चीन। चीनमा बच्चा जन्माउने आमाले अब नगद रकम प्राप्त गर्ने भएका छन्। बच्चा जन्माउने मातापितालाइ सरकारले तीन वर्षसम्म वार्षिक ३६०० युआन अर्थात करिब ७० हजार नेपाली रुपैंया बराबर रकम तीन वर्षसम्म प्रत्येक बर्ष दिने घोषणा गरेको छ।

सरकारले यो कदम चीनमा घट्दो जन्मदरका कारण लिएको हो।
चाइना डेलीको रिपोर्ट अनुसार चीनमा २१ प्रतिशत जनसंख्याको उमेर ६० वर्ष माथि पुगेको छ। चीनले करिब एक दशक अघि विवादास्पद मानिएको एकसन्तान नीतिको अन्त गरेको थियो। तर उक्त निति अन्त भए पनि बच्चा पाउने रुचीमा कमीका कारण जन्मदर निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ।

विश्वकै ठूलोमध्येको चीनमा जन्मदर सर्वाधिक कम छ र यो लगातार घट्दो क्रममा रहेको छ। २०१६ मा चीनमा १.८ करोड बच्चा जन्मिएका थिए। २०२३ मा यो संख्या ९० लाखमा झरेको छ। केवल ७ वर्षमै चीनमा बच्चा जन्माउने गति ५० प्रतिशत कमी आएसँगै जन्मदरलाइ लिएर चिन्ताहरु ब्यक्त गरिएका थिए। २०२४ मा यो संख्यामा केही वृद्धि भएर ९५ लाख भयो। तर जनसंख्यामा निरन्तर गिरावट थामिएको छैन्। जन्मदर भन्दा मृत्युदर अत्याधिक रहेको छ।

चीनको जनसंख्या नीति निरन्तर फेरिंदै गएको छ। सन् १९७९ मा एकसन्तान नीति लागू गरियो। यो निती २०१६ मा छुट गर्दै दुइवटा सन्तान जन्माउन पाउने अधिकार दियो। २०२१ मा तीन सन्तान जन्माउन पाउने प्रावधान थपिंदा २०२२ मा बच्चा पाउने सम्पूर्ण सीमा हट्यो।

साथै सरकारले जन्मदर बढाउनका लागि सब्सिडीहरु पनि दिंदै आएको छ। जसमा ट्याक्स छुट, जागिरमा प्राथमिक्ता तथा अन्य सुविधाहरु दिइरहेको छ। अहिले आएर नगद पनि दिने ब्यब्स्था थालेको छ।

तीन वर्ष भन्दा कम उमेरका बच्चालाई फाइदा

जुन माता-पिताका बच्चा तीन वर्ष भन्दा कम उमेरका छन्। उनीहरुले अब नगद रकम प्राप्त गर्ने छन्। यो योजना १ जनवरी २०२५ देखि लागू भइसकेको मानिने छ। यो योजनामा ती बच्चाहरु पनि सहभागी हुन पाउने छन्। जो यसअघिनै जन्मिएर ३ वर्ष भन्दा कम उमेरमा रहेका छन्। तर ती बच्चाहरु चिनिया नागरिक हुनु पर्ने छ। उनीहरुले प्रतेक वर्ष ३६०० युआन करिब ५०२ डलर प्राप्त गर्ने छन्।

यसअघि चीनको राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगले पहिलो पटक पुरै देशमा एकै प्रकारको हेरचाह सुविधा उपलब्ध गराएको थियो। यसबाट करीब २ करोड परिवार लाभान्वित भएको जनाइएको छ।

कयौं चीनीया राज्यमा स्किम

पहिलै चीनका फरक राज्यमा फरक प्रकारका सुविधाहरु दिने गरिन्थ्यो। जसमा धेरै जसो सहुलियत दोस्रो र तेस्रो बच्चाले पाउने गर्थे। तर सरकारको यो योजनाले भने पहिलो बच्चाले पनि उतिकै सहुलियत प्राप्त गर्ने छ।

साथै सरकारले विस्तारै मातृत्व टुट्टीमा वृद्वी, बच्चाको हेरचाह सुविधा, स्कुल र घरपरिवारमा सहयोग लगायतका स्किमहरुपनि ल्याउँदै र बढाउँदै लग्ने जनाएको छ। साथै आफ्नो आर्थिक क्षमता अनुसार राज्यहरुले आफ्नो सुविधा बढाउन सक्ने छन्। तर यसको खर्च भने राज्य सरकारहरु आफै उठाउनु पर्ने छ।