ललितपुर, – सभामुख देवराज घिमिरेले संविधानलाई प्रभावकारी बनाउन सरोकार भएका सबैले एकापसमा सहकार्य र समन्वय गरी अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् ।

नेसनल लेजिस्लेटिभ एकेडेमीद्वारा आज ललितपुरमा आयोजित ‘संविधान कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था’ विषयक अन्तर संवाद कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले सङ्घीयताका आधारमा संविधानमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले तीनै तहका कतिपय कानुन बनाउने काम बाँकी रहेको अवस्थामा वस्तुगत आधारमा स्थानीय र प्रदेशले गरिरहेका काम र प्रयत्नका परिणामका बारेमा सोच्दै संविधानलाई प्रभावकारी बनाउन सबैले ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे ।

“सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचमा भएका सकारात्मक र नकारात्मक कुराहरू के हुन् भनेर हामीले हेर्नुपर्छ, प्रभावकारी ढङ्गले बाँकी रहेका कानुन बनाउन र बनेका कानुनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अगाडि बढाउन सबैले ध्यान दिनुपर्छ, संविधान संशोधनमा गर्दा वस्तुगत र यथार्थमा आधारित भएर गरिनुपर्छ”, सभामुख घिमिरेले भने, । उनले संविधानको प्रभावकारिता वृद्धिका लागि संविधान अनुसार बनेका कानुन कार्यान्वयनमा भएका समस्याको पनि समीक्षा हुनु आवश्यक रहेको बताए ।

“कानुन निर्माण र कार्यान्वयन महत्वपूर्ण विषय हो । परिवर्तित समयमा छोटो समयमा कतिपय कानुनहरु हामीले बनायौँ, तिनीहरुको कार्यान्वयनमा समस्या देखापरेको छ, तिनको समीक्षा गर्नुपर्छ र छलफल गरी अघि बढ्नुपर्छ”, सभामुख घिमिरेले भने,“कानुन बनाउने क्रममा जनताको सहभागिता, बनेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पूर्वविद्यायकी र विधायकी परीक्षण गर्ने, कानुन बनिसकेपछि उत्तर विधायकी परीक्षणमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा विषयमा हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ ।”

उनले जनताको चाहनाअनुरुप संविधान बनाउनेमा समयसापेक्ष समीक्षा गर्नुपर्छ भन्दै कतिपय कानुनमा सङ्गति नमिलेका कुरालाई मिलाउनु आवश्यक रहेको धारणा राखे, ।

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले जनचाहनाको दस्तावेजका रुपमा रहेको अहिलेको संविधानको मूल मर्मलाई सबै मिले सफल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । “यो संविधान आफैँमा पूर्ण छैन, कतिपय नमिलेका कुरालाई मिलाएर लैजान सरोकार भएकाबीच छलफल आवश्यक छ । एकात्मक र केन्द्रीय राज्यसंरचनालाई सङ्घात्मक बनाउने कार्य बिना कुनै अवरोधका साथ सम्पन्न भएको छ”,उनले भने, ।

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष दाहालले संविधानप्रतिको अपनत्व र स्वामित्व कायम गर्नु हामी सबैको दायित्व भएको उल्लेख गरे । “ऐतिहासिक महत्वका राजनीतिक, सामाजिक उपलब्धि हासिल गर्दागर्दै पनि जनताको अपेक्षा अझै पूरा भएका छैनन्, सङ्घीयता कारण प्राप्त गर्ने अपेक्षित सेवा प्रवाह हुन बाँकी छन्, संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न बनाउनुपर्ने कानुन अझै निर्माण हुन बाँकी छन्”, उनले भने, ।

बन्नुपर्ने कानुन समयमा बन्न नसक्दा सृजना हुने व्यवधानहरुले संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनका विषयमा चुनौती थपिएकाले जनअपेक्षाअनुसार सेवा प्रवाह हुन नसकेको अध्यक्ष दाहालले धारणा राखे, । उनले तीन तहको सङ्घीयता नेपाली जनताको चाहना हो भन्ने विषय संविधानसभाबाट पारित संविधान आफैँमा साक्षी रहेको बताउँदै समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै हामी अघि बढिरहेका उल्लेख गरेका छन् ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले संविधान निर्माण भएपछि मुलुकले गति प्राप्त गरेको बताए । “हामीले असल संविधान बनाएका छौँ, केही कमीकमजोरी छन्, त्यसलाई सुधार गर्दै लैजाने हो । नेपालको लामो संवैधानिक अनुभव र यात्राको जगमा वर्तमान संविधान प्राप्त गरेका छौँ, राजनीतिक उतारचढाव र परिवर्तनका राम्रा र नराम्रा अनुभवबाट हामी यो अवस्थामा आइपुगेका हौँ”, उनले भने, ।

गृहमन्त्री लेखकले संविधान निर्माणले राजनीतिक व्यवस्थामा उल्लेख्य परिवर्तन गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थापन लागू गर्दै समावेशी चरित्रको राजनीतिक व्यवस्था लागू गर्न सहयोग गरेको उल्लेख गरे । “यो संविधानमा कमीकमजोरी छन्, त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ यो संविधान ठीक छैन भन्ने भाष्य निर्माण गर्नुहुँदैन । संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, संविधानले मुलुकको बृहत्तर हितका निमित्त सबल र दुर्लभ पक्षको मूल्याङ्कन गरेर संशोधन गर्न भनेको छ”, उनले भने, ।

गृहमन्त्री लेखकले संसद्मा १७ वटा विधेयक अल्झिएर रहेका जानकारी गराए । “सरकारले पनि पर्याप्त कानुन दिन सकेको छैन, आगामी हिउँदे अधिवेशनमा धेरै कानुन बनाउनेमा संसद्ले पनि ध्यान दिनुपर्छ”, उनले भने, ।

नेपालका सुरक्षा निकायलाई ऐन बनाएर स्थिरता र निश्चितता प्रदान गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउँदै गृहमन्त्री लेखकले यसका लागि सबै राजनीति दलहरुबाट सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे ।,

राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका सभापति ठाकुर गैरेले नेपाललाई समुन्नत र समृद्ध बनाउने लक्ष्य संविधानले लिएको भन्दै शासकका कार्यशैलीमा सुधार गरेर जनतामा विश्वास र आशा जगाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले प्रदेश तहमा सातवटा मन्त्रालय राख्ने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्ने भन्दै स्थानीय तहको सङ्ख्या घटाउने काम गरेर जनतामा आशा जगाउनुपर्ने धारणा राखे ।

“सङ्घले आवश्यक ऐन बनाएपछि प्रदेश र स्थानीय तहले कानुनी संयन्त्र बनाउन र कानुन निर्माण गर्न सक्छन् । स्थानीय तहले बनाएको कानुन सम्परीक्षण नहुँदा समस्या भएको छ, राजनीति दलहरुको लोकतान्त्रिककरण र प्रणाली रुपान्तरणका लागि संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्छ, वित्तीय सङ्घीयताको पक्षमा काम गर्नु जरुरी छ”, सभापति गैरेले भने, । उनले प्राप्त उपलब्धिहरुलाई जनताको तहमा सकारात्मक ढङ्गले लिएर जानुपर्ने आवश्यकता औँलयाउँदै कमजोर हुँदै गएको देशभक्तिको भावनालाई बदल्न आवश्यक रहेको धारणा राखे, ।

सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालले संविधानले दिएको अधिकार प्राथमिकताका आधार भएको बताउँदै प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने संवैधानिक इजलासको अवधारणा रहेको उल्लेख गरेका छन् । “संवैधानिक इजलासले मुद्दा फैसलाको सङ्ख्याभन्दा पनि नजिर स्थापित गर्नेमा उत्कृष्टता हासिल गरेको छ । स्थानीय तहले बिस्तारै कानुन बनाउँदै छन् । संवैधानिक इजलासको भूमिका संविधान कार्यान्वयनका लागि सकारात्मक छ”, उनले भने, ।

नेपाल न्यायिकभन्दा पनि संवैधानिक सर्वाेच्चता भएको देश हो भँखै राज्यका शासकले शक्ति प्रयोग गर्दा परेका हरेक मुद्दामा अदालतले संविधानको संरक्षण गरेर व्याख्या गरेको न्यायाधीश फुँयालले जानकारी दिए । उनले सरकारी वकिललाई निजामती सेवाभन्दा पनि न्यायसेवामा व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । “संविधान कार्यान्वयनमा हामी गम्भीर छौँ, तीन तहबीच समन्वय हुन सकेको छैन, सुधार गर्ने हदसम्म त्यो पनि आवश्यक छ”, उनले भने, ।

पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले हामीले राजनीति नेताका कमजोरीलाई कसैले संरक्षण गर्न नहुने भन्दै यसलाई संविधानले पनि स्पष्ट व्याख्या गरेको बताए । उनले संविधान कार्यान्वयन पहिलो प्राथमिकता भएको बताउँदै शासनसत्तामा आफू हुन्जेल राम्रो र नहुने बित्तिकै नकारात्मक हुने भाष्य निर्माण गर्न नहुने धारणा राखेका थिए ।

“समाजका अगुवाहरुले निर्माण गर्ने भाष्य सकारात्मक प्रभाव पार्ने हुनुपर्छ, विगत १५ वर्षमा हामीले राम्रो गरेका छौँ । सङ्घीयतामा भएका हाम्रा कमजोरीहरु खोजौँ, हामी समावेशितामा गएका छौँ । सबै मिलेर सकारात्मक पहल गर्दै जनता केन्द्रित काम गरौँ”, पुनले भने, । उनले राज्यका हरेक क्षेत्रमा अब प्रतिनिधित्वभन्दा क्षमता, दक्षता र गुणस्तर हेर्नुपर्छ भन्नुहुँदै सबै तहमा प्रतिनिधित्व सबै पक्षको भएको धारणा राखे, ।