काठमाडौँ, – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई उपलब्ध गराउने स्यानिटरी प्याडसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्ने भएको छ ।

नेपाल सरकारले स्थानीय तहमार्फत सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राका लागि निःशुल्क स्यानिटरी प्याडका लागि रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । उक्त स्यानिटरी प्याड सरकारी मापदण्डअनुसार खरिद वितरण र गुणस्तर नभएको भनी विभिन्न सङ्घसंस्था र सञ्चारमाध्यमबाट गुनासो आउने गरेको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको स्यानिटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ को अनुसूची १ मा रहेको मापदण्ड पुनरावलोकनका लागि आवाज उठिरहेको थियो ।

अहिलेको कार्यविधि बनाउँदा नेपालका लागि स्यानिटरी प्याडको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण भइसकेको थिएन । पछि नापतौल तथा गुणस्तर विभागले गुणस्तर निर्धारण गरेको थियो । यही आधारमा सो कार्यविधिमा भएका प्रावधान संशोधन गर्दै मन्त्रालयले स्यानिटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि को संशोधित मस्यौदा तयार गरेको छ । सो संशोधित कार्यविधिको संशोधन मस्यौदामा सरोकारवाला र विज्ञहरूको सुझाव लिन मन्त्रालयले आज छलफल गरेको छ ।

छलफल कार्यक्रमपछि मन्त्री श्रेष्ठले स्थानीय सरकारहरूको सुझावका आधारमा छात्रालाई वितरण हुने प्याडको गुणस्तर र मापदण्ड सुधार गर्ने तथा प्रयोग गरेका प्याडको वातावरणमैत्री व्यवस्थापन गर्न छलफलबाट प्राप्त सुझावले सहयोग गरेको बताए । “हालसम्म यो परियोजनाले छात्राको विद्यालय छोड्ने दर घटाउन के–कस्तो योगदान ग¥यो ? अहिलेसम्मका उपलब्धि र चुनौतीलाई ख्याल गरेर नयाँ कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिनेछौँ”, मन्त्री श्रेष्ठले भनिन् ।