ताशकन्द, उजबेकिस्तान — राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. अञ्जान शाक्य अन्तर-संसदीय संघ (आईपीयु) को दिगो विकाससम्बन्धी स्थायी समितिमा निर्वाचित भएकी छिन्। एसिया-प्रशान्त क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै निर्वाचित हुने उनी पहिलो नेपाली सांसद बनेकी हुन्।

१५०औं आईपीयु महासभाको अवसरमा भएको निर्वाचनमा माल्दिभ्स र इरानका उम्मेदवारहरूलाई पछि पार्दै विजयी भएकी हुन्। उक्त महासभा उजबेकिस्तानको राजधानी ताशकन्दमा चलिरहेको छ। नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व प्रतिनिधि सभा सभामुख देवराज घिमिरेले गरिरहेका छन्।

निर्वाचनपछिको प्रतिक्रिया दिँदै डा. शाक्यले यस उपलब्धिलाई आफ्नो व्यक्तिगत सफलता मात्र नभई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान उचो बनाउन सहयोगी कदमका रूपमा लिएकी छन् । उनले भनिन्, “यो सफलता सम्पूर्ण नेपाली जनताको गौरवको विषय हो। यसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति बलियो बनाउनेछ।”

डा. शाक्य हाल राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको सदस्य हुनुका साथै त्यस अन्तर्गतको दिगो विकास उप-समितिकी संयोजकको भूमिका पनि निर्वाह गर्दै आइरहेकी छिन्।

सभामुख घिमिरेले शाक्यको जीतका लागि ३६ मुलुकका सभामुखलाई पत्र लेख्दै लबिइङ्ग गरेका थिए । नेपाल सन् १९६७ मा सदस्य भए पनि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहन सकेको थिएन ।

आईपीयुको दिगो विकास सम्बन्धी स्थायी समितिले निष्पक्ष व्यापार, वातावरण संरक्षण, विकासका लागि वित्त व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन र दिगो विकासका अन्य प्रमुख मुद्दाहरूमा काम गर्छ। यस समितिको उद्देश्य विश्वभरका जनताको जीवनस्तर उकास्नु र पृथ्वीको दीर्घकालीन भविष्य सुरक्षित गर्नु हो।

संसारका करोडौं मानिस अझै पनि गरिबीको रेखामुनि छन्। कतिपय स्वास्थ्य सेवा नपाएर अकालमा मृत्यु भइरहेका छन् भने शिक्षा र रोजगारीको अभावले असंख्य व्यक्तिहरूको भविष्य अन्धकारमय बनेको छ। जलवायु परिवर्तनको असरले मानव विकासलाई झनै संकटमा पारिरहेको छ।

समितिले प्रत्येक वर्ष कुनै एक महत्वपूर्ण विषयलाई केन्द्रमा राखी त्यस सम्बन्धमा संसदीय संकल्प प्रस्ताव पारित गर्छ, जसले सदस्य राष्ट्रहरूले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा अगाडि बढाउने नीति निर्माणलाई मार्गदर्शन गर्छ। हालसम्म विपद् जोखिम न्यूनीकरण र दिगो विकासका लागि नविन वित्त स्रोत खोज्ने जस्ता विषयहरूमा समिति सक्रिय रहँदै आएको छ।

आईपीयुका चार स्थायी समितामध्ये यो एक हो, जसमा आईपीयुका अध्यक्ष, विभिन्न महादेशीय समूहबाट निर्वाचित १५ सदस्य, महिला सांसद फोरम र युवा सांसद फोरमका अध्यक्ष लगायत गरी विविध प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको हुन्छ। समितिमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य गरिएको छ।