काठमाडौं, – पोखराका मेयर धनराज आचार्यले करारमा रहेका कर्मचारीका विषयमा छलफल गर्न डाकेको कार्यपालिका बैठक एमाले जनप्रतिनिधिले बहिस्कार गरेका छन् ।

लोकसेवाबाट बढुवा तथा सिफारिस भएर दरबन्दीमा कर्मचारी आइसकेपछि करारका कर्मचारी हटाउन कांग्रेसका प्रतिनिधिले दबाब दिएपछि आज कार्यपालिका बैठक बोलाएका थिए ।

बुधबार ताला लगाउन आएका कांग्रेसका प्रतिनिधिलाई बिहीबार बिहान बैठक डाकेर निर्णय गर्ने भन्दै कार्यपालिका सदस्यलाई बोलाएका थिए ।

बैठकमा २२ वडाध्यक्षसहित कांग्रेसका प्रतिनिधि आए पनि एमालेका प्रतिनिधिले असहमति जनाउँदै बहिस्कार गरेका हुन् । बैठकमा कांग्रेका २२ वडाध्यक्षसहित उपस्थित छन् । ४३ जनाको कार्यपालिकामा एमालेका १० वडाध्यक्षसहित १७ जना जनप्रतिनिधिले बैठक बहिस्कार गरेका हुन् ।

कांग्रेसका जनप्रतिधिले बैठकमा बहुमत सदस्यले निर्णय गर्न सक्ने भन्दै एमालेको बहिस्कारका बाजुद पनि निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताएका छन् ।

एमाले दलको नेता तथा वडानम्बर–१७ का अध्यक्ष राधिका शाही योगीले आफूलाई बैठकबारे जानकारी नभएको बताइन् । एमालेका वडानम्बर ५ का अध्यक्ष विष्णु बरालले विदामा बैठक बोलाएको र आफूहरूलाई २४ घन्टा पहिले जानकारी पनि नदिएकोले नगएको बताए । बैठकको एजेण्डासँग आफूहरू सहमत नभएको पनि उनले बताए ।

२५औं कार्यपालिका बैठकले दरबन्दीमा लोकसेवाबाट बढुवा तथा सिफारिस भएर कर्मचारी आएपछि करारका कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेको थियो ।

असारसम्म ६ महिना म्याद थप भएका कर्मचारी करार अवधि सकिए पनि ३१ जनाले हाजिरी गरेर काम गरिरहेका छन् । ती प्राविधिकको पदमासमेत गरेर लोकसेवाबाट ३५ जना कर्मचारी आइसकेका छन् ।

लोकसेवाबाट कर्मचारी आइसकेपछि त्यही दरबन्दीमा करारका कर्मचारी राख्न नहुने कांग्रेस प्रतिनिधिको माग छ भने अन्तिम ६ महिनाका लागि म्याद थप हुनुपर्ने एमाले जनप्रतिनिधिको माग छ । जसका कारण मेयर धनराज आचार्य निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन् ।

अहिले मेयरसहित कार्यपालिका बैठक बस्न कांग्रेसका प्रतिनिधिले दबाब दिइरहेका छन् । बहुमत सदस्य भएकाले निर्णय नै गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

करार कर्मचारीका विषयमा छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने मेयर आचार्यले बताएका छन् ।