काठमाडौँ, – मुलुकमा सङ्घीयता लागु भएसँगै संविधानबाटै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूबीच अधिकार र कार्यजिम्मेवारीको बाँडफाँटअनुसार तीन वटा प्रदेशमा सडक सञ्जाल सुधार गर्ने कार्यको प्रारम्भ गरिएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयको संयोजकत्वमा आगामी पाँच वर्षमा मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा करिब रु १६ अर्ब ६४ करोडको लागतमा सडक सञ्जाल सुधार गर्ने कार्यको प्रारम्भ गरिएको…
