काठमाडौं, – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ विवादमा लाइन काटेका उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिए पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नमानेका कारण उद्योगहरूमा लाइन जोड्न ढिलाइ भएको व्यवसायीको आरोप छ । प्राधिकरण र उद्योगीबीच नौ वर्षदेखि जारी ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ विवाद सुल्झाउन सरकारले पहल गरे पनि कार्यकारी निर्देशक घिसिङको अटेरीपनका कारण समस्या समाधान हुन नसकेको उद्योगीले आरोप लगाएका छन्।

सरकारले गठन गरेको लाल आयोगको प्रतिवेदन अनुसार उद्योगीले विद्युत् महसुल तिर्न तयार रहेको बताए पनि प्राधिकरणले उद्योगीको लाइन काटेको थियो। घिसिङले प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनलाई अटेर गरेर लिखित निर्देशन चाहिने बताउँदै आएका थिए।

ओलीको निर्देशनलाई सघाउ पुग्ने गरी विद्युत् नियमन आयोगले प्राधिकरणलाई बक्यौतामा काटिएको बिजुली जोड्न आइतबार निर्देशन दिएको थियो।

आयोगले उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० अनुसार निर्देशिकाको दफा १३ को उपदफा १० बमोजिम गुनासो समाधान हुनुअघि उपभोक्ताको विद्युत् आपूर्ति विच्छेद गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्थालाई टेकेर बिजुली जोड्न निर्देशन दिएका थियोे। घिसिङले सोमबार साँझसम्म पनि सो निर्देशनलाई अटेर गरेका छन्।

प्राधिकरणले लाइन काटेपछि गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई राखेर विद्युत् जोड्न निर्देशन दिएका थिए।

डेडिकेडेट फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत वितरण गरिएको विद्युत् महसुल दरको भुक्तानीलाई लिएर २०७५ सालदेखि विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच विवाद हुँदै आएको छ। प्राधिकरणले यही विषयमा पटक पटक लाइन काट्दै जोड्दै आएको छ। सोमबार बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकमा प्रायः सबै सदस्यहरूले लाइन जोड्नुपर्ने बताए पनि सोमबार साँझसम्म लाइन जोड्ने काम भएको छैन।

‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ विवाद सुल्झाउन सरकारले आयोग गठन गरेको थियो। उद्योगीहरूले ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंक लाइन’ विवाद सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वको न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आएका छन्।

लाल आयोगले २०७२ साउनदेखि पुससम्म तथा २०७५ वैशाखपछि थप महसुल तिर्नु नपर्ने सिफारिस गरेको छ। आयोगले डेडिकेटेडका हकमा २०७२ माघदेखि र ट्रंक लाइनका हकमा २०७३ साउन १ देखि कानुन अनुसार प्रमाण पु¥याएर महसुल उठाउन सिफारिस गरेको थियो। मन्त्रीपरिषद्ले आयोगको सिफारिस अनुसार महसुल उठाउन निर्देशन दिएको थियो। उद्योगीहरूले आफूले बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण दिन प्राधिकरणलाई आग्रह गर्दै आएका छन्।

प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न उद्योगीहरूलाई पत्र पठाएको थियो। असार ९ गते ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रूपैयाँको बक्यौता तिर्न १५ दिनको समय दिएर पत्र पठाएको प्राधिकरणले समय पुगे पनि लाइन काटेको थियो। प्राधिकरणले रिलायन्स स्पेनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची,जगदम्बा सिन्थेटिक, हुलास स्टील र जगदम्बा स्टील लाइन काटेको छ ।