काठमाडौं, — नेपाल औषधि व्यवसायी संघले नेपालमा आयातित औषधिहरूको मूल्य निर्धारणमा मनोमानी, गैरकानुनी मूल्यवृद्धि र व्यापक भ्रष्टाचार भएको भनी सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आएका समाचारहरूलाई निराधार, भ्रामक र पूर्वाग्रहपूर्ण भन्दै खण्डन गरेको छ ।

संघका अध्यक्ष प्रकाशकुमार खण्डेलवाल र महासचिव श्रीधर खनालले संयुक्त रूपमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशकलाई लक्षित गरी आएको यस्ता समाचारहरूप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै औषधि क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील र नियमनबद्ध क्षेत्र भएको स्मरण गराइएको छ ।

विज्ञप्तिअनुसार नेपालमा हाल करिब १२५ भन्दा बढी आयातकर्ता र ३५० भन्दा बढी विदेशी औषधि उद्योगहरूबाट औषधिहरू आयात भइरहेका छन् । ती औषधिहरू देशभरका करिब ३० हजार फार्मेसीमार्फत् सहज रूपमा आम नागरिकसम्म पुग्ने व्यवस्था गरिएको संघले स्पष्ट पारेको छ ।

संघका अनुसार औषधि आयातका लागि विदेशी उद्योगहरूको सूचीकरण प्रक्रिया विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित छ । विभागका तालिमप्राप्त निरीक्षकहरूले स्थलगत निरीक्षण र प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै ती उद्योगहरूबाट औषधि आयात गर्न अनुमति दिइने व्यवस्था रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संघले स्पष्ट पारेको छ कि नेपालमा आयातित औषधिहरू निर्यात गर्ने सम्बन्धित देशको अधिकतम खुद्रा मूल्य (MRP) भन्दा बढी मूल्यमा बिक्री–वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था छ र संघका सदस्यहरूले सो मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्दै आएका छन् । त्यस्तै, औषधि ऐन, २०३५ को दफा २६ अनुसार नेपाल सरकारले तोकेका ११७ प्रकारका अत्यावश्यक औषधिहरूका अधिकतम खुद्रा मूल्य समेत सोही अनुसार निर्धारण र बिक्री–वितरण भइरहेकाले मूल्यमा मनोमानी भएको दाबी तथ्यहीन रहेको संघको भनाइ छ ।

संघले औषधिको उत्पादन लागत, कच्चापदार्थ तथा ढुवानीजस्ता कारणले मूल्यमा समय–समयमा घटबढ हुनसक्ने बताउँदै, त्यस्तो अवस्थामा वैज्ञानिक तथ्याङ्कसहित औषधिको नमूना औषधि व्यवस्था विभागमा पेश गरी अध्ययनपछि मात्र मूल्य स्वीकृति पाइने जनाएको छ । ‘विभागले अध्ययन र परीक्षण गरी मूल्य स्वीकृत गरेपछि मात्र त्यस्ता औषधिहरू आयात र बिक्री गर्न पाइन्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संघले औषधि क्षेत्र नागरिकको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संवेदनशील विषय भएको उल्लेख गर्दै पूर्वाग्रहपूर्वक तयार गरिएका भ्रामक समाचारले औषधि क्षेत्रका नियामक निकाय, आयातकर्ता र हजारौं व्यवसायीहरूमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने चेतावनी दिएको छ ।

संघले सम्बद्ध सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई यस्ता गलत र भ्रामक सूचनाहरू सम्प्रेषण नगर्न, नगर्न दिन तथा सत्य–तथ्यमा आधारित समाचार मात्र प्रकाशन गर्न आग्रह गरेको छ । संघको भनाइमा, ‘अध्ययन, तथ्य र प्रमाणबिना औषधि क्षेत्रमा संदेह उत्पन्न गराउने समाचारले आम नागरिकको विश्वासमा आघात पुर्‍याउँछ र स्वास्थ्य प्रणाली नै कमजोर पार्छ।’