नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान (नास्ट)मा विज्ञान संकाय प्रमुख नियुक्तिलाई लिएर चर्किएको विवाद आदलत पुगेको छ । वरियताका आधारमा प्रमुख बनिनुपर्ने मुख्य वैज्ञानिक अधिकृत डा. बुद्धराम शाहलाई पन्छ्याएर उनीभन्दा कनिष्ठ वैज्ञानिक डा. गणबहादुर बज्रचार्यलाई संकाय प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएपछि नास्टभित्र विवाद चुलिएको हो ।

नास्टले २०८१ साउन १ गते निर्णयमार्फत बज्रचार्यलाई निमित्त संकाय प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको थियो । तर,उनीभन्दा वरिष्ठ रहेका डा. शाहले सो निर्णयविरुद्ध नास्ट प्रशासन, व्यवस्थापन र तत्कालीन शिक्षामन्त्रीलाई लिखित एवं मौखिक ध्यानाकर्षण गराउँदै निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका थिए ।

डा. शाहले त्यसअघि पाँचपटक भन्दा बढी संकाय प्रमुखको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका छन् भने उनी बज्रचार्यभन्दा झन्डै १० वर्षअघि नै नास्टको सेवामा प्रवेश गरेका वैज्ञानिक हुन् । २०७९ मा सार्वजनिक बढुवा सूचीमा पनि साह बज्रचार्यभन्दा अगाडि छन् ।

शाहले लिखित निवेदन दर्ता गरेपछि नास्ट व्यवस्थापनले सूचना प्रकासित गर्दै संकाय प्रमुख नियुक्ती गर्ने निर्णय गरेको थियो । नास्टको संगठन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी नियमावली,२०६६ को परिच्छेद ७ को बुँदा ४४ (२) अनुसार ‘वरिष्ठ वैज्ञानिक वा प्राविधिक मध्येबाट’ संकाय प्रमुख नियुक्त गरिने स्पष्ट व्यवस्था छ । नास्टका वर्तमान सचिव डा. रविन्द्र ढकालको जोडबलमा २०८१ सालको असोज १५ गतेको बसेको व्यवस्थापन परिषद्को ३०९औं बैठकमार्फत विज्ञापन प्रकाशित गरी प्रतिस्पर्धामार्फत नियुक्तिको प्रक्रिया थालेको थियो ।

प्रक्रिया अनुसार पुस २८ गते उम्मेदवारको नामावली सार्वजनिक गर्दा शाह पहिलो वरियतामा परेका थिए । यद्यपि, प्रक्रिया पूरा नगरी माघ ६ गते हुने भनिएको प्रस्तुतिकरण नगरी ३१२औं बैठकको निर्णयमार्फत डा. बज्राचार्यलाई नियुक्त गरियो ।

डा. शाहले यस निर्णयविरुद्ध लिखित र मौखिक रूपमा उपकुलपति प्रा डा दिलिप सुब्बासहित, नास्ट सचिव र तत्कालीन शिक्षामन्त्रीसमक्ष पुनर्विचारको माग गरेका थिए । तर सुनुवाइ नभएपछि आफू बाध्य भएर कानुनी उपचार खोज्नुपरेको उनको भनाइ छ । ‘नास्टजस्तो वैज्ञानिक संस्थामा उच्च नैतिकता र पारदर्शिता अपेक्षित हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर जब यहाँ नै उच्च नैतिकता र सिस्टम कायम भएन म न्यायिक बाटो रोज्न बाध्य भएँ।’

उच्च अदालत पाटनले चैत २६ गते उत्प्रेषण आदेश जारी गर्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको थियो । जवाफमा नास्टले आफूले प्रकाशन गरेको निर्णय नै नियमावलीअनुकूल नभएको देखिन्छ । अदालतले वैशाख ८ गते निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

संकाय प्रमुख नियुक्तिको विवाद टुंगो नलाग्दा नास्टभित्र वैज्ञानिकहरुबीच मनमुटाव र कार्यसम्पादनमा असर परेको देखिन्छ । संकाय प्रमुख नहुँदा अन्य आन्तरिक कामहरू प्रभावित भएका छन् ।