काठमाडौं, – छैटौँ एसियाली जनसङ्ख्या सम्मेलन आगामी मङ्सिर १२ गतेदेखि १५ गतेसम्म काठमाडौँमा हुनेभएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय जनसङ्ख्या तथा तथ्याङ्क विभागद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विभिन्न ५० देशका करिब ८०० प्रतिनिधिको सहभागिता रहने बनाइएको छ ।

त्रिवि केन्द्रीय जनसङ्ख्या तथा तथ्याङ्क विभागका प्रमुख प्राडा योगेन्द्रबहादुर गुरुङले चार दिनसम्म चल्ने काठमाडौँ सम्मेलनमा एसियाली मुलुकका जनसङ्ख्याविद्को तर्फबाट १७ विषयमा आधारित ४०० भन्दा बढी कार्यपत्र प्रस्तुत हुने जानकारी दिए ।

विश्वको जनसाङ्ख्यिक परिदृष्य र प्रवृति, यसको राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव, विकसित र विकासोन्मुख देशका जनसङ्ख्यालाई प्राप्त हुने अवसर र चुनौतीलगायतका विषयमा केन्द्रित भई कार्यपत्र प्रस्तुत हुने उनले बताए । अहिलेसम्म ४०० प्रतिनिधिसहित २६ देशका ३०० भन्दा बढी कार्यपत्र दर्ता भइसकेको सो अवसरमा बताइयो ।

“आसन्न सम्मेलनमा जनसङ्ख्या र विकासका सन्दर्भमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अनुभव आदानप्रदान गर्ने विश्वास गरिएको छ । नेपालको विकासका एजेण्डालाई थप प्रवद्र्धन गर्ने तथा प्रमाणमा आधारित विकासमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकतालाई बढावा दिने अपेक्षा गरिएको छ ।” प्राडा गुरुङले भने,। समग्र विश्वसहित एसियाली क्षेत्रको जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका पक्षमा नीति–नियम परिवर्तन गर्न तथा नेपालको जनसङ्ख्या नीतिलाई पुनरावलोकन गर्न आसन्न सम्मेलनले मार्गनिर्देश गर्ने उनले जानकारी गराए ।

“जनसङ्ख्याको वास्तविक परदृष्यिलाई ध्यान दिन सकिएन भने समस्या निम्तिन सक्छ, यसलाई ख्याल गरेर नीति योजना बनाउनुपर्छ । जनसङ्ख्या संरचनामा भइरहेको स्थानान्तरणले विश्वसँगै नेपालले पनि विकास र सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा लिइरहेका नीतिका बारेमा पुनःविचार गर्न आवश्यक छ ।

सम्मेलनले सरकारलाई यस विषयमा पनि काफी पृष्ठपोषण गर्ने हाम्रो विश्वास लिएका छौँ ।” प्राडा गुरुङले भने, । नेपाल जनसङ्ख्या सङ्घका अध्यक्ष डा पदमप्रसाद खतिवडाले जनसङ्ख्याको क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरुबीच अध्ययन, अनुसन्धान र उत्कृष्ट अभ्यास अन्वेषण गरी साझा अवधारणा तयार गर्न सम्मेलन सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

“जनसङ्ख्या वृद्धिदर, स्थानान्तरण तथा व्यवस्थापनसहित दिगो विकासका मुद्दामा आवश्यक नीति, योजना, अनुसन्धान, शिक्षण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र अन्य समसामयिक विषयवस्तुमाथि सम्बद्ध सरकारी निकाय, विश्वविद्यालय, विकास साझेदार संस्था र अन्य सरोकारवालाको तर्फबाट कार्यपत्र प्रस्तुत हुने सम्मेलन जनसङ्ख्यासम्बन्धि साझा समस्या, चुनौत र देशीय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति तथा कार्यक्रमा पहिचान गर्न केन्द्रित हुने छ ।” डा खतिवडाले भने, ।

सम्मेलनको सचिवालय जनसङ्ख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागमा रहने प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले जानकारी गराए । व्यवस्थित रुपमा सम्मेलन सम्पन्न गर्न सघाउ पु¥याउने उद्देश्यले प्रचारप्रसारसहित विभिन्न ६ उपसमिति गठन गरिएको जानकारी दिँदै प्रेस संयोजक अधिकारीले सम्मेलन खर्च करिब रु पाँच करोड लाग्ने बताए , ।