काठमाडौं, । संघीय सरकारले सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन २०७९ बनाउने निर्णय ग-यो। सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै त्यसलाई संघीय संसदबाट ऐन बनाउने केन्द्र सरकारको निर्णयविरुद्ध वाग्मती प्रदेश सरकार सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेको हो । प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै प्रदेश सरकारका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले कात्तिक…
