काठमाडौँ, । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले गैरआवासीय नेपाली ९एनआरएन० को ज्ञान, सीप, प्रविधि र पुँजीलाई स्वदेशको विकाससँग जोड्ने गरी सरकारले नीतिगत, कानुनी तथा व्यावहारिक सुधारलाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन् ।

विदेशमा रहेका नेपालीको अनुभव र लगानीलाई राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले सूचना प्रविधि, कृत्रिम बौद्धिकता ९एआई०, डाटा सेन्टर तथा डिजिटल पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रमा लगानीका लागि नेपाल तयार रहेको स्पष्ट पारे ।

आज सूचना र तथा सञ्चार मन्त्रालयमा गैरआवासीय नेपाली सङ्घ ९एनआरएनए० का पदाधिकारीसँग भएको भेटवार्तामा सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले सरकारले देशमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक सुधारका काम अघि बढाइरहेको बताए । छलफलमा एनआरएनएका उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राई, उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र रेग्मी, उपमहासचिव कृष्ण पोखरेललगायतको सहभागिता थियो ।

भेटका क्रममा एनआरएनएका प्रतिनिधिहरूले सन् २०२७ को जनवरीमा काठमाडौँमा आयोजना हुने चौथो ‘एनआरएनए ग्लोबल नलेज कन्भेन्सन–२०२७’ को तयारीबारे जानकारी गराएका थिए । उक्त सम्मेलनले विश्वभर रहेका नेपालीको ज्ञान, सीप, अनुभव र नवप्रवर्तनलाई नेपालको विकाससँग जोड्ने उद्देश्य राखेको एनआरएनले जनाएको छ ।

छलफलमा सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले सरकारले विभिन्न स्थानमा आधुनिक डाटा सेन्टर निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको बताउदै ती परियोजनामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी दुवैको आवश्यकता रहेको बताए। एआई, डाटा सेन्टर, डिजिटल पूर्वाधार र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा लगानी गर्न उपयुक्त वातावरण बनेको उल्लेख गदै उनले लगानीकर्ताका लागि थप सहज वातावरण तयार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए

उनले विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीले स्वदेशप्रति गहिरो माया राख्ने र देशका लागि केही गर्न चाहने भावना सकारात्मक रहेको उल्लेख गरे । त्यस सम्भावनालाई नीतिगत रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले नेपालमा सीप, प्रविधि र पुँजी भित्र्याएर राष्ट्र निर्माणमा योगदान गर्न गैरआवासीय नेपालीलाई आग्रह गर्नुभयो । अहिले सरकारले सुशासन र नागरिक सेवा प्रवाहलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर राजनीतिक संस्कारमा परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यका साथ काम गरिरहेको उल्लेख गदै सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले सुधारका प्रयासमा विभिन्न समस्या तथा व्यवधान आए पनि निरन्तर अघि बढ्ने स्पष्ट पारे ।

“अहिले जहाँ हेरे पनि सुधार गर्नुपर्ने मात्रै देखिन्छ । हरेक ठाउँमा समस्या र चुनौतीका चाङ छन् । नियत सही हुँदा पनि काम गर्ने क्रममा व्यवधान आउन सक्छन् । अहिले के गर्नेभन्दा पनि कसरी गर्ने भन्ने विषय बढी महत्त्वपूर्ण बनेको छ”, उनले भने । सरकारले प्रक्रियामुखी कार्यशैलीभन्दा नतिजामुखी कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा प्रवाहलाई केन्द्रमा राखेर सरकार अघि बढिरहेको बताए । नीति, योजना र बजेट कार्यान्वयनमा व्यावहारिक सुधार गर्दै सुशासन र डिजिटल प्रणालीको विस्तारमा सरकार केन्द्रित रहेको सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाको भनाइ थियो ।

एनआरएनएका प्रतिनिधिहरूले सरकारले अघि सारेका डिजिटल रूपान्तरण, विद्युतीय शासन, कृत्रिम बौद्धिकता, सुशासन तथा डिजिटलाइजेसनका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहकार्य गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएको छ । कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ज्ञान, सीप र लगानीमार्फत एनआरएनले सहयोग गरिरहेको उल्लेख गर्दै एनआरएनले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसँग मेल खाने गरी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको एनआरएनएले जानकारी दिएको छ ।

एनआरएनएका उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राईले गैरआवासीय नेपालीलाई निश्चित अधिकारसहितको नागरिकता उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णयलाई सकारात्मक कदमको रूपमा स्वागत गर्दै त्यसको कार्यान्वयनलाई थप सहज बनाउन आग्रह गरे । उनले गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि तयार भएको विधेयकलाई पनि सरकारले शीघ्र अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा सम्पत्ति खरिद–बिक्री, सवारीचालक अनुमतिपत्र प्राप्ति लगायतका सेवामा विभिन्न व्यावहारिक समस्या भोग्नुपरेको तथा आफ्नै देश आउँदासमेत भिसासम्बन्धी जटिलताको सामना गर्नुपरेको उनले उल्लेख गरे । ‘एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली’ भन्ने अवधारणाअनुसार सरकारले व्यवहारिक नीति अवलम्बन गर्न सके नेपालमा थप सीप, प्रविधि र पुँजी भित्रिने विश्वास उनले व्यक्त गरे।

छलफलका क्रममा एनआरएनएका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र रेग्मीले विदेशमा रहेका नेपालीले वर्तमान सरकारसँग ठूलो अपेक्षा राखेको बताउँदै संविधानले गैरआवासीय नेपालीलाई प्रदान गरेका राजनीतिक अधिकारबाहेकका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने धारणा राखे ।

उनले गैरआवासीय नेपालीका हितमा केही सकारात्मक नीतिगत व्यवस्था भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन नहुने बताउँदै विदेशमा रहेका नेपालीको ज्ञान, अनुभव, प्रविधि र लगानीलाई नेपालसँग जोड्ने वातावरण अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

एनआरएनले आयोजना गर्ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपाल सरकारको उच्चस्तरीय तथा आधिकारिक सहभागिताको अपेक्षा गरिएको पनि एनआरएनले जनाएको छ । त्यस्ता सम्मेलनमार्फत विश्वभर छरिएर रहेका नेपाली विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, उद्यमी र लगानीकर्ताको ज्ञान तथा अनुभवलाई नेपालको आर्थिक, सामाजिक र प्राविधिक विकाससँग जोड्ने उद्देश्य रहेको एनआरएनएले जनाएको छ ।