काठमाडौं- नेपाल औषधि व्यवसायी संघसहित औषधि क्षेत्रका १० वटा व्यवसायिक संघसंस्थाहरूले औषधिको मूल्य सम्वन्धी सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदनको विरोधमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेका छन्।

२७ गते स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेललाई बुझाइएको “औषधिको मूल्य-नीति सुझाव समिति”को प्रतिवेदन खारेज वा पुनर्लेखनको माग गर्दै शुक्रबार व्यवसायीहरू काठमाडौंको औषधि व्यवस्था विभाग परिसरमा जम्मा भई मौन धर्नामा बसेका हुन्।

बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म व्यवसायीहरूले मुखमा कालोपट्टी बाँधेर मौन धर्ना दिएका थिए। यो आन्दोलन नेपाल औषधि व्यवसायी संघ, औषधि उत्पादक संघ, नेपाल औषधि आयातकर्ता संघ लगायत १० वटा संघसंस्थाहरूको सम्मिलित स्वास्थ्य सरोकार समिति अन्तर्गतको निर्णयबमोजिम गरिएको हो।

नेपाल औषधि व्यवसायी संघका अध्यक्ष प्रकाशकुमार खण्डेलवालका अनुसार प्रतिवेदनले औषधि व्यवसाय तहस–नहस पार्ने खतरा उत्पन्न गरेको छ। उनले औषधिको मूल्य प्रत्येक वर्ष घटाउने प्रस्ताव व्यवसायमै धक्का हुने बताए। भारतबाट आयात हुने औषधिको मूल्य सरह मूल्य तोक्नुपर्ने व्यवसायीहरूको माग रहेको छ।

संघहरूका अनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएमा एक महिनाभित्र औषधिको अभाव सिर्जना हुने चेतावनी समेत दिएका छन्।

यस्तै कार्यक्रमहरू विराटनगर, वीरगञ्ज र नेपालगञ्जमा रहेका औषधि व्यवस्था विभागका शाखा कार्यालयहरूमा पनि समान रूपले सञ्चालन गरिएको थियो।

नेपाल औषधि व्यवसायी संघले शान्तिपूर्ण विरोधमा सहभागी सबै संघसंस्थाहरू, व्यवसायीहरू तथा सरोकारवालाप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै आगामी विरोध कार्यक्रम सरोकार समिति निर्णयपश्चात सार्वजनिक गरिने जानकारी दिएको छ।