काठमाडौँ, । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यो वर्ष दोस्रो चरणको ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क–२’ लागू हुने बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिद्वारा आज आयोजित बैठकमा मन्त्री गुरुङले  डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क–२ ९डिएनएफ–२० को मस्यौदा तयारी भइसकेको र मन्त्रालयले चाँडै कार्यान्वयनको स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने जानकारी दिएका हुन् ।

सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयले ‘डिजिटल गभर्नेन्स’ अवलम्बन गर्ने सम्बन्धमा  सरकारका तर्फबाट भएका कामकारबाही बारेमा छलफल गर्न समितिको बैठक आयोजना गरेको हो ।

मन्त्री गुरुङका अनुसार सरकारले २०७६ मा पहिलो चरणको डिजिटल ‘फ्रेमवर्क’ ९डिएनफ १।०¬० ले ८ मुख्य ‘डोमेन’ र ८० वटा ‘इनिसिएटिभ्स’को फ्रेमवर्क तयार पारेको थियो । दोस्रो चरणको डिजिटल फ्रेमवर्क समयसापेक्ष रहेको फ्रेमवर्कमा आठ ‘डोमेन’ कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सहरी पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त र डिजिटल ‘फाउन्डेसन’ समेटिएका छन् । 

देशको आर्थिक रुपान्तरण र समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण अवधारणाका रुपमा अधि सारिएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका लागि रु एक खर्ब सात अर्ब ५० करोड बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ । 

सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले डिजिटल फ्रेमवर्कको लक्ष्य पूरा हालसम्म बाह्य सहायता प्राप्त नभएकाले सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयले आफ्नै प्रयासमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क–२ लागू गर्ने जानकारी दिए ।

साथै, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क–२ का विषयगत क्षेत्रलाई लागू गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयसँग साझेदारी गर्नुपर्ने बताउँदै मन्त्री गुरुङले मन्त्रालयगत समन्वयका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन हुने जानकारी दिए । 

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले कृत्रिम बौद्धिकता ९एआई० को नीतिगत मस्यौदा चाँडै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिने उनले सुनाए। हुलाक सेवा विभागलाई ‘डिजिटाइजेसन’, ‘डेटा सेन्टर’ निर्माणलगायत कार्यमा आफ्नो मन्त्रालय सक्रिय रहेको जानकारी दिँदै मन्त्री गुरुङले ‘फोरजी नेटवर्क’ घरघरमा पुर्याउनाका साथै यो वर्ष ‘फाइभ जी नेटवर्क’लाई काठमाडौँ र पोखराबाट थालिने बताए। 

सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले नीतिगत र कानुन निर्माणमा भएका प्रगतिबारे जानकारी दिए । उनले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० जारी गरी कार्यान्वयनमा रहेको, डेटा सेन्टर तथा ‘क्लाउड’ सेवा निर्देशिका ९सञ्चालन तथा व्यवस्थापन०, २०८१ जारी भई कार्यान्वयनमा आएको, सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका कार्यान्वयन गरिएको बताए ।

यसैबीच, गोश्वारा हुलाक कार्यालयले आज यहाँ आयोजना गरेको वाग्मती प्रदेशस्तरीय वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा मन्त्री  गुरुङले हुलाक सेवालाई ‘डिजिटाइज्ड’ गर्न नीतिगत, कानुनी र संरचनागत रुपान्तरण गर्न आवश्यक भएको बताए । उनले हुलाकका सेवा जनताका घरघरमा पुर्याउन प्रविधिको व्यापक प्रयोग गर्नुपर्ने बताए । वि स १९३५ मा स्थापना भएको हुलाक पुरानै ऐन र कानुनबाट सञ्चालित हुन हुँदैन भने । आफ्नो मन्त्रालयले हुलाकको संरचनागत रुपान्तरणका निम्ति नयाँ हुलाक ऐन ल्याउने तयारीमा गरेको जानकारी पनि उनले दिए ।  

सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव कोशहरि निरौलाले हुलाकको इतिहासलाई संरक्षण गर्दै गतिअनुसारको कार्य सुधार गर्न कर्मचारीले अतिरक्त परिश्रम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक मनमाया पँगेनी भट्टराईले हुलाकको कार्यशैलीमा विगतको तुलनामा व्यापक रुपान्तरण भएको बताए ।