काठमाडौं, – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधानको संशोधन भन्दा कार्यान्वयनको पक्ष प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताएका बताएका छन् । आफूहरुको प्राथमिकता संविधान संशोधन भन्दा कार्यान्वयनमा रहेको पनि उनले बताए ।

बुधबार सम्पादकहरूसँगको भेटमा अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘अहिले हाम्रो प्राथमिकता संविधान संशोधन होइन कार्यान्वयन हो ।’

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढाल्दा संविधान संशोधन गर्ने एजेण्डा अगाडि सारेका थिए । संघीय संसदको सबैभन्दा दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले सरकार बनाएका छन् । यसो गर्नुको कारण नेपालको संविधान २०७२ मा समयानुकुल आवश्यक संशोधन गर्नु रहेको दुवै दलका नेताहरूले बताउँदै आएका छन् ।

कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूबीच गत असार १७ गते मध्यराति भएको समझदारीमा पनि संविधान संशोधन गर्ने विषय समावेश छ । तर, संविधानको कार्यान्वयन नै भइनसकेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बताए ।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघीय निजामति ऐन संशोधन भएको छैन । यो प्रशासनिक संघीयतासँग सम्बन्धित छ । मुलुक संघीयतामा गएको एक दशक हुँदा समेत संघीय निजामति प्रशासन केन्द्रीकृत संरचनामै छ ।

नेपाल प्रहरी प्रदेश प्रहरीमा समायोजन हुन सकेको छैन । यो संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण पक्ष हो । प्रहरस्ी समायोजन ऐन बनेर पनि प्रहरी समायोजन हुन सकिरहेको छैन ।

संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा बिाराधीन छ । यो अवस्थामा संविधान कार्यान्वयन गर्ने गरी आवश्यक ऐन बनाउनु महत्वपूर्ण रहेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ छ ।

‘निजामती लगायतका ऐन बनाएर जानुपर्छ’ भन्दै प्रचण्डले सरकार र सत्तारुढ दलहरूलाई प्रश्न गरेका छन्, ‘आफू संविधान कार्यान्वयन नगर्ने अनि संशोधन भन्ने ?’