काठमाडौं– औषधि, स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य सामग्री सरोकार समितिले आफ्नो विभिन्न माग राख्दै जारी आन्दोलनलाई १५ दिनका लागि स्थगन गरेको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले समितिका मागका विषयमा छलफल गरेर समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको नेपाल औषधि व्यवसायी संघका अध्यक्ष प्रकाशकुमार खण्डेलवालले जानकारी दिनुभयो । आइतबार मन्त्रालयमा मन्त्री पौडेल र स्वास्थ्य क्षेत्रका १२ वटा संघसंस्थाका प्रतिनिधिबीच छलफल भएको थियो।

छलफलका क्रममा मन्त्री पौडेलले डा. पोषराज पाण्डेको अध्यक्षतामा गठन गरिएको औषधि मूल्य–नीति सुझाव समितिको प्रतिवेदनबारे थप छलफल र सरोकारवाला संस्थासँग परामर्श गरी मात्रै त्यसमा पूर्णता दिने बताएका छन्।

सरोकार समितिले १५ दिनभित्र सम्बन्धित प्रक्रिया सुरु गर्न अल्टिमेटम दिएको छ।

खण्डेलवालले प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर गर्ने र औषधिको आपूर्ति नै प्रभावित हुन सक्ने अवस्था रहेको बताए ।

औषधि मूल्य–नीति सुझाव समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि औषधि, स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य सामग्री क्षेत्रका प्रमुख संघसंस्थाहरूले त्यसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै विरोध आन्दोलन सुरु गरेका थिए। उनीहरूले प्रतिवेदनलाई सेवाग्राही र व्यवसायीविरोधी, एकपक्षीय र एकाधिकारवादी दस्तावेजको संज्ञा दिँदै शुक्रबार काठमाडौंसहित देशका विभिन्न ठाउँमा रहेका औषधि व्यवस्था विभागका कार्यालयमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।