काठमाडौँ, – गृहमन्त्री रमेश लेखकले चाडपर्व लक्षित कृतिम अभाव, कालाबजारी, मूल्यवृद्धि र गणस्तरहीन वस्तु बिक्री वितरण नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

चाडपर्व लक्षित सहज आपूर्ति व्यवस्थापन र प्रभावकारी बजार अनुगमनसम्बन्धी विषयमा सरोकारवालासँगको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् । “कृतिम अभाव, कालाबजारी, मूल्यवृद्धि र गणस्तरहीन वस्तु बिक्रीवितरण नियन्त्रणका लागि हामी कहाँनिर सहयोगी हुनुसक्छौँ । चाडपर्वको बेलामा दैनिक उपभोग्यका सामग्रीको सहज र सरल पहुँच हुनुप¥यो”,उनले भने, ।

यसपालिको चाडपर्वमा तीन–चार कुरामा परिणाम देखिनेगरी काम गर्न गृहमन्त्री लेखकले निर्देशन दिए । “कृतिम अभाव कुनै हालतमा पनि हुनु भएन । कृतिम अभाव देखाउने कुरा कुनै हालतमा सह्य हुँदैन । त्यसका लागि हेर्ने निकायले हेर्नुप¥यो । त्यसमा गृह मन्त्रालयको पूरा सहयोग रहन्छ”, उनले भने, । त्रण गर्न गृहमन्त्री लेखकले निर्देशन दिए ।

“मूल्य वृद्धिको उचित कारण हुनुप¥यो नि ? उही सामान एक दिनअघि एउटा मूल्य छ, अर्को दिन अर्को मूल्य हुन्छ । यो कुरालाई सबैले गम्भीरताका साथ लिएर परिणाम आउनेगरी काम गर्नुप¥यो”, उनले भने, “गुणस्तरहीन खाद्यवस्तुको बिक्री चाडवाडमै बिक्री गरिन्छ । गुणस्तरहीन वस्तु उपभोक्ता कहाँ पुग्ने यही बेला हो । यसलाई कडाइका साथ हेर्न जरुरी छ ।”

सरोकारावाला पक्षमा समन्वय हुँदा परिणाम दिन सकिने भन्दै चाडपर्वपछि बस्ने अर्को बैठकमा त्यसको मूल्याङ्कन हुने गृहमन्त्री लेखकले बताए । “गृह मन्त्रालय एकातिर, वाणिज्य मन्त्रालय एकातिर, अनुगमन एकातिर, गणस्तर नापजाँच एकातिर भयो भने राम्रो हुँदैन ।

एकीकृत रुपमा काम गर्नुप¥यो”, उनले भने,“अहिले छलफल भएका विषयमा कसलाई कहाँनिर सहयोग चाहिन्छ । तमतयार भएर सहयोग दिनुहोस् । परिणाम आउनेगरी काम हुनुप¥यो । चाडपर्वपछि आजको छलफलमा भएका कुराको मूल्याङ्कनका लागि हामी फेरि बैठक बस्छौँ ।”

छलफलमा गृहसचिव एकनारायण अर्यालले वाणिज्य विभागले सबै सहायक जिल्ला अधिकारीसँग जुम मिटिङ गरेर बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । यसपालि दसैंमा सुपथ पसल बढाइने भन्दै कालोबजारी गर्नेमाथि निर्मम भएर कारबाही गरिने उनको भनाइ थियो ।

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण संरक्षण विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलले छलफलमा बजार अनुगमनको अवस्था, बजार अनुगमनको अपेक्षा, अत्यावश्यक दैनिक खाद्य तथा उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिबारे जानकारी गराएका छन् । यस्तै बजार अनुगमनको दोहोरोपना हटाएर सरकारले मूल्य निर्धारणको हक राख्नुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड थियो ।