिन मूल्य अभिवृद्धि कर हटाइ आयातमा अग्रिम आयकर लिने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।

स्पञ्ज आइरनको भन्सार महसुल दर वृद्धि तथा विलेट आयातमा लाग्ने अन्तःशुल्क हटाएको सम्बन्धमा सम्मानित संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयलाई प्राप्त निर्देशनसमेतलाई आधार बनाइएको उल्लेख गरे । फलामको डण्डी उत्पादनमा अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको र सोको कच्चापदार्थको रूपमा रहेको बिलेटको आयातमा अन्तःशुल्क लगाउन उचित नदेखिएको हुँदा बिलेट आयातमा लाग्ने अन्तःशुल्क हटाइएको उनले बताए । स्पञ्ज आइरन र बिलेट प्रयोग गरी डण्डी उत्पादन गर्ने दुवै किसिमका उद्योगलाई बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न समान फिल्ड उपलब्ध हुने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।

राजस्व परामर्श समितिमा भएको छलफल, विज्ञबाट गरिएको अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा निजी विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने भन्सार महसुल र अन्तः शुल्कमा केही वृद्धि गरिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । निजी तथा व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग हुने सवारी साधनलाई केन्द्रित गरी भन्सार दरबन्दीमा औचित्यपूर्ण ढङ्गले सामान्य वृद्धि गरिएको अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिनुभयो । ठूला तथा सार्वजनिक सवारी साधनलाई कर वृद्धि नगरिएकाले आम उपभोक्तालाई थप व्ययभार सिर्जना नभएको उनले उल्लेख गरे ।

भन्सार ऐन र नियमावलीमा भएका व्यवस्थालाई समेटी भन्सार महसुल ऐन आर्थिक ऐनकै अङ्गका रुपमा पेश गरिएको, छुट्टै भन्सार महसुल ऐन तर्जुमा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको जानकारी दिँदै उहाँले त्यसबाट भन्सार प्रशासनको काममा थप दक्षता अभिवृद्धि हुने बताए ।

भन्सार प्रशासनको काम कारबाहीमा सहजता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले भन्सार महसुल दर तोक्ने र हेरफेर गर्ने विषय समावेश गरी छुट्टै नयाँ भन्सार महसुल विधेयक पेस गरिएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए ।