काठमाडौं- राष्ट्रिय संयुक्त औषधि व्यवसाय संरक्षण समितिका संयोजक तथा नेपाल औषधि व्यवसायी संघका महासचिव श्रीधर खनालको नेतृत्वमा संरक्षण समितिका सदस्यहरू सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले आज कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिल कुमार सिन्हालाई मन्त्रालयमा भेटी औषधि ऐन, २०३५ को संशोधित दफा ११ को उपदफा (३) संशोधन तथा उपदफा (५) खारेजीको मागसहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।

ध्यानाकर्षण पत्र ग्रहण गर्दै माननीय मन्त्री सिन्हाले उठाइएका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै आवश्यक अध्ययन र छलफलपछि सकारात्मक पहल गर्ने आश्वासन दिनुभएको प्रतिनिधिमण्डलले जनाएको छ।

संरक्षण समितिले भौगोलिक विकटता र जस्तोसुकै विषम परिस्थितिका बाबजुद पनि मानव स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि निरन्तर सेवा प्रवाह गरिरहेका औषधि व्यवसायीहरूलाई हतोत्साहित गर्ने खालका कानुनी प्रावधानहरू सच्याइनु अपरिहार्य रहेको स्पष्ट पारेको छ। यस्ता अव्यवहारिक प्रावधानहरू संशोधन नभएसम्म व्यवसायीहरूको दबाब र आन्दोलनका कार्यक्रम जारी रहने समितिको चेतावनी छ।