नेपालका खाद्य क्षेत्रका वैज्ञानिकहरूले खाद्य सुरक्षाका लागि खाद्य वस्तुको मापन आवश्यक रहेको औँल्याएका छन् । नेपाल खाद्य वैज्ञानिक तथा प्राविधिक संघ (नेफोस्टा) र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले खाद्य वस्तुको मापन सम्बन्धमा आयोजना गरेको एक दिवसीय कार्यशालामा वक्ताहरूले खाद्य सुरक्षाका लागि खेर जाने खाद्य वस्तुको मापन अपरिहार्य रहेकको औल्याएका हुन् । उनीहरूले खाद्य प्रणालीमा सुधार र दिगो भविष्य सुनिश्चित गर्न आवश्यक रणनीतिबारे बहस र छलफल समेत गरेका संघका महासचिव डा. आलोक श्रेष्ठले बताए ।

हरेक वर्ष विश्वमा उत्पादन हुने करिब एक तिहाई खाद्य वस्तु क्षय हुने गरेको छ । यसले खाद्य सुरक्षा, वातावरणीय सन्तुलन र आर्थिक स्थायित्वमा गम्भीर असर पारेको विज्ञहरूले बताएका छन् । नेपालमा मात्र खाद्य हानी र फोहोरका कारण कूल ग्राहस्थ उत्पादनको वार्षिक ८.७ प्रतिशत बराबरको नोक्सानी हुने संघले जनाएको छ । खेर जाने उक्त वस्तुको मूल्य करिब ५ देखि ५.५ खर्ब रुपैयाँ बराबर हुने संघको ठम्याई छ । यस्ता नोक्सानी न्यूनीकरण गर्न सकिएमा देशले २.५ देखि ३ खर्ब रुपैयाँसम्म जोगाउन सक्ने सम्भावना देखिएको खाद्य वैज्ञानिक समेत रहेका महासचिव श्रेष्ठले बताए । कार्यशालामा विज्ञहरूले खेर जाने खाद्य वस्तुलाई जोगाउन सके करिब १.२५ लाख प्रत्यक्ष र १२.५ लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने प्रस्तु गरेका थिए ।

कार्यशालाको पहिलो चरणमा खाद्य हानी र फोहोरको राष्ट्रिय मूल्याङ्कन प्रारम्भ गर्ने, बहुहितकारी टास्क फोर्स गठन गर्ने, मूल्यांकनमा आधारित समाधान डिजाइन गर्ने, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको प्रतिबद्धता सुनिश्चित गर्ने र अनुगमन र सिकाइ प्रणालीलाई संस्थागत बनाउने प्रस्तावहरू वैज्ञानिकहरूले सारेका थिए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक गंगाप्रसाद खरेलले खाद्य वस्तुको मूल्यांकन र आवश्यकता रहेको औंल्याउँदै उनले खाद्य सुरक्षा तथा जलवायु कार्यमा योगदान गर्ने बताए । खाद्य व्यवस्था कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश आचार्यले वाणिज्य क्षेत्रमा खाद्यवस्तुको क्षति र हानीले पारेको प्रभावबारे विश्लेषण गरेका थिए । उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले नीति सुधार र पूर्वाधार निर्माणका आवश्यकतामा जोड दिएका थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.प्रकाश कुमार श्रेष्ठले खाद्य सुरक्षा न्यूनिकरणका लागि अन्तर मन्‍त्रालय सहकार्य र कार्यनीतिलाई एकरूपता दिन आवश्यक रहेको बताए ।

कार्यक्रममा उत्पादनदेखि उपभोक्ता सम्मका सम्पूर्ण मूल्य शृंखलामा हुने खाद्य क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न प्याकेजिङ,यातायात सुधार र उपभोक्ता सचेतना अभियानको आवश्यकता रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

यसतै, सन् २०३० सम्म खाद्य फोहोरलाई आधा गर्न नेपालले ठोस तथ्यां, प्रमाणमा आधारित नीति, समन्वय गर्दै कार्यान्वयन र बहुहिताधिकारी सहभागितामा आधारित रणनीति तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए ।

कार्यशालाबाट खाद्य फोहोर घटाउन रोडम्याप तयार भएको र आगामी दिनमा नेपालको खाद्य सुरक्षामा योगदान पुर्‍याउने, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने र वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्‍न मद्दत पुग्‍ने महासचिव श्रेष्ठले बताए ।