विश्वको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियस पुग्ने ८० प्रतिशत

विश्वको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियस पुग्ने ८० प्रतिशत

काठमाडौं एक्सप्रेस

e/tk’/,@* h]7M udL{sf sf/0f hghLjg k|efljt lrtjgsf] e/tk’/df 5ftf cf]8]/ ;8sdf lxFl8/x

काठमाडौं, – संयुक्त राष्ट्रसंघको मौसम विज्ञान एजेन्सी (डब्ल्यूएमओ)ले विश्वको वार्षिक औसत तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियस पुग्ने सम्भावना ८० प्रतिशतले बढेको जनाएको छ ।

एजेन्सीले बुधबार विश्वको तापक्रमको अवस्थाबारे नयाँ विश्लेषण जारी गरी पूर्व औद्योगिककालको तुलनामा वार्षिक औसत तापमानको सीमा नाघ्ने सम्भावना ८० प्रतिशत बढेको जानकारी दिएको हो ।

डब्ल्यूएमओका अनुसार सन् २०२४ देखि सन् २०२८ सम्मको अवधिमा विश्वको औसत तापक्रम सन् १८५०–१९०० को अवधिको तुलनामा १.१ डिग्री सेल्सियसदेखि १.९ डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने सम्भावना छ ।

सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको वार्षिक जलवायु सम्मेलन (कोप–२१)मा विश्वको तापमानको वृद्धिलाई सन् २०३० भित्र १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न विशेष पहल गर्ने निर्णय भएको थियो । १९६ पक्ष राष्ट्रले १८ डिसेम्बर २०१५ मा हस्ताक्षर गरेको यो निर्णय ४ नोभेम्बर २०१६ देखि लागू भएको थियो ।

तर विश्वभर तापक्रम वृद्धि हुने क्रम रोकिएको छैन । सन् २०२३ ले हालसम्मकै सबैभन्दा बढी गर्मी वर्षको रेकर्ड रोखेको छ । त्यसैले पृथ्वीमा गर्मी बढ्दै जानु चिन्ताको विषय बनेको छ ।

धनी र विकसित देशहरुबाट बढी उत्सर्जन हुने हरितगृह ग्याँसलाई तापक्रम वृद्धिको मुख्य कारण मानिएको छ । पेट्रोल–डिजलबाट चल्ने सवारी साधन, जंगलमा लाग्ने डढेलो पनि तापक्रम वृद्धिका कारण हुन् ।

यस्ता घटनाका कारण तापक्रम बढ्दा हिमाल पग्लिने, अतिवृष्टि हुने, खडेरी पर्ने लगायतका समस्या सिर्जना हुँदा नेपालजस्ता साना, गरिब र टापु देश मारमा परिरहेका छन् ।

त्यसैले धनी देशका कारण अनाहकमा चरम मौसमी घटनाको सामनाबाट पीडित साना देशहरुलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । विगतमा विकसित देशहरूले १०० अर्ब डलर जलवायु वित्तीय सहयोग दिने वाचा गरे पनि उनीहरूले १० करोड पनि परिचालन नगरेको पाइएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघका वैज्ञानिकहरुका अनुसार सन् २०१५ देखि नै विश्वव्यापीरुपमा तापक्रम वृद्धिमा उछाल आउने आशंका थियो । सन् २०१७ देखि २०२१ को बीचमा यस्तो सम्भावना २० प्रतिशत थियो । जबकी सन् २०२३ देखि २०२७ को अवधिमा त्यस्तो सम्भावना बढेर ६६ प्रतिशत पुगिसकेको छ ।

तापमान वृद्धिलाई घटाउन नेपाल आफैँले सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन ‘नेट जिरो’ अर्थात् उत्सर्जन गर्ने हरित गृह ग्याँस र त्यसलाई सोस्ने ग्याँसको परिमाण बराबर बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

Logo