काठमाडौं। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले जग्गा हदबन्दीसम्बन्धी समस्या चाँडो समाधान गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। आजदेखि सुरु भएको ‘नवौं नेपाल जग्गा तथा आवास एवम् निर्माण प्रदर्शनी–२०८३’ को उद्घाटन गर्दै उनले हदबन्दीसम्बन्धी कानुनी जटिलता समाधान गर्न सरकार गम्भीर बन्नु पर्ने बताए।

घरजग्गाको क्षेत्रमा ५० वर्षसम्म पुनः संशोधन गर्न नपर्ने गरी दिगो, नागरिकमैत्री तथा भूगोल सुहाउँदो कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको उनले बताए। सभामुख अर्यालले वैदेशिक रोजगारमा जाने बाध्यता अन्त्य गरी देशमै मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्न व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले घरजग्गा व्यवसाय आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, सिमेन्ट, छड, बैङ्क, बिमा, र पूर्वाधार निर्माण जस्ता कैयौं क्षेत्रलाई जोड्ने प्रमुख आधार भएको बताए।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले घरजग्गा, आवास र निर्माण क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड भएकाले यसको संरक्षणमा सरकार लाग्नु पर्नेमा जोड दिए। हाउजिङ तथा रियल स्टेट कर्जाको लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउनु भन्दा कर्जाको पुनर्संरचना गरिनु पर्ने उनको भनाइ थियो।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष इन्जिनीयर दीपक कुँवरले जग्गा हदबन्दीको प्रावधानका कारण २०० बढी घरजग्गा कम्पनीको सम्पत्ति र राजस्व रोकिएर बसेको बताए। उनले कम्पनीले बैङ्कबाट ऋण लिएर घर तथा घडेरी निर्माण गरे पनि स्वामित्व हस्तान्तरण (पास) गर्न नपाउँदा विगत आठ वर्षदेखि व्यवसायीले ब्याज भार व्यहोर्नु परेको तर्क गरे।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले घरजग्गा किन्न दिने र हदबन्दीका कारण बेच्न नदिने नीतिका कारण व्यवसायी मर्कामा परेको बताए। ‘सुरक्षित आवास, प्रत्येक नागरिकको अधिकार’ भन्ने मूल नाराका साथ आजदेखि सुरु भएको उक्त प्रदर्शनीमा रियल स्टेट, बैङ्क, विमा, वित्तिय संस्था, सौर्य उर्जा, रङ, फर्निचर, अस्पताललगायत १०० भन्दा बढी कक्ष राखिएका छन्। मेला आगामी असोज ४ गतेसम्म चल्ने छ।