हुम्ला । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशका आठ जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा घर बीमा कार्यक्रम लागू गरेको छ। यस कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो चरणमा १६ हजार ७२ घरको बीमा गरिएको छ।

कर्णाली प्रदेश विपद्को उच्च जोखिममा रहेको र प्राकृतिक विपद्बाट हुने धनजनको क्षतिबाट नागरिकलाई आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा घर बीमा कार्यक्रम ल्याएको थियो। सोही कार्यक्रमअन्तर्गत आजदेखि घर बीमा कार्य सुरु गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

मन्त्रालयका सचिव पुष्पराज शाहीका अनुसार, घर बीमा कार्यान्वयनका लागि ‘घर बीमा कार्यक्रमसम्बन्धी कार्यविधि २०८१’ गत फागुन १३ गते मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भएको थियो। कार्यविधिबमोजिम घर बीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुन प्रदेशका १० जिल्लाका २३ वटा स्थानीय तहले प्रतिबद्धतासहितको पत्राचार गरेका थिए। नेपाल बीमा प्राधिकरणले छनोट गरी पठाएका २३ वटा स्थानीय तहमा २३ वटा बीमा कम्पनीहरू खटाएर निजी आवासको मूल्याङ्कन सुरु गरिएको थियो। जसमध्ये १५ वटा स्थानीय तहका १६ हजार ७२ घरको घर बीमा गरी पोलिसी जारी गरिएको छ।

कार्यविधिको दफा ३ (४) बमोजिम प्रतिघर अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्मको प्रिमियम प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था रहेको र सोभन्दा बढी भएमा घरधनी स्वयंले व्यहोर्नुपर्ने जानकारी पनि सचिव शाहीले दिए। प्रिमियम बापत जम्मा ९० लाख २४ हजार ८०३ रुपैयाँ भुक्तानी भएको उनले बताए।

र्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाला कँडेलका अनुसार, कर्णाली प्रदेश विपद्को उच्च जोखिममा रहेको क्षेत्र भएकाले नागरिकको सम्पत्ति सुरक्षाका लागि घर बीमा कार्यक्रम सुरु गरिएको हो। थोरै रकममा नागरिकको सम्पत्ति सुरक्षित हुने भएकाले प्रदेश सरकारले नवीनतम कामको थालनी गरेको उनले जानकारी दिए।

घर बीमाजस्तै प्रदेशमा कृषि र पशु बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारी सञ्चालनको आवश्यकता औँल्याउँदै मुख्यमन्त्री कँडेलले सरकारले क्षतिपूर्ति दिनेभन्दा बीमा कार्यक्रममार्फत सुरक्षा अपनाउने काममा अग्रसरता लिन स्थानीय तहहरूलाई आग्रह गरे। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा घर बीमा कार्यक्रममा ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ र अघिल्लो आर्थिक वर्षमा घर बीमामा समावेश नभएका स्थानीय तहहरूलाई चालु आर्थिक वर्षमा समावेश गरिनेछ।

कार्यविधिको दफा ४ बमोजिम घर बीमालेखले भूकम्पबाट हुने क्षति, अग्निजन्य, हावाहुरीजन्य, पानीजन्य, भूमिजन्य (खस्ने वा भासिने), चट्याङजन्य, आकाशीय सामग्रीजन्य, ठक्करजन्य, स्फोटनजन्य जोखिम, बाढी तथा डुबानबाट क्षतिग्रस्त घर, हुलदङ्गा तथा आतंकवादजन्य जोखिम र अन्य प्राकृतिक विपद्का कारण क्षतिग्रस्त घरहरूलाई समेट्ने उल्लेख छ।

घर बीमा भएका स्थानीय तहहरूमा शारदा नगरपालिका (सल्यान) ४७०७ घर, ठाँटीकाँध गाउँपालिका (दैलेख) ५०६ घर, गुर्भाकोट नगरपालिका (सुर्खेत) ११६ घर, लेकबेँसी नगरपालिका (सुर्खेत) २६५ घर, बराहताल गाउँपालिका (सुर्खेत) २४९० घर, त्रिवेणी गाउँपालिका (रुकुम पश्चिम) ३३७ घर, सानीभेरी गाउँपालिका (रुकुम पश्चिम) २१२ घर, तिलागुफा नगरपालिका (कालिकोट) ६५५ घर, पलाँता गाउँपालिका (कालिकोट) ६४३ घर, महाबै गाउँपालिका (कालिकोट) ६८० घर, जगदुल्ला (डोल्पा) ६२० घर, सिजा गाउँपालिका (जुम्ला) १४५५ घर, खार्पुनाथ (हुम्ला) ६६१ घर, र सिम्कोट गाउँपालिका (हुम्ला) ६४५ घर रहेका छन्।