काठमाडौं — नेकपा (एमाले) को सचिवालय बैठकले पदाधिकारीको संख्या १९ बाट घटाएर १५ जनामा सीमित गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, पार्टीमा लामो समयदेखि बहसको विषय बनेको ७० वर्षे उमेर सीमा र दुई कार्यकालको सीमा हटाउने निर्णय पनि गरिएको छ।

गएराति सम्पन्न केन्द्रीय सचिवालय बैठकले सचिवालय संरचना नै हटाउने निर्णयसमेत गरेको छ। अब पार्टीमा स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी मात्र रहने व्यवस्था गरिनेछ। पार्टी उपाध्यक्ष गुरु बरालका अनुसार लामो छलफलपछि नेताहरू यी विषयमा सहमतिमा पुगेका हुन्। आगामी राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि तीनवटा मात्र केन्द्रीय निकाय रहने गरी विधान महाधिवेशनमा प्रस्ताव पेश गरिने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए।

१५ पदाधिकारीमध्ये अध्यक्ष र महासचिवबाहेक अन्य पदहरू कसरी बाँडफाँट गर्ने भन्ने विषयमा ठोस निर्णय नभए पनि एक पदाधिकारीका अनुसार अध्यक्ष, महासचिव र उपमहासचिव एक/एक, उपाध्यक्ष पाँच जना र सचिव सात जना रहने अनौपचारिक सहमति बनेको छ।

बरालका अनुसार केन्द्रीय कमिटीको आकार घटाउने विषयमा पनि बैठकमा लामो छलफल भएको थियो। विधान संशोधन समिति संयोजक तथा उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले ११ जना पदाधिकारीको प्रस्ताव गरेका थिए, तर नेताहरूले त्यसलाई १५ मा विस्तार गर्नुपर्ने राय राखेपछि त्यसअनुसार निर्णय गरिएको हो। पौडेलले १९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको प्रस्ताव राखेका थिए, जुन नेताहरूको आग्रहपछि बढाएर २५१ सदस्यीय बनाइएको हो।

नयाँ संरचना अनुसार केन्द्रीय कमिटीका एक तिहाइ सदस्य पोलिटब्युरोमा रहनेछन्। सोही अनुसार एमालेको पोलिटब्युरो अब ८३ सदस्यीय हुने छ, हालको ९९ सदस्यीय पोलिटब्युरोको सट्टा।

उपमहासचिव एवं प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार १५ सदस्यीय पदाधिकारी नै स्थायी कमिटीको रूपमा रहने निर्णय सर्वसम्मत रूपमा गरिएको हो। उनका अनुसार बैठकको सुरुमा विभिन्न मत राखिए पनि अन्ततः सबै निर्णयहरूमा सहमति कायम भएको थियो।

ज्ञवालीले बताएअनुसार केन्द्रीय सदस्यहरूलाई राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उम्मेदवार बन्नका लागि आफ्नै भूगोलबाट चुनिएर आउने कि स्वतः आयोजकको हैसियतमा सहभागी गराउने भन्ने विषयमा पनि लामो छलफल भयो। छलफलको निष्कर्ष अनुसार केन्द्रीय सदस्यहरू स्वतः महाधिवेशनका प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी हुन पाउने छन्।

तर विधान महाधिवेशनको सन्दर्भमा भने अघिल्लो व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिहरू मात्र सहभागी हुने व्यवस्था यथावत राखिएको छ। नयाँ थपिएका केन्द्रीय सदस्यहरू भने आयोजकको हैसियतमा मात्र विधान महाधिवेशनमा सहभागी हुने छन्।

हिजो सचिवालयले गरेको निर्णय आज दिउँसो १ बजे बस्ने पोलिटब्युरो बैठकबाट अनुमोदन गरिनेछ। त्यस्तै, साउन ५ गते बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सचिवालय र पोलिटब्युरोका निर्णयहरू प्रस्ताव गरिने जनाइएको छ।