काठमाडौं- उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीको सक्रियतामा स्थापना भएको उपभोक्ता अदालतले ठगिएका उपभोक्तालाई न्याय दिलाउन सुरु गरेको छ। अदालतले उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्दै आज दुई फरक मुद्दामा करिब ६० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाउने फैसला सुनाएको हो।

सबैभन्दा ठूलो क्षतिपूर्ति ओम हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरविरुद्धको मुद्दामा भएको छ। बुढानीलकण्ठ–९ निवासी बसन्त गौतमले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले ५६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाउने फैसला सुनाएको हो। गौतमले आफ्ना ९८ वर्षीय पिता हरिहरप्रसाद गौतमको ओम हस्पिटलमा उपचार गराएका थिए। तर, अस्पतालको लापरवाहीका कारण केही समयमै पिताको निधन भएको भन्दै उनले उपभोक्ता अदालतमा उजुरी दिएका थिए।

अदालतले अस्पताललाई क्षतिपूर्तिको ८० प्रतिशत जिम्मेवारी तोकेको छ भने बाँकी २० प्रतिशत दुई जना सम्बन्धित चिकित्सकबाट भराउने आदेश दिएको छ।

त्यसैगरी, मोटरसाइकल खरिदमा ठगीसम्बन्धी अर्को मुद्दामा काठमाडौंका नातीबाबु खड्काले ३ लाख ९३ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन्। खड्काले जमलस्थित जीआरएस टु युजर्स अटो प्रालिबाट मोटरसाइकल खरिद गरेका थिए। तर, बिक्री गरिएको मोटरसाइकल बिग्रेको पाइएपछि रकम फिर्ता नपाएको भन्दै उनले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

नेपालको संविधानले उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने तथा ठगी भएमा क्षतिपूर्ति पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ। तर, संविधान जारी भएको एक दशकपछि मात्र उपभोक्ता अदालत स्थापना गरिएको हो। उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भएको ६ वर्षपछि, मन्त्री भण्डारीको पहलमा अदालत २०८१ चैत २ गतेबाट सञ्चालनमा आएको हो।

अदालत स्थापनाका लागि सरकारबाट १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरी त्रिपुरेश्वरस्थित उद्योग परिसरमा आवश्यक भौतिक संरचना तयार गरिएको थियो। विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवसको अवसर पारेर औपचारिक रूपमा अदालत गठन गरिएको हो।

उपभोक्तामाथि हुने ठगी, कालोबजारी, मिसावट, कमसल वस्तु तथा स्वास्थ्यमा असर पार्ने सामग्रीको बिक्रीजस्ता अवैध क्रियाकलापविरुद्ध कानुनी कारबाही गर्ने उद्देश्यले अदालत सञ्चालनमा ल्याइएको हो। यसअघि उपभोक्तासम्बन्धी मुद्दाहरू जिल्ला अदालतमा दर्ता हुने गरे तापनि प्रक्रियागत ढिलाइका कारण पीडितले समयमै न्याय पाउँदैन थिए। अब भने उपभोक्ताले विशेष अदालतमार्फत छिटो न्याय पाउने व्यवस्था भएको छ।