अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मंगलबार प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई सिंहदरबारमा छलफलका लागि आमन्त्रण गरेकी छन्। विघटित प्रतिनिधि सभामा रहेका सात दलसँग संवाद सुरू गरेर उनले आगामी निर्वाचनका लागि अनुकूल वातावरण बनाउने प्रयास आरम्भ गरेकी छिन्।

प्रधानमन्त्रीको यो प्रयास सुरु नहुँदै उनको सरकारका गृहमन्त्रीले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया कमजोर पार्ने गतिविधिहरू सुरु गर्नु अत्यन्त चिन्ताजनक विषय बनेको छ। बालेनको प्रतिनिधित्व गर्दै गृहमन्त्री बनेका ओमप्रकाश अर्यालले कार्यभार सम्हालेको केही दिनभित्रै आफूलाई शक्तिशाली देखाउने नाममा कानूनी मर्यादाको उल्लङ्घन गर्ने व्यवहार प्रदर्शन गरेका छन्।

अर्यालले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बिना कानूनी आधार पक्राउ गर्न सुरक्षासंयन्त्रमाथि दबाब दिएको आरोप गम्भीर छ। यो केवल कुनै एक व्यक्ति वा दलमाथिको आक्रमण होइन, मुलुकलाई बंगलादेशको बाटोमा लैजाने प्रपञ्च हो । सुरक्षा संयन्त्रले यस्तो गैरकानूनी आदेश अस्वीकार गरेर कानून र विवेक बाँकी रहेको प्रमाण दिएका छन् ।

गृहमन्त्री अर्यालले अपराध नियन्त्रणका प्रमुख कार्यहरू नै निष्क्रिय तुल्याउने गरी आगजनी, तोडफोड, चोरी, डकैती र हत्यामा संलग्नहरूलाई पक्राउ नगर्न निर्देशन दिए । यो उनको कानूनी शासन र नागरिक सुरक्षामाथिको प्रत्यक्ष धावा थियो । नागरिक दबाबपछि केही पक्राउ भए पनि अधिकांश अपराधीहरूलाई छाडिएको तथ्यले अर्यालले दण्डहीनताको संस्कृतिलाई बढावा दिएको प्रष्ट देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री कार्की सिंहदरबारमा लोकतान्त्रिक सहमतिको पुल निर्माण गर्न जुटिरहेकी बेला केही सय मिटर टाढा रहेको गृह मन्त्रालयको अँध्यारा कोठाभित्र लोकतन्त्रविरोधी मानसिकता पलाउँदै जानु विडम्बना हो। उनी अहिलेको चुनाव भाँडेर आफू अनुकूलको दल निर्माण गरी सत्ता कब्जाको सपनामा दौडिरहेका छन् ।

अर्यालले आन्दोलनका क्रममा लुटेराले लगेका हतियार प्रयोग नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउन दलहरूलाई उर्दी जारी गरेर राजनीतिक दलहरूलाई नै अपराधको सन्देहमा राख्ने दुस्साहस गरेका छन्। यस्तो निर्देशन लोकतान्त्रिक दलहरूको वैधतामाथि नै प्रश्न उठाउने कृत्य हो । तत्कालिन ऊर्जा मन्त्री अमेरिका भागेको भनेर गृहमन्त्रीबाटै फैलाएको अफवाह विवेकशील नेपाली जनताका लागि क्षम्य छैन ।

गृह मन्त्रालय जस्तो संवेदनशील संस्थाको नेतृत्वमा बस्ने व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तिगत झुकाव र राजनीतिक प्रतिशोधलाई भन्दा माथि उठ्न सक्नुपर्छ। तर गृहमन्त्री अर्यालको हालसम्मको आचरणले उनलाई तटस्थता र जिम्मेवारीको मापदण्डमा असफल देखाएको छ।

निर्वाचन केवल मितिको घोषणा होइन, यो जनताको विश्वास र संविधानको मर्ममा आधारित प्रक्रिया हो। जस संस्थामाथि नागरिकको विश्वास रहँदैन, त्यसबाट निष्पक्ष निर्वाचन सम्भव छैन। नेपालको लोकतान्त्रिक संक्रमण अहिले पुनः संवेदनशील मोडमा पुगेको छ। चुनावको बाटोबाट शीघ्र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई पुनर्जीवित गर्नुपर्ने दायित्व रहेको सरकारका गृहमन्त्रीले नै अस्थिरता र अविश्वास फैलाउने गतिविधि भइरहेका छन् ।

दलहरूले चुनावका लागि आफूलाई तयार गर्दै गर्दा पहिलो शर्त राख्नुपर्छ- अर्यालको अस्वीकार । प्रधानमन्त्रीको औपचारिक बैठक सुरू नहुँदै उनीहरूले गृह मन्त्री अर्यालको तत्काल बर्खास्तीको मार पूर्व शर्तकोरूपमा राख्नुपर्छ । यति कमजोर मानसिकतामा रहेका व्यक्तिले कुनै पनि हालतमा संवेदशनील सुरक्षा अंगको नेतृत्व गर्न सक्दैनन् ।